१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक डिजिटल संस्करण

विदेशी अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण र लगानीमा जोड दिन्छौँ

नेपाल आएका विदेशी कम्पनीको लगानी डुबेको उदाहरण छैन, सबै सफल छन्

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन सकेको छैन । खासगरी सरकारी वित्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) चार प्रतिशतले बढेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । ब्याजदर घटेको छ भने मुद्रास्फीति पनि लक्ष्यअनुसारको सीमाभित्रै रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । तथ्यांकहरूले समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मकउन्मुख रहेको देखिए पनि आमजनताले त्यसको आभास गर्न सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रसमेत अझै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । तथापि, सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका काम सुरु गरिसकेकाले त्यसको परिणाम छिट्टै देखिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको दाबी छ । दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी उपमहासचिवसमेत रहेका पुनसँग देशको अर्थतन्त्र र आगामी १६–१७ वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमाथि केन्द्रित भएर कृष्ण रिजाल र पवन तिमिल्सिनाले गरेको संवाद :

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक महिना पुगेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? 
अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिन्छ । निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको देखिन्छ । अलि–अलि आतंकितजस्तो, निरुत्साहितजस्तो पनि देखिन्छ । समग्रमा बाह्य क्षेत्र राम्रो छ, मौद्रिक क्षेत्र पनि ठिकै छ । तर, सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा केही समस्या छन् । खासगरी राजस्व संकलन असाध्यै कमजोर छ । यस वर्ष राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य ४१ प्रतिशत राखिएकोमा सात प्रतिशतहाराहारी मात्रै हासिल भइरहेको छ । विकास खर्चमा पनि समस्या छ । पुँजीगत खर्च हालसम्म ३० प्रतिशतहाराहारी मात्रै छ । वैदेशिक सहायताका आयोजनामा हुने खर्चमा पनि समस्या छ, विगतमा २४ प्रतिशतहाराहारी रहेकोमा यस वर्ष सात प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । खर्च क्षमता निकै घटेको छ, खर्च गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको देखिन्छ । यद्यपि, केही गर्नै सकिन्न भन्ने होइन, सुधार्न अलि बढी बल गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा घटनाका कारण सिर्जित भएका हुन् । कतिपय हामी जो जिम्मेवारीमा थियौँ, त्यसमा भएको कमजोरीले समेत समस्या सिर्जना भए ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको थालनी कहाँबाट गर्नुभयो ? सुधारका के–के काम अघि बढाउनुभएको छ ? 
मैले कार्यभार सम्हालेलगत्तै पुँजीबजार सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएँ । पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीबजारमा धेरै उतारचढाव आएको देखियो । नेप्से परिसूचक ३२ सयमा पुगेर फेरि निकै तल झरेको छ । खासगरी नियामक निकायले लगाएका सीमाका कारण बजार तल झरेको थियो । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा भएका वेला बजारमा अस्वाभाविक वृद्धि नहोस् भनेर नियामकले सीमा लगाएका थिए । त्यो समयका लागि त्यो नीति ठीक थियो । अब अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारतर्फ गइरहेका वेला त्यस्ता सीमा हटाउनुपर्छ भनेर लागेको छु । नियामक निकायसँग पुँजीबजार सुधारको योजना र सरोकारावालासँग सुझाव मागेको छु । कतिपय प्राप्त भइसकेका छन्, अब त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछु । पुँजीबजार विकासका लागि नीतिगत, संरचनागतलगायत थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने छ, यो क्षेत्रको सुधार गर्छु ।

