सहकारी समस्या समाधानको उपाय

जसले जे–जस्तो तर्क गरे पनि सहकारीपीडितलाई न्याय त्यति वेला मात्र हुनेछ, जब उनीहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन्

सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको छ । सार्वजनिक बहस रविको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले ९९ दिन अध्ययन गरेर तयार गरेको ११६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाबाहेक अरू के–के छ ? खासै चर्चा छैन । न प्रतिपक्षलाई त्यो प्रतिवेदनका बाँकी सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमा चासो छ, न सत्ता पक्षलाई । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार नेपालमा दर्ता भएका ३१ हजार ४५० सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २८१ जनाको चार खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत परिचालन भएको छ । त्यसमध्ये ३५७ सहकारीका करिब १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब रकम जोखिममा रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकले नै सार्वजनिक गरेको थियो । २२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका र संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशभित्र परेका केही मात्र अध्ययन गरिएका सहकारीमा मात्र ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, बहस रवि लामिछानेमाथि मात्र केन्द्रित भएको छ । 

रवि पक्राउ परेका छन् । उनीविरुद्धको अभियोगमा तहकिकात चलिरहेको छ । भोलि न्याय–निसाफ होला । दोषी भए दण्डित होलान्, निर्दोष भए सफाइ पाउलान् । रविको पक्राउ कानुनी विषय त बनेको छ, यो राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’को विषय नबनोस् भनेर प्रतिपक्ष र नागरिक समाज सजग भने हुनुपर्छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसद ऋषिकेश पोखेरलकी पत्नीमाथि पनि सहकारी रकम अपचलनको आरोप छ । उनीहरूमाथि पनि न्यायिक अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, मूल प्रश्न पक्राउ होइन । पक्राउमा त सहकारीबाट सात अर्ब घोटालाका अभियुक्त पूर्वएमाले सांसद इच्छाराज तामाङ र आठ अर्ब घोटालाका अभियुक्त एमाले केन्द्रीय सहकारी विभागका सदस्य केबी उप्रेती पनि परेका छन् । तर, ती मुद्दामा ठगिएका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता भएको छैन । आजको यक्ष प्रश्न सहकारीपीडितलाई बचत फिर्ता हो । 

समितिको प्रतिवेदन स्पष्ट भन्छ– समाधान थुना होइन, सम्पत्ति व्यवस्थापन हो । सुरुमा संस्थागत सम्पत्तिबाट र दोस्रो चरणमा सञ्चालकका व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ । जरिवानाबापत पनि कैद र क्षतिपूर्तिबापत पनि कैद नै गर्ने वर्तमान कानुनी प्रावधान संशोधन गरी कैदभन्दा सम्पत्तिबाट असुली गर्नुपर्ने समितिकै सुझाव छ । अनुसन्धान अवधिसम्म आरोपितको सम्पत्तिदेखि पासपोर्टसम्म रोक्का गरेर राख्न सकिन्छ । देश छोड्न र केही स्थानभन्दा बाहिर जान बन्देज लगाएर सहकारीको बचत फिर्ता गराउन सकिन्छ । पीडितले न्याय पनि त्यति वेला मात्र पाउनेछन्, जब उनीहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन् । 

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार १८.३ प्रतिशत नेपालीले सहकारीबाट ऋण सापटी लिन्छन् । नेपालमा अहिले संघीय सरकारले नियमन गर्ने १२५ सहकारी छन् । तर, १२५ ठुला सहकारी नियमन गर्न बनेको सहकारी विभागमा जम्मा २२ जना कर्मचारी छन् । झन्डै ८० प्रतिशत अर्थात् २३ हजार ७५९ सहकारी स्थानीय सरकारमातहत छन् । तर, पालिकामा शिक्षा हेर्ने अधिकृत नहुँदा शिक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुख बनाइएको छ भने सहकारी हेर्ने कसले ? अर्कातर्फ समन्वय र नियमनका लागि भनेर खुलेका सहकारीका महासंघ, विषयगत सहकारी केन्द्रीय संघ, प्रादेशिक र जिल्ला संघसमेत गरी ३५० वटा त संघ नै छन् । यिनले पनि अर्बौंको बचत संकलन र ऋण कारोबार गर्छन् । जब कि सहकारी ऐनमा यस्ता संघले वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवस्था छैन । सहकारी प्रशासनमा सुशासन र समन्वय पनि छैन । स्थानीय तहको सिफारिसविनै प्रदेशले सहकारी खोलिदिन्छ । साधारण सभाबाट पारित नभएका विनियम संशोधन पनि सरकारी निकायले स्वीकृत गरिदिन्छन् । 

सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा सन्तुलन प्रणाली ध्वस्त छ । साधारण सभा गरिँदैन । गरिहाले पनि भाषण र भोज मात्र गरिन्छ । उदाहरणका लागि विराटनगरको एउटा सहकारीले १०० रुपैयाँको सेयर किनेका सदस्यलाई बाटो खर्च पाँच हजार दिएको र हिसाब पनि नराखेको भनेर प्रतिवेदनको पृष्ठ १४३ मा उल्लेख छ । अडिटरले राम्ररी अध्ययन विश्लेषण नगरी अडिट रिपोर्ट बनाइदिन्छन् । साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने एउटा र अन्य प्रयोजनका लागि अर्कै रिपोर्ट बनाइदिने गरेको समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । 

संविधानमै अस्पष्टता, सिद्धान्तबाट विचलन : अर्थतन्त्रका तीन खम्बा भनेर सहकारीलाई संविधानमा समेटियो, तर कुन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र भनी स्पष्ट पारिएन । संविधानका अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहको कार्यक्षेत्रमा सहकारी शब्द परेको छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा स्पष्टता ल्याउन प्रयास गरिएको छ । तर, सहकारी ऐन, ०७४ र सहकारी नियमावली, ०७५ ले अस्पष्टता चिर्न सकेका छैनन् । उसै त नियामक निकायको अभाव भइरहेको ठाउँमा झन् क्षेत्राधिकार विवादले समस्या थपेको छ । वर्तमान सरकार गठनको मूल उद्देश्य नै संविधान संशोधन भनिएको थियो । साँच्चै हो भने संविधानमा संशोधनको पहिलो प्रस्ताव सहकारीको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने गरी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सहकारीहरू आफैँ पनि सिद्धान्तमा होइन, लहडमा चलेका छन् । नेपालमा हालसम्म बनेका तीनवटै ऐन– सहकारी संस्था ऐन २०१६, सहकारी ऐन २०४८ र हाल लागू रहेको सहकारी ऐन २०७४ को समेत प्रस्तावना हेर्दा दुइटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सहकारी कृषक, निम्न आय भएका र कम पुँजी भएकाहरूको हितका लागि उनीहरूले नै खोल्ने संस्था हो र स्थानीयहरूको पारस्परिक सहयोग र सहकार्य सहकारी संस्थाको उद्देश्य हो । सबैले एक–अर्कालाई चिन्ने २५ जना‌ सदस्यले सहकारी खोल्ने हो । तर, नेपालमा लाखौँ सदस्य भएका वाणिज्य बैंकजत्तिकै कारोबार गर्ने राष्ट्रियस्तरका सहकारी खुलेका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० ले सहकारीकै सदस्यको हितभन्दा ‘अन्यत्र’ उपयोग गर्न नहुने भनेको छ । तर, ठगहरूले सहकारीको बचत टेलिभिजन, अस्पताल, होटेल र हाउजिङमा लगानी गरेका छन् । 

खुला तथा ऐच्छिक सदस्यता सहकारीको सिद्धान्त हो, तर कमिसन र आकर्षक ब्याजको प्रलोभन देखाएर र दोब्बर भुक्तानी हुने, सुनचाँदीका सिक्का उपहार पाइनेजस्ता गलत सूचना दिएर सदस्यता दिइन्छ । सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण सहकारीको सिद्धान्त हो । तर, सदस्यहरूलाई भोज र भत्तामा भुलाएर नवसामन्तहरूद्वारा बचतकर्तामाथि नियन्त्रण भइरहेको छ । ‘सदस्यलाई नछुने कारोबारलाई सहकारीले छुँदैन’ भनिन्थ्यो, तर अहिले सहकारीको कारोबार गैरसदस्य र निजी कम्पनीसँग बढी हुन्छ । सहकारी संस्थामा नैतिक मूल्य, मान्यता र आदर्श नै हराएको छ । 

