दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

किन महत्वपूर्ण छ यसपटकको भारतीय चुनाव ?

सन् १९७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले अधिनायकवादलाई उनको पारिवारिक शासनप्रतिको निष्ठासँग जोडिन् । अहिले नरेन्द्र मोदीले अधिनायकवादलाई हिन्दु बहुसंख्यकवादको भक्तिसँग जोडेका छन् ।

अप्रिल १९ बाट भारतमा १८औँ आमनिर्वाचन (लोकसभा चुनाव) सुरु भएको छ । यसअघि सम्पन्न १७ निर्वाचनमध्ये दुईवटा विशेष महत्वपूर्ण थिए । त्यसमा एउटा थियो, सन् १९५१–१९५२ मा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचन । भारतको स्वतन्त्रतापछि पहिलो निर्वाचनअघि धेरैले अत्यन्त गरिब, विभाजित र व्यापक रूपमा अशिक्षित भारतीयको नेता छान्न क्षमतामाथि नै खिल्ली उडाएका थिए । अनिच्छापूर्वक भारतीय संघमा सामेल भएका एकजना महाराजाले एक अमेरिकी दम्पतीसँगको कुराकानीमा निरक्षरले भरिएको देशमा सबै वयस्कलाई मताधिकारको अधिकार दिने संविधानलाई ‘बहुलट्ठीपूर्ण’को संज्ञा दिएका थिए । 

मद्रासबाट निस्किने एक पत्रिकाका सम्पादकले गुनासो गर्दै लेखेका थिए ‘धेरै ठूलो जनसंख्याले पहिलोपटक तिनको मताधिकार प्रयोग गर्दै छन्, धेरैलाई मतदान भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन । तिनलाई मतदान किन गरिन्छ भन्नेसमेत थाहा छैन । त्यस्तोमा कसलाई मत हाल्ने भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । भारतमा अहिले जे भइरहेको छ, यो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो दाउको रूपमा मूल्यांकन गरिनेछ ।’ र, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संगठन(आरआरएस)को साप्ताहिक प्रकाशन अर्गनाइजरले यस प्रक्रियाप्रति आशंका जताउँदै लेखेको थियो– ‘पण्डित नेहरूले एक दिन भारतमा सबैलाई बालिग मताधिकार दिने कार्य असफल भएको स्विकार्नुपर्नेछ ।’ तर आखिरमा दाउ सफल रह्यो । विभिन्न राजनीतिक विचारधारा बोकेका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव लडे । बालिग मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई मत हाले । देशको स्वतन्त्रतापछि पहिलो चुनावको सफल आयोजना भारतीय इतिहासमा एक प्रमुख कोसेढुंगा साबित भयो । त्यसपछि सन् १९५७, १९६२, १९६७ र १९७१ को चुनावले सन् १९५२ मा हासिल गरेको उपलब्धिलाई सुदृढ गरे । 

भारतको दोस्रो महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव मार्च १९७७ मा सम्पन्न भयो । सन् १९७५ जुन महिनामा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आपत्काल लगाएकी थिइन् । धेरैले आपत्कालपछि भारतको खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको अन्त्य भएको र यो देश पनि निरंकुश शासन अवलम्बन गर्ने अन्य एसियाली र अफ्रिकी देशहरूको पंक्तिमा सामेल भएको ठानेका थिए । हुन पनि आपत्कालपछिे सशक्त विरोध उठ्नसकेको थिएन । सन् १९७६ मा सडक उल्लेखनीय रूपमा शान्त थिए । इन्दिरा गान्धीले उनको निरंकुश शासनविरुद्ध उल्लेखनीय चुनौती वा जोखिम सामना गरेकी थिइनन् । यस्तोमा उनलाई आपत्काल हटाउन र नयाँ चुनावको आह्वान गर्ने बाध्यता थिएन । तैपनि उनले चुनाव घोषणा गरिन् । इतिहासकारहरू सन् १९७७ को लोकसभा निर्वाचन उलेखनीय हुनाका तीन कारणमाथि प्रकाश पार्ने गर्छन् । पहिलो, निर्वाचन हुनु नै आफैँमा महत्वपूर्ण थियो भने दोस्रो, मतसर्वेक्षणकर्ताको प्रक्षेपणविपरीत चुनाव इन्दिरा गान्धीले हार्नु । 