अर्को, विभिन्न निकायबाट जे–जति खर्च भएको छ त्यसको भुक्तानी नभएको गुनासो आयो । निर्माण व्यवसायीले काम गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन् । म अर्थमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै अधिकतम भुक्तानी दिने काम गरेको छु । यस्तै, सरकारी कोषमा पैसा थुप्रने खर्चचाहिँ नगर्ने कारणले पनि अर्थतन्त्र चलायमान नभएको कुरा आएपछि ७० अर्बहाराहारी बजारमा पठाइसकेँ । पुराना भुक्तानी पनि पठाउने, अहिले काम भएकाको पनि नरोक्ने गरेको छु । त्यस्तै, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्कालै पठाउने गरेको छु । यस्तो रकम ३० अर्बजति छ । भुइँ तहमै पुग्ने यो रकमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । दुग्ध किसानले भुक्तानी पाइरहेका रहेनछन्, दुग्ध विकास संस्थानलाई ३० करोड निकासा दियौँ । संस्थान आफैँसँग पनि सवा अर्बभन्दा बढीको उत्पादन मौज्दात रहेछ, त्यो बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सहज भयो । त्यसले निजी डेरी उद्योगलाई पनि छिट्टै भुक्तानी गर्न दबाब परेको छ । कतिपय पँुजीगत खर्च बढी गर्ने मन्त्रालयसँग खर्च भइसकेका आयोजनाको फाइल छिटो गरी अघि बढाउन भनेका छौँ । किसान, गाउँघर, निर्माण व्यवसायीसम्म छिट्टै पैसा पुग्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।

राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी लगानी गर्छ, बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन

म अर्थमन्त्री भएपछि बधाई एवं शुभकामना दिन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू आउनुभयो, सुझाव पनि दिनुभयो । उहाँहरूलाई सरकार तपाईंहरूका कुरा सुन्छ, तर्साउने काम गर्दैन, ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् भनेको छु । गल्ती नै भयो भने त सार्वजनिक रूपमा, अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अदालतमा जवाफ नै दिनुपर्छ । प्रश्न उठेपछि जोसुकैले जवाफ दिनैपर्छ, चाहे राजनीतिज्ञ होस् वा व्यवसायी । तर, निजी क्षेत्रलाई राज्यले अधिकतम सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्छ । थुन्ने वा तर्साउने काम गर्दैन भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि यही निर्देशन छ । यसले उहाँहरूमा सकारात्मक सन्देश गएर मनोबल बढेको छ । लघुवित्तपीडितको संघर्ष चलिरहेको थियो, वार्ता गरेर सहमति गरेका छौँ । त्यहाँ भएका विकृतिलाई छानबिन, अनुसन्धान गर्ने, दण्डित गर्नुपर्नेलाई दण्डित गर्ने र राम्रा लघुवित्तलाई सहज रूपमा सञ्चालन हुन दिने गरी सहमति गरेका छौँ ।

यसरी सुरुवातबाटै निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त पार्ने, उनीहरूको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, संस्थान वा निकायका भुक्तानीलाई छिटो–छरितो गरेर जनताको तहमा पैसा पु¥याउने, पुँजीबजारलगायत क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नेलगायत काम गरेको छु । यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेका छौँ । बजेटबाट अर्थतन्त्रको गुणात्मक सुधार गर्नेछौँ ।

सरकारको ठूलो चुनौती भनेको ‘फिस्कल डेफिसिट’ हो । विकास त परेको कुरा, चालू खर्च चलाउनै स्रोत जुटाउन समस्या छ । राजस्व कसरी बढाउनुहुन्छ ?
यसका लागि कार्ययोजना बनाएका छौँ । त्यसमा गृहमन्त्रीज्यू र मैले सहकार्य पनि गरिरहेका छौँ । भन्सार विन्दुहरूमा चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अवैध आयात पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने, आन्तरिक बजारलाई आतंकित होइन नियमन गर्ने । बिलिङ प्रणाली वा कानुनी कारोबारमा प्रेरित गर्नेलगायत सुधार गरेर राजस्व वृद्धि गरिरहेका छौँ । आउने वर्षमा राजस्वका दायरा फराकिलो बनाउने गरी काम गर्छौँ । अहिलेकै सीमाभित्र रहेर पनि दायरा फराकिलो गर्ने काम गर्छौँ । महाशाखा र विभागहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु । आउने महिनादेखि सुधार देखिन्छ ।

पछिल्लो समय वर्तमान एचएस कोडबाट मात्रै राजस्व नउठ्ने, भन्सार राजस्व स्रोतमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्नेलगायतका कुरा पनि उठेका छन्, यसमा मन्त्रालयले के सोचेको छ ? 
अहिले बजेटको तयारी सुरु गरिसकेका छौँ । बजेट लेखन समिति बनिसकेको छ । राजस्व महाशाखा तथा विभागहरूले काम सुरु गरिसकेका छन् । बिस्तारै यसमा सघन छलफल गर्छौँ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना सुझाव दिने क्रम सुरु गरिसकेका छन् । यसपटक करका दर र दायरा बढाउँदा वा घटाउँदा पनि औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्रै गर्छु भनेको छु । कुन क्षेत्रमा के–कति गर्ने ? कहाँ घटाउने बढाउने ? त्यो प्राविधिक कुरा भयो । यो बहसको विषय पनि हो । अंक अन्तिममा फाइनल गरौँला, तर बहसचाहिँ सार्वजनिक रूपमै हुनुपर्छ र हामी गर्छौँ पनि ।

