खेलकुद विकास ऐन २०७७ अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन हुन नसकेको होला ?
हाम्रो खेलकुद क्षेत्रमा संघीयता लागू भएकै छैन । यो देख्दा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वास्ता नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ । ऐन नमिलेको भन्दा पनि समायोजन गर्न नसकिएको हो । ऐन लागू भएको एक वर्षभित्रमा कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर, समायोजन गर्नै सकिएन । हामीलाई प्रशिक्षक पनि दिइएकै छैन ।
खेलकुद क्षेत्रमा राम्रो नतिजा नआउनुको कारण के होला ?
सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्न सके पो नतिजा पनि आउँछ । सधैँ प्रतियोगिताअघि मात्र खेलाडी खोजेर नतिजा आउँदैन । हामीले आफ्नै खर्चमा बक्सिङ, भलिबल र तेक्वान्दोसहित चार खेलका प्रशिक्षक राखेका छौँ । उनीहरूकै भरमा खेलाडीले प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।
भएका प्रशिक्षकहरूले चाहिँ कस्तो काम गरिरहेका छन् त ?
केन्द्रले जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पठाएका प्रशिक्षकले के गरिरहेका छन् ? कति खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ? यसको कतै र कुनै लेखाजोखा छैन । हाम्रो अधिकारभित्र प्रशिक्षक नपर्दा हामीले बोल्न मिल्दैन । सहरमा त उनीहरूले प्रशिक्षण गराएका पनि होलान् । तर, पहाडी जिल्लामा कोही गएका छैनन् । पहाडका खेलाडीले सधैँ प्रशिक्षण नपाउने नै हो ? खातामा महिनैपिच्छे तलब आएपछि कसले काम गर्छ ? भएको यत्ति हो । फेरि कराँतेकै प्रशिक्षक बढी छन् । एकै खेलमा धेरै प्रशिक्षक राख्नुभन्दा सम्भावना बोकेका खेलमा प्रशिक्षक बाँड्न सक्नुपर्ने हो ।