आपत्कालपछि पनि आमभारतीयमाझ गान्धी अत्यन्त लोकप्रिय रहेको मानिन्थ्यो । विशेषतः सन् १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्ध चालिएको सैन्य अभियानको सफलताको आभा इन्दिरामा अझै कायम रहेको मानिएको थियो । यसबाहेक, उनको पार्टी संगठन राम्रो अवस्थामा थियो । धेरै उद्योगपतिले आपत्काललाई समर्थन गरेका कारण पार्टीलाई पैसाको कमी थिएन । अर्कोतर्फ, विपक्षी गठबन्धन विभिन्न दलको कमजोर गठजोड मात्र थियो जो विभाजित थिए । उनीहरूमा वित्तको पनि समस्या थियो । त्यसमाथि तिनका अधिकाशं नेता र कार्यकर्ताहरू लामो समय जेलमा बिताउनु परेकाले जनतामाझ भिजिसकेका थिएनन् । मतसर्वेक्षणकर्ताले इन्दिराले जित्ने बताइरहँदा कांग्रेसले बहुमत गुमायो । इन्दिरा गान्धी स्वमंले उनको सिट जोगाउन सकिनन् । यस चुनावले भारतको स्वतन्त्रतापछि पहिलोपटक केन्द्रमा गैर–कांग्रेसी सरकार बन्ने बाटो खुलायो । एक, निर्वाचिन आयोजना हुनु, त्यसमा कांग्रेसको हार हुनु र भारत एकदलीय राज्य बन्नबाट बच्ने अवस्था आउनु सन् १९७७ को चुनावका तीन उल्लेखनीय विशेषता थिए । यदि चौथो विशेषता थप्नैपर्‍यो भने त्यो थियो, लामो समयसम्म वर्चस्वशाली कंग्रेसलाई हराउने शक्ति एउटा दल नभएर विभिन्न दलको गठबन्धन हुनु । ‘जनता पार्टी’ खासमा इन्दिराको निरंकुशतालाई परास्त गर्ने र लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने एक मात्र उद्देश्यका साथ एक ठाउँमा आएका फरक सिद्धान्त र विश्वास प्रणाली भएका चार दलको गठजोड थियो । 

सन् १९७७ को निर्वाचनदेखि २०१४ सम्म नयाँदिल्लीमा कुनै पनि एउटा दल वा गठबन्धन लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढीपटक सत्तामा आएनन् । दुई कार्यकालपछि शक्तिमा निरन्तर बदलावले भारतीय लोकतन्त्रलाई राम्रो गर्‍यो । लामो समय एउटै पार्टीको वर्चस्व नरहने अनुभूतिका कारण ती वर्षमा प्रेस बढी स्वतन्त्र भए । निजामती सेवा बढी स्वतन्त्र र न्यायपालिका बढी दृढ देखियो । यस अवधिको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले भारतीय संघीयतालाई पनि राम्रो गर्‍यो । राज्य सरकार तिनका फरक आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा पछ्याउन स्वतन्त्र रहे । के अहिल जारी चुनावले यस प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन सक्छ ? प्रायः मतसर्वेक्षणकर्ताको यही धारणा छ । नरेन्द्र मोदी र उनी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले लगातार तेस्रोपटक बहुमत ल्याउने उनीहरूको विश्वास छ । त्यस्तो परिणाम आए के हुन्छ ? मैले सम्मान गर्ने एक विश्लेषक पाराकला प्रभाकरले मोदी र भाजपाले तेस्रो कार्यकालमा पनि बहुमत हासिल गरे भने ‘देशमा अर्को चुनाव नहुने’सम्म भनेका छन् । निश्चित रुपमा, इन्दिरा गान्धीमा जस्तै मोदीमा पनि अधिनायकवादी प्रवृत्ति र पूर्ण प्रभुत्वको चाहना देखिन्छ । तथापि यी दुई नेताको राजनीतिक अवस्थितिबीचमा एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छ; सन् १९७७ मा देशभरका एउटा राज्यमा बाहेक सबैमा कांग्रेसको सरकार थियो (एउटा राज्य तमिलनाडुमा कांगे्रसको सरकार नभए पनि त्यहाँका मुख्यमन्त्री नयाँदिल्लीको सरकारप्रति नरम थिए ) । तर सन् २०२४ मा भाजपा सबै दक्षिणी राज्यमा मात्र होइन केही महत्वपूर्ण पूर्वी र उत्तरी राज्यमा पनि सत्ता बाहिर छ । सन् १९७५ र सन् १९७७ बीचमा इन्दिरा गान्धी र कांग्रेस प्रतिपक्षीहरूलाई पूर्ण मौन बनाउन सफल भएका थिए । मोदी र भाजपाले अहिले भनेजस्तै लोकसभामा ३७० सिट नै जिते भने पनि त्यसैगरी सबै प्रतिप्रक्षीलाई मौन बनाउन निकै कठिन हुनेछ । 

यस लोकसभा चुनावपछि तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, तेलंगनालगायत अन्य ठूला राज्यमा अझै पनि गैरभाजपा दलको सरकार कायम रहनेछन् । त्यस्तोमा मोदी र अमित शाहले के गर्लान् त ? गैरजिम्मेबारपूर्वक अनुच्छेद ३५६ लागू गर्लान् ? वा फरक दलका विधायकहरूलाई पैसामा किन्लान् ? तानाशाही प्रवृत्तिका नेताका लागि लोभलाग्दो यी विधिविरुद्ध गैरभाजपाको सरकार रहेका राज्य वा मोदी लहरबाट अझै प्रभाहिन रहेका लाखौं नागरिक विरोधमा उत्रनेछन् । यस्तोमा सन् २०२४ पछि भारत आपत्कालीन वर्षकै जस्तो पूर्णस्तरको अधिनायवादवाद फर्कने सम्भावना छैन । भावी दिनमा अधिनायकवाद फर्किने कुरामा धेरै चिन्तित हुन आवश्यक नभए पनि पूर्ण ढुक्क अवस्था छैन । विशेषतः भाजपाले फैलाएको हिन्दुत्वको विचारधाराले समाजमा घृणा र विभाजन बढाएकाले सतर्क हुनु आवश्यक छ । 