राजस्वका आयाम परिर्वतन भइरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीका कारण भन्सार राजस्व घटेको कुरा छ, यसमा प्रशासनका साथी आत्तिएका पनि छन् । एकातिर विद्युतीय सवारी बढ्ने, त्यसले पराम्परगत सवारी आयातमा लाग्दै आएको राजस्व नउठ्ने, इन्धनको आयात पनि वृद्धि नहुने, यी दुई कारणले ४०–५० अर्बको राजस्व घाटा हुन्छ भन्ने अनुमान पनि भइरहेका छन् । तर, यससँगै हामी वातावरणप्रति पनि सजग छौँ । वातावरण र नयाँ प्रविधि एवं टे«न्डलाई पनि प्रवद्र्धन गर्छौँ । तर, त्यसको क्षतिपूर्ति कहाँबाट गर्ने ? त्योचाहिँ खोज्छौँ । 

अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो समस्या सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पनि हो । तपाईंसँग खर्च बढाउने योजना वा उपाय के छन् ?
खर्च गर्ने कुरा गरिरहँदा, सबैभन्दा पहिला विनियोजनमै दक्षता चाहिन्छ भन्नेमा सचेत छौँ । कार्यान्वयनमा जान तयारी अवस्थाका योजना छनोट गरियो भने खर्च गर्न सकिन्छ । जमिन उपलब्ध भएको, वनजंगलको स्वीकृति लिएको, इआइएलगायत सबै तयारी पूरा भएका आयोजनालाई बजेट दिइयो भने बजेट खर्च हुन सक्छ । योजना छानोटमै अथवा बजेट विनियोजनमै ध्यान दिनुपर्छ ।

ऋण लिएर चालू खर्च गर्ने, तलबभत्ता खाने, सुविधा लिने हो भने हामी डुब्छौँ । ऋण लिएर उत्पादन बढाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने त्यसले देशलाई अघि लैजान्छ ।

अर्को, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरिदिने, तर अपनत्व नलिने प्रवृत्तिले पनि खर्चमा समस्या गरेको छ । पूर्ववर्ती मन्त्री, सचिव, डिजी वा आयोजना प्रमुखले आयोजना छनोट गर्ने, टेन्डर लगाउने अनि हिँडिहाल्ने गरेको देखियो । नयाँ आउनेले त्यो पुरानोलाई पन्छाउन र नयाँ ठेक्का गर्ने ठाउँ खोज्ने विकृति पनि देखियो । हामी यसलाई रोक्छौँ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा गरेर कुनै पनि आयोजना प्रमुखहरू छिटो–छिटो सरुवा हुन नदिने वातावरण बनाउँछौँ । आयोजनाको अपनत्व लिने वातावरण बनाउछौँ ।

तेस्रो कुरा भुक्तानीको छ । नयाँ–नयाँ टेन्डर गर्ने, दायित्व सिर्जना गर्ने, अनि काम गरेकाले पनि भुक्तानी नपाउने समस्या छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी ग्यारेन्टी र नगद प्रवाहको व्यवस्था गरिदिएमा काम चाँडो हुन्छ ।

चौथो, निर्माण व्यवसायी पनि इमानदार नभएको समस्या छ । मोबिलाइजेसन रकम लिने अनि काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । काम गर्छु भनेर लिएको पैसा जग्गा, सेयरलगायत सजिलो क्षेत्रमा हाल्ने, तर परियोजनामा नलगाउने । गायब हुने, खोज्दा पनि नभेटिने समस्या देखियो । यो समस्या समाधानका लागि समयमै ताकेता गर्ने, नत्र ठेक्का तोडेर, कालोसूचीमा राखेर नयाँ टेन्डरमा जाने गरी तदारुकता देखाउनेछौँ ।

