Skip This
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेश ल्याई ५२ संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको विषयको रिट साढे तीन वर्षदेखि टुंगिन सकेको छैन । संवैधानिक पदमा रहेकाको कार्यकाल ६ वर्ष हुने गरेकोमा आधाभन्दा बढी समय गुज्रिसकेको छ, तर अदालतले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन ।
झन्डै साढे तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकार दिई सुनुवाइमा राखिएको यो मुद्दा बुधबार पनि हेर्न नमिल्नेमा पर्यो । यो मुद्दा बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो । तर, लगाउमा रहेका दर्जनभन्दा बढी ती रिट हेर्न नमिल्नेमा परे । न्यायाधीश रेग्मीका दाइ माधवप्रसाद रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएकाले उनले हेर्न नमिल्ने भएको हो । अब यी रिटको सुनुवाइ चार महिनापछि मात्र हुने भएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १७ पुसका लागि अर्को पेसी तोकिएको हो ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्ध १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म १५ वटा रिट दायर भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका साथै डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले विभिन्न मितिमा रिट दायर गरेका हुन् । अर्याल, शर्मा र त्रिपाठीलगायतको रिटमा ती नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त गरेका थिए । तर, अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्त गरिएकोमा खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो । संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको मितिबाट ६ वर्षसम्म पदमा रहन्छन् । तर, पदमा आधा समय बितिसक्दा पनि सर्वोच्चबाट उनीहरूको नियुक्तिको वैधताको विषयमाथि अझै फैसला आएको छैन ।
३० मंसिर ०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको थियो भने सोही साँझ प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना गरी तीनजनाको बैठक बसी विभिन्न आयोग तथा निकायमा ३८ जनाको नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यसको भोलिपल्टै १ पुस ०७७ मा अधिवक्ता अर्यालले रिट दर्ता गरेका थिए । तर, आठ महिनापछि ०७८ भदौमा मात्र उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । यस्तो नियुक्ति दुई चरणमा भएका कारण यसै विषयमा दर्जनभन्दा बढी रिट परेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत परिस्थितिले गर्दा नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइसमेत हुन सकेको थिएन । ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुने भन्दै उनीहरूले नियुक्ति बुझेर हालसम्म काम गर्दै आएका छन् । संविधानले अनिवार्य गरेको सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएकाले पनि निवेदकहरूले रिटमा नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् ।
तीनजना उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गरी भएको थियो नियुक्ति
संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीनजना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएका थिए ।
अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।
बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद भने रिक्त थियो । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २३ माघ ०७७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
यी सबै मुद्दा चल्दै गर्दा फेरि पनि परिषद् बैठकले २१ वैशाख ०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस गर्यो । सो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सम्मिलित थिए । यस रिटमाथि सबै विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