ह्रासोन्मुख लोकतन्त्र
नरेन्द्र मोदी सत्तामा रहेका पछिल्ला दश वर्षमा धार्मिक अल्पसंख्यक, त्यसमा पनि विशेषतः भारतीय मुस्लिम समुदाय, राजनीतिको किनारामा धकेलिएका छन् । उनीहरूले दैनिक जीवनमा सडकमा, बजारमा, विद्यालयमा, अस्पतालमा, कार्यालयमा भेदभावको सामना गर्नुपर्छ । भाजपाका सांसद र मन्त्रीहरू नियमित रूपमा भारतीय मुस्लिमहरूको खिल्ली उडाउँछन् । नेताका ती सन्देश समर्थक ह्वाट्सएप र युट्यूबमार्फत थप विस्तार गर्छन् । स्कुले बालबालिकाको कलिलो मस्तिष्कमा गैरहिन्दु नागरिकप्रति शत्रुता फैलाउने गरी पाठ्यपुस्तक पुनलेखन गरिन थालेका छन् । नरेन्द्र मोदी र भाजपाले तेस्रो कार्यकालमा सत्तामा विजयी भएमा मुस्लिमप्रति घृणा जारी रहनेछ, सम्भवतः झन् बढ्नेछ । 

मोदी तेस्रो कार्यकालमा फर्किए भने (अझ थप सहज बहुमतको साथ) मोदी र उनको पार्टीले मिडियामाथिको नियन्त्रणलाई अझ कडा बन्नेछ । त्यस्तै, पार्टीले निजामती सेवा, न्यायपालिका र सार्वजनिक संस्थानको स्वतन्त्रतालाई थप कमजोर पार्ने हौसला पाउनेछ । केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आइआइटी र आइआइएम हिन्दुत्व प्रचारका केन्द्रमा रूपान्तरित हुन सक्छन् । र भारतीय संघीयताको संरचना अहिलेभन्दा कमजोर बन्न सक्छ । जनसंख्याका आधारमा लोकसभा सिट पुनर्विभाजन यसरी अघि बढाइनसक्छ, भाजपा बलियो रहेको उत्तरी राज्यको जनसांख्यिकीय लाभलाई भाजपा कमजोर रहेका दक्षिण राज्यहरूलाई स्थायी राजनीतिक अधीनतामा ल्याउन प्रयोग गरिन सक्छ । दक्षिणले त्यस्तो दमनप्रति नम्रतापूर्वक घुँडा टेक्नेछैन, तर पनि मोदी र भाजपा तिनको योजना अघि बढ्न सक्छन् । 

सन् २००७ मा प्रकाशित एउटा पुस्तकमा मैले भारतलाई ‘५०–५०’को लोकतन्त्रको रूपमा चित्रण गरेको छु । डेढ दशकपछि सो पुस्तकको नयाँ संस्करण निकाल्दा मैले त्यसलाई ‘३०–७० लोकतन्त्र’मा झारेँ । मोदी र भाजपा पुनः तेस्रो बहुमत लिएर फर्किए भने यस गिरावट थप तीव्र हुनेछ । यसले भारतीय समाजको सामाजिक संरचना, आर्थिक सम्भावना र हालसम्म नजन्मेका भारतीयहरूको भविष्यका लागि हानिकारक परिणाम ल्याउनेछ । सन् १९७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले अधिनायकवादलाई उनको पारिवारिक शासनप्रतिको निष्ठासँग जोडिन् । अहिले नरेन्द्र मोदीले अधिनायकवादलाई हिन्दु बहुसंख्यकवादको भक्तिसँग जोडेका छन् । 

परिवारवाद खराब हो र बहुसंख्यकवाद सायद त्योभन्दा पनि खराब हो, जुन कुरा इस्लामिक वा बौद्ध बहुसंख्यकवाद अँगालेका भारतका छिमेकी देशको स्थितिले देखाउँछ । हिन्दु बहुसंख्यकवादको नतिजा मात्र फरक हुने कुरा हुँदैन । अधिनायकवादले मानव जोशलाई कुल्चन्छ; बहुसंख्यकवादले दिमाग र हृदयलाई दूषित बनाउँछ । यसले निम्त्याउने घृणा र कट्टरता शरीरमा क्यान्सर फैलिएजस्तै गरी राजनीतिमा फैलिन्छ, जसले व्यक्ति र समाजको शिष्टता, सभ्यता, करुणा, मानवता नै लुट्छ । त्यसकारण अझै पनि यसको उदयलाई उपलब्ध सबै लोकतान्त्रिक माध्यमबाट नियमन गरिनुपर्छ । त्यसैले गर्दा हाल जारी निर्वाचन भारतमा सन् १९७७ पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आमनिर्वाचन भनिएको हो ।

– द टेलिग्राफबाट