अर्थ मन्त्रालयको भूमिकालाई हेर्दा, राम्रोसँग विनियोजन गरिसकेपछि त्यसलाई समयमै र निरन्तर निकासा दिनुपर्छ, निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ, त्यो हामी गर्छौँ । जनशक्तिको समस्या पनि उस्तै छ । प्रशासनिकतर्फ जनशक्ति बढेको–बढ्यै छ, प्राविधिक जनशक्ति बढेको छैन । एक दशकअघि अर्थमन्त्री हुँदा पाँच खर्बको बजेट थियो, अहिले सात खर्बको बजेट छ । तर, खर्च गर्ने जनशक्ति पहिलेभन्दा कम छन् । कोही पालिकामा गए, कोही प्रदेशमा गए, त्यसैले खर्च गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्ति बढाउनुपर्नेछ । भएकालाई दक्ष बनाउने र थप दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने काम गर्नुछ ।

कतिपय अवस्थामा काम गर्ने निकायले पनि विधि प्रक्रिया पूरा नगर्ने अनि नियामक निकायले पनि काम गर्नुअघि नै छेकबार लगाउने प्रवृत्तिले पनि खर्च बढ्न सकेको छैन । विभिन्न इन्ट्रेस ग्रुपले सतर्कता केन्द्र, अख्तियार वा अदालतमा उजुरी हालिदिने, गिजोलिदिएर कहिल्यै काम गर्न नसक्ने बनाइदिने गरेको पनि पाइन्छ । हाम्रा राज्यका निकाय एवं समाज पनि विकासमैत्री हुनुपर्छ । अर्बौँको महत्वपूर्ण आयोजना हुन्छ, तर करोडको जग्गाका लागि अड्काइन्छ । आयोजनाले चौतर्फी विकास गर्छ भन्ने कुरा बिर्सिएर स्थानीय क्लबले के पाउँछ ? त्यहाँको अस्पतालले के पाउँछ भनेर स–साना कुरोले अड्काउने प्रवृत्ति पनि छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने अर्बौँको आयोजना रोकेर लाख–करोडको बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । विकास भनेको मन्त्रालये मात्रै गर्ने होइन, यो त राज्यको सोच हो । समाजको सोच हो, राज्यका निकायहरूको सोच हो । यो खालको एकीकृत धारणा बनाउन पनि बल गर्नेछौँ । यसका लागि चेतना अभिवृद्धि तथा समन्वय पनि गर्नेछौँ ।

विभिन्न देशका राजदूत एवं दाता संस्थाका प्रमुखहरूसँगको भेट र छलफलमा तपाईंले नेपालमा ठूला लगानी भिœयाउने पहलका लागि अनुरोध गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूबाट कस्तो ‘रेस्पोन्स’ पाउनुभएको छ ? 
हामीले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर ठूला विदेशी लगानीका लागि आह्वान गरिरहेका छौँ । जलविद्युत्मा भारतमा मात्रै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्छौँ भनेका छौँ । बंगालदेशले पनि नेपालबाट १५ वर्षमा नौ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने आफ्नो राष्ट्रिय योजनामै राखेको छ । म ऊर्जामन्त्री हुँदा त्यहाँका ऊर्जामन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई भेटेर कुरा गरेपछि उहाँहरूले नेपालबाट हरित ऊर्जा खरिद गर्ने रणनीति नै बनाउनुभएको छ । भारतले १० हजार र बंगलादेशले ९ हजार हरित ऊर्जा नेपालबाट खरिद गर्ने भनेको हाम्रो अवसर हो । यसका लागि हामीसँग पुग्दो लगानी छैन, त्यसैले जोसुकै लगानीकर्ता पनि आँखा चिम्म गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आउँदा हुन्छ । आइसिटी क्षेत्रमा पनि असाध्यै राम्रो सम्भावना छ । यसलाई पनि प्रवद्र्धन गर्न खोजेका छौँ । पर्यटन क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीको निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो, यसमा पनि आउनुस् भनेका छौँ । कोभिडअघिसम्म १५ करोड चिनियाँ घुम्नका लागि देशबाहिर निस्कने गरेका थिए, अहिले पनि १० करोड चिनियाँ घुम्नका लागि बाहिर निस्कन्छन् । आँगनको त्यो ठूलो संख्या पर्यटक हाम्रा लागि अवसर हो । भारतबाट पनि अहिले पाँच करोड मानिस भ्रमणका लागि बाहिरिने गरेका छन्, तीनलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ । लाखौँ भारतीय युएईमा विवाहका लागि जाँदा रहेछन् । यस्ता पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हाम्रो लगानी अझ पुगेको छैन । खानी एवं खनिज, जडीबुटी, वनपैदावरलगायत क्षेत्रमा पनि लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालमै भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, डाबर, युनिलिभरलगायतले राम्रो मुनाफा गरिरहेका छन् । नेपाल लगानीका लागि भर्जिन क्षेत्र हो भनेर आह्वान गरिरहेका छौँ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छौँ । ‘सोकेस’मा केही परियोजना राखेका छौँ र लगानीका लागि आह्वान गरेका हौँ । हामीले ४० भन्दा बढी कूटनीतिक नियोगसँग छलफल गरिसकेका छौँ । आर्थिक कूटनीतिलाई अझ जोड गर्नुहोस्, स्रोत हामी दिन्छौँ भनेका छौँ । लगानीकर्ता र पर्यटक भिœयाउन पहल गर्नुस् भनेका छौँ । श्रम गन्तव्यमा गएका हाम्रा श्रमिकलाई सहजीकरण गर्नुहोस्, उनीहरूको सुरक्षा गर्नुहोस् भनेका छौँ ।

