Skip This
आइटी क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले उचित वातावरण बनाउँछ : अर्थमन्त्री पुन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार १ शनिबार
  • Sunday, 21 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ असार १ शनिबार १३:५८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

आइटी क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले उचित वातावरण बनाउँछ : अर्थमन्त्री पुन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार १ शनिबार १३:५८:oo

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सबै खालको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

राजधानीमा शनिबार आयोजित राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले आइटी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको आधार देखिएको भन्दै राज्यले उच्च प्राथमिकता दिने बताएका हुन्। 

आगामी आवको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै मन्त्री पुनले भौगलिक वस्तुस्थिति र प्राविधिक जनशक्तिको विकासले नेपाल प्रतिस्पर्धीको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको बताए। 

‘सरकार यी सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै नीतिगतदेखि सबै खालको वातावरण बनाउन तयार छ,’ उनले भने, ‘बजेटले पनि आर्थिक सुधारको नीति अगाडि सारेको छ। नयाँ आविष्कार गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनेछ। अवसरको समानता कायम गर्नेछ। नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेछ।’ 

मन्त्री पुनले हरेक काममा स्मार्टनेस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेटमा प्रतिस्पर्धी सुधारको प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे। मन्त्री पुनले आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सलाई मानव जीवनको सहयोगीको रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘एआईसँग दुनियाँ नै आतंकित छ। यसका संस्थापक नै एआई आविष्कार गरेर गल्ती गरे कि भन्ने पनि आइरहेको छ। संस्थापकहरूले एआईको आविष्कार र प्रयोगले मानव जीवनको अन्तको सुरुवात गर्छ कि भन्ने पनि छ। तर, यो हाम्रो जीवनको पर्याय बनिसकेको छ। मानव जीवनको सहयोगी बन्छ भन्ने अपेक्षा राखौँ,’ उनले भने।  

एआईको विकासले लाखौ रोजगारी गुम्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै मन्त्री पुनले नयाँ प्रविधिलाई अनुसरण गरेर नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीजस्तो पछौटे परम्परागत जागिरमा कम प्रभाव पार्छ भन्ने छ। तर, हामी यसमै रहने त होइन,’ उनले भने। 
 
यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले बजेटमा निकै ठूलो महत्त्वाकांक्षा लिएको उनले सुनाए। ‘१० वर्षमा ३० खर्बको सेवा वा उत्पादन निर्यात गर्न सक्छौ भन्ने महत्त्वाकांक्षा छ। आइटी सेक्टरका मान्छेले महत्त्वाकांक्षी होइन भनेका छन्। राम्रो कानुनी र वातावरण दियो भने १० वर्ष लाग्दैन भन्ने छ। पाँच वर्षसम्म यससम्बन्धी करका नीति परिवर्तन गर्दैनौँ। काठमाडौं र सातै प्रदेश राजधानीलाई आइटी अब बनाउँछौँ, भनेका छौँ। काठमाडौंका १० ठाउँमा शुल्क नलिएर सेन्टरहरू सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने। 

एआई अनुसन्धानकर्ता डा. विवेक पौडेलले एआईलाई विविध बनाउन जरुरी रहेको बताए। ‘विविधता नहुँदा समाजमा ध्रुवीकरण हुने, घृणा बढ्ने हुन्छ। चुनावको मुखमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा असर पार्छ,’ उनले भने, ‘विविधताका लागि डेटा जरुरी छ। हामीसँग छैन। ठूलो कम्पनीसँग मात्रै भयो भने विविधता हुँदैन। हाम्रो समाज र विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन।’

पौडेलले सुशासनको सवालमा पनि एआई मोडलको प्रयोग गर्न सकिने बताए। ‘कृषि, जमिन, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान, कहाँ खतरा छ, त्यसको मोडल बनाउन सकिन्छ। नेपालका वैज्ञानिक मिलेर विकास गर्न सकिन्छ। गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउन गाह्रो छ। तर, हामीसँग डेटा भयो भयो भने डाक्टरबाहेक डाक्टरको असिस्टेन्सको रूपमा बिरामीको कन्डिसन हेरेर सुझाव दिन सक्छ,’ उनले भने।  

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले राज्यको ध्यान नपुग्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल पछि परेको बताए।