अर्कातिर, सहकारीमा दलीय राजनीति पसेको छ । सहकारीका बचतकर्ता संगठित छैनन्, सञ्चालक भने दल र दलभित्रका पनि गुटसम्मै संगठित छन् । उदाहरणका लागि, सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा (४१) को उपदफा (५) अनुसार कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने भन्ने निर्देशन दियो । तर, तत्कालै नेकपा (एमाले) सहकारी विभागको २०८१ असार १९ को बैठकले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्‍यो । यस्तो हस्तक्षेपले कसरी सहकारीमा सुशासन आउँछ ?

बचत फिर्ता कसरी र कहिले हुन्छ ? : बचतकर्ताको ठगिएको पैसा फिर्ता गर्न ठगहरूले पैसा कहाँ लगे भनेर खोज्नुपर्छ । नभए संस्था ‘लिक्विडेसन’मा जानुपर्छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व नियन्त्रणमा लिएर कर्जा असुली गर्ने, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने, सहकारीको सम्पत्ति बिक्री वा व्यवस्थापन गर्ने काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको हो । तर, व्यवस्थापन समितिमा ५० कर्मचारी र १५ प्रहरी माग भएकोमा सवारी चालक र दुई प्रहरीसहित १८ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । संसदीय समितिको प्रतिवेदनकै पृष्ठ ५० को बुँदा ६.७ मा व्यवस्थापन समितिमा ‘स्रोत र जनशक्ति अभाव, एउटै मुद्दा प्रहरी र समितिमा हुँदा दोहोरो दायरा, सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै सञ्चालकले सम्पत्ति लुकाउने र विदेश लैजाने गरेको तथा वर्तमान कानुनमा अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न लामो कार्यविधिले समस्या खडा गरेको’ उल्लेख छ । अहिलेको जसरी नै काम गर्ने हो भने समाधान नहुने र फिल्डमै कार्यालय खोली ‘टेक ओभर’को शैलीमा ‘डेडिकेटेट टिम’ बनाएर ‘सेटल’ गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । 

मुख्य अभाव हो, शक्तिशाली नियामक निकायको । आव ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘सहकारी नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गरिने’ भनेको छ । प्रतिवेदनले सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभाग गाभेर सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न भनेको छ । यस्तो प्राधिकरणले सहकारीको नियमित अनुगमन गर्नेछ । निक्षेप र पुँजी परिचालनका आधारमा सहकारीलाई पनि बैंकजस्तै क, ख, ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नेछ । १०० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले, १० करोडदेखि १०० करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राधिकरणले र १० करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्थानीय तहले अनुगमन तथा नियमन गर्न सुझाव दिएको छ । तर, सरकारको ध्यान यसमा गएको देखिँदैन । 

सहकारी समस्याको समाधान पीडित सहकारी सदस्य नै नजागी हुने देखिँदैन । सरकारलाई पीडित र प्रतिपक्षले केही साझा प्रश्न गर्नुपर्छ । सहकारी प्राधिकरण कहिले बन्छ ? समस्याग्रस्त सहकारीमा डेडिकेटेड टिमले फिल्डमा कहिलेदेखि काम गर्छ ? सहकारीको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन कहिले संशोधन हुन्छ ? 

कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष कहिले गठन हुन्छ ? नेपाल प्रहरीमा छुट्टै ‘वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो’ गठन कहिले हुन्छ ? पृष्ठ ७२ मा थापाकै प्रतिवेदन भन्छ– ‘यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समयमै समस्याको समाधान हुन नसकेको हो ।’ कार्यान्वयन भएन भने प्रतिवेदनको अर्थ हुन्न ।

हाम्रो संविधानमा समाजवाद छ । सत्तापक्षका दुई ठुला दल पनि समाजवादी छन् । प्रतिपक्षी दुई ठुला दल पनि समाजवादी छन् । समाजवादको व्यावहारिक प्रयोग भएर भुइँ तहका नागरिक लाभान्वित हुने सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भने पार्टीका सिद्धान्त र संविधानमा समाजवाद राखेको पनि अर्थ रहँदैन ।

(भट्ट अधिवक्ता हुन् ।)