पछिल्लो समय नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानको मात्रा घट्दै गएको देखिन्छ । दाताले पत्याउन छाडेका हुन् अथवा हामीले नै अनुदानमा भन्दा सहुलियत ऋणमा बढी जोड दिएका हौँ ?
अनुदान भनेको अतिकम विकसित वा अल्पविकसित मुलुकलाई दिने हो । बहुपक्षीय वा दुईपक्षीय दाताले धेरैभन्दा धेरै अनुदान भनेको असाध्यै पछि परेको अर्थतन्त्र वा देशलाई दिने हो । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्दै गएपछि अनुदान कटौती गर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यसैले पनि अहिले अनुदानमा भन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ऋण र लगानीमा बढी जोड दिएका छौँ । हामी सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छौँ । यसका तीनवटा सर्तमध्ये दुईवटा पूरा भइसकेका छन् । जब विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछौँ, त्यसपछि त हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पाउनेछैनौँ, व्यावसायिक ऋण मात्रै पाउनेछौँ । यसको अर्थ हाम्रो सामथ्र्य बढ्यो भन्ने पनि हो । सहुलियत दिने भनेको निगाहको कुरा हो, व्यावसायिक ऋण लिने भनेको हामी सक्षम भयौँ भन्ने हो ।

भारतले १० हजार र बंगलादेशले ९ हजार हरित ऊर्जा नेपालबाट खरिद गर्ने भनेको अवसर हो । यसका लागि हामीसँग पुग्दो लगानी छैन, त्यसैले जोसुकै लगानीकर्ता पनि आँखा चिम्म गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आउँदा हुन्छ । 

कतिपयले अनुदान दिएन रे, अनुदान पाएन रे, लौ बर्बाद भयो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, त्यो गलत हो । थुप्रै देशको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले के भन्छ भने ३० वर्षहाराहारीसम्म वैदेशिक अनुदान लिएर ज–जसले फड्को हाने ती देशहरू आत्मनिर्भर भएका छन् । विकसित भएका छन् । जो दशकौँसम्म अनुदान लिएर बसेका छन् ती देशहरू सुध्रिएका वा सप्रिएका छैनन् । हामीले पनि पचासौँ वर्ष अनुदान लिइसकेका छौँ, अनुदान त्यसै पाउने हो, त्यसै खाने हो भनेजस्तो पनि भयो । त्यसैले अब सस्तोमा ऋण लिने र त्यसको सदुपयोग गर्ने हो ।

