- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
राणा शासनको अन्त्यअघिदेखि नै मधेशले आफ्नो हक–अधिकार र पहिचानका निम्ति अवाज नउठाएको होइन । तर, २००७ सालपछि मात्र संगठित रूपमै मधेशले मधेशकेन्द्रित राजनीतिको जग बसाल्यो । राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन सबै नेपाली नागरिकको सझा समस्या थियो । त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनतासँगै दशकौँदेखि विभेद र असमानताको वृत्तमा घेरिएका मधेशीले पनि सबै चोट बिर्सिएर २००७ सालको क्रान्तिमा जबर्जस्त रूपले आफ्नो सहभागिता जनाए ।
त्यसयताका दिनमा मात्र मधेशले आफ्ना निम्ति संघर्ष सुरु गर्यो । त्यसवेला कम्युनिस्ट पार्टीमाथि भन्दा कांग्रेसप्रति मधेशको विश्वास बढी थियो । अधिकांश मधेशका जमिनदार कांग्रेसमै थिए । २००८ सालमा मधेशकेन्द्रित दल नेपाल तराई कांग्रेस स्थापना भयो । वेदानन्द झा, कुलानन्द झा, बलदेव दास यादवजस्ता केही चर्चित मधेशी नेताले तराई कांग्रेसको मोर्चा सम्हाले ।
तराईमा स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने, हिन्दीलाई राज्य भाषासरह मान्यता दिनुपर्ने, सरकारी सेवामा मधेशीको उचित सहभागिता हुनुपर्ने, देशमा संघीयता स्थापना हुनुपर्नेजस्ता कैयन् मुद्दा उसले उठाएको थियो । त्यसैले तराई कांग्रेसप्रति मधेशको झुकाव बढ्यो । विभिन्न राजनीतिक दल र मोर्चा छाडेर मधेशी नेता तथा बुद्धिजीवी तराई कांग्रेसमा आबद्ध भए । तराई कांग्रेस बलियो हुँदै गयो । राज्य र अरू बलिया दलले यसलाई मधेशको जनाधार बोकेको दलका रूपमा हेर्न थाले । तर, ०१५ सालको निर्वाचनसम्म पुग्दा तराई कांग्रेसका एउटा उम्मेदवार विजयी भएनन् । त्यसपछि तराई कांग्रेस कमजोर हुँदै गयो ।
०१७ मा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि तराई कांग्रेसका केही नेता पञ्चायतमा सहभागी भए । त्यसका केही नेता कांग्रेसमै फर्के, केही अन्य दलमा मिसिए भने केही दलविहीन रहे । रामजनम तिवारीलगायत नेता कांग्रेसमै फर्के । वेदानन्द झालगायत नेता पञ्चायती सरकारमा मन्त्री, राजदूत भए । तराई कांग्रेसको दुर्दिन यहीँबाट सुरु भयो । तराई कांग्रेसले चुनाव जित्न नसके पनि महेन्द्रको नजरमा सो दल मधेशकै बलियो आधार थियो ।
वेदानन्द झाहरू पञ्चायती सरकारमा सहभागी हुनु मधेशका निम्ति घाटाको विषय थियो । यसले मधेशको मुद्दालाई कमजोर बनाउन सघायो । त्यतिखेर झाहरूको निकै आलोचना पनि भयो । राघुनाथ ठाकुरले मधेशी जनक्रान्ति दल स्थापना गरे । उनले स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा उठाएका थिए । उनी विभिन्न अभियानमार्फत मधेसको समस्यालाई मुखरित गर्थे । उनले पदसँग कहिल्यै सम्झौता गरेनन् । त्यसपछि बलियो मधेशकेन्द्रित दलका रूपमा नेपाल सद्भावना पार्टी उदायो । मधेशको राजनीतिक वृत्त सद्भावना पार्टीविना अधुरो हुन्छ । मधेश राजनीतिलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि सार्ने श्रेय सद्भावनालाई नै जान्छ । सप्तरीका गजेन्द्रनारायण सिंह तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष थिए ।
क्षेत्रीय राजनीतिक दलको मुख्य एजेन्डा सत्ताभन्दा पनि मुद्दा हुनुपर्छ । तर, अहिले मधेशकेन्द्रित दल र तिनका नेता मुद्दालाई कोशीमा बगाएर सत्तामा रमाइरहेका छन् ।
उनी पहिले कांग्रेसमै थिए । त्यति वेला विभिन्न दलमा आबद्ध कैयौँ मधेशी नेता सद्भावना पार्टीमा आबद्ध भए । गजेन्द्रनारायण सिंहले ०३८ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव लडे पनि जित्न सकेनन् । ०४८ को चुनावमा उनीलगायत उनको पार्टीका ६ उम्मेदवार विजयी भए । सद्भावनाले संघीयताको मुद्दा उठाए पनि त्यसका निम्ति खासै गृहकार्य भएजस्तो देखिन्न । आरक्षण, भाषा, नागरिकताजस्ता मुद्दा सद्भावनाले उठाएको थियो ।
