गुल्मीका ४५ प्रतिशत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा

गुल्मी जिल्लाका ४५ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। अझै ५५ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बिमाको पहुँचबाहिर छन्। ०७८ सालको जनजगणनाअनुसार जिल्लाको जनसंख्या दुई लाख ४६ हजार आठ सय ३६ छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ५३ हजार आठ सय ९३ पुरुष र ५७ हजार सात सय ६ महिला गरेर एक लाख ११ हजार पाँच सय ९९ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्।

साधारण अर्थात् शुल्क तिरेर ७८ हजार पाँच सय ९४ जनाले बिमा गराएका छन्। जेष्ठ नागरिक, एचआइभी संक्रमित, कुष्ठरोगी र जटिल खालको क्षयरोगीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा हुने गरेको छ। जेष्ठ नागरिक १५ हजार आठ सय ४१ एचआइभी संक्रमित चार सय ६२, ‘क’ वर्गका अपांग तीन हजार ६ सय ८२ तथा कुष्ठरोगी र जटिल खालको क्षयरोग लागेका २५ जनाले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा लिएकाे स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालय गुल्मीका दर्ता अधिकारी सुवास घिमिरेले जानकारी दिए। त्यस्तै, ५० प्रतिशत छुटमा चार हजार ३६ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य बिमा गराएको दर्ता अधिकारी घिमिरेले बताए।

कुन पालिकामा कति बिमा ?
जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये मदाने गाउँपालिकामा स्वास्थ्य बिमा गराउने नागरिकको संख्या सबैभन्दा कम पाइएको छ। मदानेमा दुई हजार सात सय ६० जनाले बिमा गरेका छन् भने रेसुंगा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी २१ हजार ९४ जनाले बिमा गरेका छन्।

सत्यवती गाउँपालिकाका १४ हजार दुई सय ५३ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालय गुल्मीका दर्ता अधिकारी घिमिरेले बताए। यसैगरी, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा १२ हजार सात सय ८२, छत्रकोट गाउँपालिकामा ११ हजार ८२, चन्द्रकोटमा पाँच हजार ५ सय ६७, गुल्मी दरबारमा नौ हजार दुई सय ५७, कालिगण्डकीमा ६ हजार एक सय ३०, इस्मामा ६ हजार ३८, धुर्कोटमा आठ हजार ६ सय २१, मुसिकोट नगरपालिकामा ६ हजार सात सय ९७ र मालिका गाउँपालिकामा सात हजार दुई सय २० जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्।

स्थानीय तहद्वारा बिमामा अनुदान
जिल्लाका केही स्थानीय तहले नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। चन्द्रकोट गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको स्वास्थ्य बिमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। हालसम्म दुई सय ५० परिवार गाउँपालिकाको सुविधाबाट लाभान्वित भएकाे बिमा बोर्डको सम्पर्क शाखा कार्यालयले जनाएको छ। दुई सय ५० जनाको ५० प्रतिशत प्रिमियम अर्थात् पाँच लाख ५५ हजार चन्द्रकोट गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको छ।

त्यस्तै, मदाने गाउँपालिकाले पालिकाका ६७ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बिमामा सहुलियत गरिदिएको छ। रेसुंगा नगरपालिका वडा नं ३ र ४ ले ८३ परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्। नगरले दुई लाख ९७ हजार चार सय बजेट बिनियोजन गरेर बिमाको लाभ आवश्यक रहेका ८३ घरपरिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएको हो। परिवार संख्याको आधारमा तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार दुई सयसम्म प्रतिपरिवार बिमा रकम वडाले भुक्तानी गरेको छ।

जिल्लाका ६ संस्थामा बिमा कार्यान्वयन
गुल्मी जिल्लाका ६ स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनमा रहेको छ। नागरिकले जिल्लाभित्र गुल्मी अस्पताल तम्घाससहित धुर्कोट, श्रृंगा, जोहाङ, रुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र नेपाल नेत्र ज्योति संघ जिल्ला आँखा उपचार केन्द्रबाट बिमाको सुविधा पाउँछन्।

रेफर गरेर जिल्लाबाहिर उपचार गर्न जानेहरू पनि छन्। तर, बाहिरका ठूला अस्पतालमा रेफर हुनेहरूले राम्रो सुविधा नपाउने गरेको गुनासो बढिरहेको छ। बाहिरका अस्पतालमा पालो नपाउने, पाए पनि राम्रो उपचार नहुनेलगायतका गुनासो आउने गरेका छन्।

नेत्र ज्योति संघद्वारा बिमामार्फत आँखा उपचार
नेपाल नेत्र ज्योति संघ जिल्ला आँखा उपचार केन्द्र गुल्मीले आँखा उपचारलाई स्वास्थ्य बिमासँग जोडेको छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेसँगै केन्द्रले जिल्लामै पहिलो सामुदायिक संस्थाको रूपमा स्वास्थ्य बिमामार्फत आँखाको उपचार सुरु गरेको छ।

बिमितले उपचारबापत २० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्नुपर्नेछ। बिमा सुरु भएपछि १२ साउनमा सञ्चालित शिविरबाट ११ जनाले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गरेका छन्। शल्यक्रिया गरेका २३ जनामध्ये ११ जनाले बिमाबाट र १२ जनाको विभिन्न पालिकाहरूको सहयोगमा शल्यक्रिया गरेकाे नेपाल नेत्र ज्योति संघका सचिव पदम पाण्डेयले जानकारी दिए।

अहिले जिल्ला आँखा उपचार केन्द्रमा जिल्लाका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा प्रथम सेवाविन्दु बनाएका नागरिकले पनि रेफरविना नै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने पाण्डेले बताए। उनले बिमामार्फत आँखा उपचार केन्द्रमा नाम दर्ता, ओपिडी सेवा, औषधि, इमर्जेन्सी सेवा र शल्यक्रिया सेवा लिन सकिने बताए। निःशुल्क शल्यक्रियाका लागि यसअघि सम्झौता गरेका पालिकाहरूले सो सेवालाई निरन्तरता दिने र बिमा गरेका नागरिकका लागि भुक्तानीको २० प्रतिशत रकम पालिकाबाटै व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संघले जनाएको छ।