सार्वजनिक ऋण २४ खर्बहाराहारी पुगेको छ । तर, दीर्घकालीन भार बढाउने गरी ऋणको परिचालन चालू प्रकृतिका कार्यमा समेत खर्च भइरहेको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण सेवामा हुने खर्च बढी हुन थालेको छ । यो चिन्ताको विषय होइन ? 
यसमा सतर्क हुनुपर्छ । चालू प्रकृतिका कार्यमा ऋणको खर्च गर्ने नै होइन । यस्तो तरिकाले ऋण पनि धेरै समय चल्दैन । त्यसैले अनुदान र ऋणका अतिरिक्त अलि बढी लगानीमा फोकस भइरहेका छौँ । लगानीमा जोड गर्नुका कारण के भने लगानी आओस्, लगानीकर्ताले पनि मुनाफा गरोस्, देशलाई पनि उत्पादन, रोजगारीलगायतमा योगदान गरोस् भन्ने हो । यसो गर्दा ज्ञान र सीप पनि हस्तान्तरण हुन्छ, प्रविधि पनि भित्रन्छ, जनशक्ति पनि बढ्छ ।

हाम्रो ऋण बढेको छ, त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र अथवा पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा नै लगाउने हो । ऋणलाई साधारण खर्चतर्फ जान दिने छैनौँ । आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चभन्दा पनि ऋण सेवामा हुने खर्च बढी होला कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ, त्यसलाई करेक्सन गर्ने प्रयासमा छौँ । मुख्य कुरा ऋण लिएर पुँजी निर्माण भएको छ कि छैन भनेर हेर्छौँ । ऋण लिएर चालू खर्च गर्ने, तलबभत्ता खाने, सुविधा लिने हो भने हामी डुब्छौँ । ऋण लिएर उत्पादन बढाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने त्यसले देशलाई अघि लैजान्छ ।

अब लगानीमा केन्द्रित हौँ, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने योजना आयोगकै अध्ययनले देखाएको थियो । यसका अलवा निजगढ विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत्जस्ता ठूला परियोजना अघि बढाउनसमेत नेपाललाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । सरकारले आवश्यक लगानी कहाँबाट जुटाउँछ ? 
सबै आयोजनामा एकैचोटि लगानी जुटाउन सकिन्न । परियोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले ऊर्जासम्बन्धी आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । ऊर्जामा पनि पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपतलाई दिएका छौँ । हिउँदमा हामीलाई विद्युत् पुग्दैन, बर्खामा बजार अभाव छ । भारतले नकिनेको अवस्थामा विद्युत् खेर जान्छ । तसर्थ, आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी, हिउँदमा विद्युत्को उत्पादन बढाउनुपर्नेछ । त्यसैले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, माथिल्लो अरुणजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्नेछ । साथै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्नेछ । सोहीअनुरूप नयाँ विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौँ ।

ठूला परियोजनामा सरकार एक्लैले पुँजी लगानी गर्न सक्दैन नै । त्यसका लागि वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्ने हो । अहिले ठूलाठूला सार्वजनिक कोष बनेका छन्, त्यसको पैसा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । यसैगरी आमजनतामा स–साना पुँजी छरिएका छन्, त्यसलाई सेयर बजारलगायतको माध्यमबाट एकीकृत गरेर लगानी गर्न सकिन्छ । वैदेशिक सहायता र सहुलियत ऋण पनि खोज्नुपर्नेछ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र पनि छन् । अब विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार एक्लैले नसक्ने भएर नै अहिले उनीहरूलाई लगानीका लागि आह्वान गरिहेका छौँ । अन्य नयाँ मोडलमा पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीका कारण भन्सार राजस्व घटेको कुरा छ, यसमा प्रशासनका साथी आत्तिएका पनि छन् । एकातिर विद्युतीय सवारी बढ्ने, त्यसले परम्परागत सवारी आयातमा लाग्दै आएको राजस्व नउठ्ने, इन्धनको आयात पनि वृद्धि नहुने, यी दुई कारणले ४०–५० अर्बको राजस्व घाटा हुन्छ भन्ने अनुमान पनि भइरहेका छन् । तर, यससँगै हामी वातावरणप्रति पनि सजग छौँ । वातावरण र नयाँ प्रविधि एवं टे«न्डलाई पनि प्रवद्र्धन गर्छौँ । तर, त्यसको क्षतिपूर्ति कहाँबाट गर्ने ? त्योचाहिँ खोज्छौँ ।

अहिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चर्चामा छ । तर, पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर पनि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरेका कारण पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । यी विमानस्थल आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छन् । पोखरा र भैरहवामा आउने पर्यटक सीधै त्यहीँ पुग्न चाहन्छन् । तर, हामीले एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेको भए यस्तो समस्या आउने थिएन कि ? परियोजनालाई समयमै प्रतिफल दिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटा परियोजनामा अर्बाैँ÷खर्बौँ लगानी गरेर बनाउने । तर, त्यसबाट प्रतिफल नआएपछि अर्र्काे आयोजना कसरी बनाउने ? तसर्थ, अब आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नैपर्छ, विकल्प छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकजस्ता आधारभूत पूर्वाधार राज्यले आफ्नै लगानीमा गर्नुपर्छ । बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी, आन्तरिक लगानी, सरकारी लगानी र सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा परियोजना बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । लगानीका लागि सबै मोडल एवं विकल्प खोल्नुपर्छ । यसरी नै लगानीको अभाव पूर्ति गर्ने हो ।

लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । अबको दुई सातामा लगानी सम्मेलन गर्ने तय भएको छ । सम्मेलनको तयारी के–कसरी भइरहेको छ ? 
सम्मेलनको तयारी एकदमै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । अहिले सम्मेलनमा प्रस्तुत (सोकेस) गर्न परियोजना छनोटको काम भइरहेको छ । सम्भवतः केही आयोजनामा लगानी सम्झौता नै हुनेछ । ऊर्जा, आइटी, पर्यटनसम्बन्धी आयोजनामा सम्झौता हुन्छ । सबै आयोजनामा लगानी नआउला, तर प्रवद्र्धनको वातावरण त बन्छ नि !

सहभागीका लागि पनि हजारभन्दा बढी चिठीपत्र पठाइसकिएको छ । नेपालमा लगानी गरिसकेका लगानीकर्तालाई पनि आफ्नो अनुभव सुनाउन निम्तो गरेका छौँ । नयाँ प्रतिबद्धता गरेका लगानीकर्ता, आयोजना विकास क्रममा छलफल गरिरहेका लगानीकर्तालाई पनि बोलाइरहेका छौँ । केही प्रभावशाली वक्तालाई पनि बोलाएका छौँ, जसले अरूलाई नेपालमा के सम्भावना छ भनेर बोल्न लगाउने गरी बोलाएका छौँ । आफ्नो देशमा उद्यमका सवालमा प्रयोग गरेका असल अभ्यासबारे बोल्न अतिथि वक्ता पनि बोलाएका छौँ । केही सहभागीले निश्चित पनि गरिसक्नुभएको छ । अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, रसिया र चीनका लगानीकर्ताले आउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । चीनबाट धेरै लगानीकर्ता आउने सम्भावना छ । कोरिया र जापानका लगानीकर्ताले पनि आउने पक्कापक्की गरेका छन् । बहुपक्षीय निकायमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष, एआइआइबीका उपाध्यक्ष, एडिबीका उपाध्यक्षलगायतले आउने पक्का गरिसक्नुभएको छ । आइएफसी, इआइबीलगायत बहुपक्षीय बैंकबाट पनि उच्चस्तरकै प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

विदेशस्थित हाम्रा नियोग र एनआरएनसँग पनि विभिन्न तरिकाले छलफल भइरहेको छ । देशभित्रै पनि सातै प्रदेशसँग अन्तत्र्रिmया गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि सोकेसका लागि आयोजना आइरहेका छन् । सबै तहको आयोजना सोकेसमा राख्ने तयारी गरेका छौँ । यो सहभागितामूलक हुनेछ । समग्र देशकै अपनत्वमा हुनेछ ।

लगानी सम्मेलनअगाडि नीतिगत तथा कानुनी सुधार पनि गर्ने भनिएको थियो । यसबीचमा के–के भयो ? 
एक दर्जन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । संसद्मा दर्ता गरेर पारित गर्न नभ्याउने अवस्था आयो भने अन्य तरिकामार्फत भए पनि लगानी सम्मेलनलाई सकारात्मक सन्देश दिने योजना छ । मन्त्रिपरिषद्मा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले ती कानुन संशोधनलाई छिटो गरौँ भन्नुभएको छ । उहाँको जोड संसद्मै पु¥याएर गरौँ भन्ने छ । यसरी सम्भव भएन भने पनि लगानी सम्मेलनको सकारात्मक वातावरण बनाउने गरी कानुनी काम गर्न निर्देशन नै दिनुभएको छ । अर्काेतिर हामीले मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गरिरहेका छौँ । यसमा हामीले सुरु नै गरेका छौँ । लगानी सम्मेलनअघि यसबारे केही प्रगति प्रस्तुत गर्छाैँ ।

