Skip This
राष्ट्रसंघीय सहायक महासचिवसहित ३५ देशका प्रतिनिधि नेपाल आउँदै 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १७ बिहीबार
  • Thursday, 30 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ १७ बिहीबार १५:५९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रसंघीय सहायक महासचिवसहित ३५ देशका प्रतिनिधि नेपाल आउँदै 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १७ बिहीबार १५:५९:oo

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ३५ देशका आवासीय प्रतिनिधि नेपाल आउने भएका छन्। उनीहरू आगामी १७ वैशाखमा काठमाडाैं आइपुग्नेछन्। 

युएनडिपीका तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांडाेडा लाबेले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँगको शिष्टाचार भेटमा उक्त जानकारी दिएकी हुन्। 

युएनडिपीको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको बैठकसमेत काठमाडाैंमा बस्नेछ। युएनडिपीको यति ठूलो बैठक नेपालमा बस्न लागेको यो पहिलोपटक हो। यसअघि उक्त बैठक थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा बस्ने गरेको थियो। 

बैठकका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिव एवं युएनडिपीकी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि क्षेत्रीय निर्देशक कन्नी विग्नाराजा पनि आउनेछिन्। त्यस क्रममा विग्नाराजाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री पुन र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यतालिका छ। यस्तै, विग्नाराजासहितको टोली हेलिकोप्टरमार्फत सोलुखुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा जानेछ। त्यहाँ इम्जा ताल निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ। 

युएनडिपीले इम्जामा हिमताल फुट्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उक्त जोखिम घटाएको थियो । तालभन्दा तल्लो भेगमा रहेका बस्तीको सुरक्षाका लागि युएनडिपीले तालभित्र जमेको हिउँ बाहिर निकालेर तालको गहिराइ बढाएको थियो। यस्तै युएनडिपीले दोलखाको उत्तरी क्षेत्रस्थित रोल्वालिङ उपत्यकामा रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिमताल च्छोरोल्पाको फुट्न सक्ने जोखिम पनि घटाएको थियो । आगामी दिनमा त्यस्तै जोखिममा रहेकामध्ये सुनकोशी बेसिनका तीन र गण्डकी बेसिनका एक तालको जोखिम घटाउने योजना रहेको लाबेले बताइन्।

भेटमा लाबेले युएनडिपीले नेपालको गरिबी निवारण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको कामबारे मन्त्री पुनलाई अवगत गराइन्। यस्तै, उनले ग्लोबल ग्रिन क्लाइमेट फन्डको कार्यक्रम नेपालमा लागू गर्न लागेको विषयमा समेत जानकारी दिइन्। 

आगामी दिनमा युएनडिपीले नेपालमा गर्ने कामलाई सरकारसँग जोड्न चाहेको उनको भनाइ थियो। त्यस क्रममा मन्त्री पुनले युएनडिपीको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको बैठक नेपालमा गर्न लागेकोमा धन्यवाद दिए। 

सन् १९६३ मा कार्यालय स्थापना गरेयता युएनडिपीले नेपालको विकासमा गरेको सहयोगका लागि पनि मन्त्री पुनले सराहना गरे। आगामी दिनमा पनि सहकार्य हुने विश्वास उनको थियो।

ad
ad
ad
ad