१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ३ बिहीबार
  • Thursday, 31 October, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ ३ बिहीबार o६:४९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सहयोगी सेवा माग्दै अपांगता भएकाहरू सडक धर्नामा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ३ बिहीबार o६:४९:oo

सहयोगी व्यक्ति राख्न सरकारले निश्चित रकम दिनुपर्ने माग राख्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरू बुधबार आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । भृकुटीमण्डपनजिकैको मुख्य सडकमा बसेर धर्ना एवं प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले अपांगता भएका एक व्यक्तिबराबर एक सहयोगी राख्न रकम दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । 

उनीहरू बिहान कार्यालय समयमा सडक धर्ना तथा आन्दोलनमा उत्रिएपछि भृकुटीमण्डपआसपासको क्षेत्र ठप्प बनेको थियो । राष्ट्रिय अपांग महासंघका प्रशासकीय प्रमुख लयप्रसाद उप्रेतीले अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी बनेको कानुनमा अपांगता भएका व्यक्तिले आफूलाई चाहिने सहयोगी व्यक्ति राख्न सरकारले रकम दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी राख्न सरकारले निश्चित बजेट दिने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘तर हालसम्म दिएको छैन, उक्त रकमको माग गर्दै दबाब दिन आन्दोलन गरिएको हो, माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर चल्छ ।’ उनीहरूले सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगी चाहिने र सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

उनीहरूले दुई साताअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महासंघबीच कानुन कार्यान्वयनका विषयमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सडकमा आउन बाध्य भएको बताएका छन् । उनीहरूले ओहोरदोहोर गर्न कठिन हुने, भौतिक वस्तु उचाल्न कठिन हुने र एकजना हेरालु राख्न पुग्ने पैसा सरकारले दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । हाल देशभर सबैखाले अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या ६० हजारभन्दा बढी छन् । यति ठूलो संख्यालाई सहयोगी दिन ठूलो रकम चाहिने भन्दै मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रालयले बजेट सहमतिको सो विषय अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र अर्थले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताए । ‘उहाँहरूका माग पूरा गर्न हामी सकारात्मक छौँ, तर यसमा अर्थको स्वीकृति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थले स्वीकृति दिएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ ।’