विगतका दुई लगानी सम्मेलनमा पनि लगानीका घोषणा भए, सम्झौता भए, तर घोषणा एवं सम्झौताअनुसार लगानी भित्रिएको देखिँदैन नि ? 
लगानी सम्मेलनमा जे–जति सहभागी हुन्छन्, ती सबैले लगानी नै गर्छन् भन्ने होइन । सम्मेलनले नेपालको लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने हो । सम्भावना र अवसरको प्रचार गर्ने हो । परिणाम दिने ढंगले तयारी गरिरहेका छौँ । सम्मेलनले पहिलो कुरा यहाँ के अवसर छ भन्ने जानकारी दिने हो । दोस्रो, तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनामा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउने हो ।

विगतका सम्मेलनकै निरन्तरताअनुरूप तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छौँ । विगतका अनुभव र शिक्षासहित यसपटकलाई थप परिणामुखी बनाउन लागिपरेका छौँ । विगतको दोस्रो सम्मेलनमा म आफैँ पनि सहभागी थिएँ । त्यसवेला आएको प्रतिबद्धतामध्ये धेरै आयोजना अहिले कार्यान्वयनका चरणमा वा सुरुवात हुने चरणमा छन् । यसपटकको लगानी सम्मेलन प्रतिबद्धता आउने गरी भन्दा पनि लगानी नै आउने गरी सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ ।

नेपालमा लगानीको अनुकूल वातावरण छ भन्ने आधार के–के हुन् ? 
नीतिगत निरन्तरता छ । पछिल्ला १०–१५ वर्षयता नीतिगत परिवर्तन छैन । अझ संविधान निर्माण भएयताको कुरा गर्दा, सत्तामा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, तीनले संविधान मानेका छन् । यसर्थ, नीतिगत निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।

अर्को, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले निकै ठुल्ठूला सक (झट्का) व्यहोरेको छ । महाभूकम्प, कोभिड– १९, क्षेत्रीय द्वन्द्वलगायत विश्वव्यापी एवं आन्तरिक आघात व्यहोरेको अर्थतन्त्र हो हाम्रो । सानो होला, विकसित छैन होला, तर गहिरो संकटमा जाने खालको हाम्रो अर्थतन्त्र होइन । यो एउटा विश्वास पनि हो । नेपालमा जति पनि लगानी आएका छन्, कोही पनि घाटामा छैनन् । डाबर, युनिलिभर, एनसेल, जलविद्युत् क्षेत्रका विदेशी कम्पनीलगायतले राम्रो लाभ कमाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा आइटी क्षेत्रमा आएका लगानीकर्ताले पनि राम्रो मुनाफा गरेका छन् । टेलिकम क्षेत्रमा आएका कम्पनीले अत्यधिक नाफा आर्जन गरेका छन् । यहाँ आएका कम्पनीले लगानी डुब्यो, असफल भयो भन्ने एउटा पनि उदाहरण छैनन् । भोटेकोशीमा अमेरिकन लगानी छ, खिम्तीमा नर्वेको लगानी छ । टेलिकममा स्विडेन र फिनल्यान्डको लगानी आयो, अहिले बेलायतको लगानी छ । सबैले राम्रो प्रतिफल कमाएका छन् । यो नेपालमा लगानीको अनुकूल वातावरण भएको राम्रो उदाहरण हो । भर्खरै सामसङले एसेम्बल सुरु गरेको छ । हुन्डाईले गाडी एसेम्बल सुरु गर्दै छ । अधिकांश मोटरसाइकलको एसेम्बल यहीँ हुन थालेको छ । यो राम्रो संकेत हो ।

पछिल्लो औद्योगिकीकरण हेर्ने हो भने, सुरुमा एसेम्बल उद्योग खुल्ने अनि क्रमशः यही मूल्य अभिवृद्धि हुने, पार्टस्हरू उत्पादन हुने र अन्तिममा सम्पूर्ण उत्पादन हुने गरेको रहेछ । यो विश्व अर्थतन्त्र र मूल्य शृंखलासँग जोडिने अवसर हो । यसले क्रमशः आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ । पहिला हामी क्लिंकर र सिमेन्ट आयात गथ्र्यौँ । अहिले निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ नि !