प्रदेश ५ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मंगलबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रदेशमा सन्तुलित विकासको सिद्धान्त अपनाइने बताएका छन् । पिछडिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने पनि उनले बताए । उनले चालू अवस्थामा रहेका अधिकांश योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने खाँचो पनि औँल्याएका छन् । उनले साना आयोजनाहरूलाई छनोट नगरिने पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा योजना स्वीकृत भई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा ठेक्का लगाउने तयारीमा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने पोखरेलले बताए । अधुरा रहेका आयोजनाहरूको विश्लेषण गरी आवश्यक ठानिएका आयोजनाहरू क्रमशः पूरा गर्दै जाने नीति सरकारको रहेको उनले जानकारी दिए । 
पोखरेलले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पारे ।

आगामी बजेटको मुख्य लक्ष्य
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना र प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ परिलक्षित हुनु नै आगामी वर्षको बजेटको मुख्य लक्ष्य रहने जानकारी दिए । बजेटले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्ने लक्ष्य लिएको पोखरेलले जानकारी गराए ।

पोखरेलले संविधानले दिशानिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने विषयलाई विनियोजन विधेयकको मुख्य सिद्धान्त बनाएको बताए । 
सहकारिताको सिद्धान्तबाट निर्देशित भई निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज र विकासका साझेदारहरूसँग अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गरी बजेटको कार्यान्वयन गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाइने उनको दाबी छ । 

यातायात विधेयकमा छलफल
प्रदेश ५ सभाको मंगलबारको बैठकमा सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा सांसदहरू तिलकराम शर्मा, फखरुद्धिन खान, तुलसीप्रसाद चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी र कमलादेवी विकले सुझाब दिएका छन् । छलफलमा उठेका विषयवस्तुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले यातायात क्षेत्रको सेवा सहज गराउने गरी प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाएको बताएका छन् ।