०४८ को निर्वाचनपछि सद्भावना मधेशका मुद्दामा भन्दा सत्तामा झुम्मिन थाल्यो । अन्य दलले मधेशका कुरा सुनेनन् भनेर नयाँ दल गठन गर्ने नेताले नै सत्तामा पुगेपछि मधेशलाई चटक्कै बिर्सिए । गजेन्द्रनारायण सिंह आफैँ पटक–पटक मन्त्री भए । उनी पनि मधेशका मुद्दाप्रतिभन्दा सत्ताप्रति बढी इमानदार देखिन थाले । उनको मृत्युपछि सद्भावना कैयौँ चिरामा विखण्डित भयो । उनीबाटै दीक्षित केही नेता ज्ञानेन्द्रको सरकारमा सहभागी भए । त्यसयता उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्यो ।
मधेश राजनीतिमा सिंहपछि अर्का नेताको नाम आउँछ, उपेन्द्र यादव । तर, कुनै वेला मधेशको नायक भनिने यादवको अहिले परिचय फेरिएको छ । उनी पनि मधेशका मुद्दा भुलेर सत्ताको चास्नीमा डुबिरहने नेताका रूपमा परिचित छन् मधेशमा । सत्ता उनका लागि अक्सिजन बनेको छ । मधेशमा उनको ‘क्रेज’ क्रमशः ओरालो लागिरहेको छ । ०५४ मा उनले मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना गरे । त्यसअघि उनी कम्युनिस्ट नेता थिए । ०६३ को पहिलो मधेश विद्रोहमा फोरमको मुख्य भूमिका थियो । फोरमले नै मधेशलाई विद्रोहको पाठ सिकाएको हो । तर, विद्रोहको विरासत बोकेका यादव अहिले सबै कुरा बिर्सिएर सत्ताको पछि दौडिएका छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जारी हुने समयमा फोरमले संघीयतासहितको संविधान माग गर्यो । तर, ०६३ माघ १ मा संघीयताविनाको अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसको विरोध गर्दै २ माघमा यादवलगायत केही मधेशी नेताले माइतीघर मण्डलामा संविधानको प्रति जलाए । प्रहरीबाट उनीहरू पक्राउ गरे । ३ माघदेखि फोरमका कार्यकर्ताले आफ्ना नेतालाई रिहा गर भन्दै मधेश आन्दोलन सुरु गरे । ५ माघमा लहानमा रमेश महतो मारिएपछि मधेश झनै आक्रोशित भयो । यहीँदेखि पहिलो मधेश विद्रोहको ढोका खुल्यो । आन्दोलन मधेशभर फैलियो । यस क्रममा धेरै मधेशी मारिए ।
राणाशासन र शाहशासनको विरोधमा भन्दा क्रूर तरिकाले लोकतान्त्रिक सरकारले निहत्था मधेशी जनतामाथि बर्बर दमन गर्यो । तर, दशकौँदेखि विभेद भोग्दै आइरहेका मधेशीलाई जति दबाउन खोजे पनि सरकार सफल भएन । परिणामतः सरकार र फोरमबीच २२ बुँदे सहमति भयो र पहिलो मधेश आन्दोलन टुंगियो ।
संविधानमा संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जस्ता विषय समेटिए पनि सहमति पूर्णतः कार्यान्वयनमा गएन । परिणामतः दोस्रो मधेश आन्दोलन भयो । राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मोर्चाबन्दी गर्दै दोस्रो आन्दोलनको नेतृत्व गरे । फेरि पनि कैयौँ मधेशी आन्दोलनकारी मारिए । सरकार र मोर्चाबीच आठबुँदे सम्झौता भएपछि मधेशवादी दल पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा होमिए । ०७२ मा फेरि तेस्रो मधेश आन्दोलन भयो । सरकारले सम्झौता गरेअनुसारका बुँदा समावेश नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको थियो । यसपटक पनि दर्जनौँ मधेशी मारिए ।
०७४ सालसम्म छिटफुट आन्दोलन भई नै रहे । तर, विनाकुनै ठोस निर्णय तेस्रो मधेश आन्दोलन टुंगियो । पहिलो मधेश आन्दोलनले उपेन्द्र यादवलाई मधेशकेन्द्रित नेताका रूपमा स्थापित गर्यो । कम्युनिस्ट हुँदा खासै चर्चा नकमाएका उनी मधेश आन्दोलनबाट रातारात चर्चित भए । मधेशका निम्ति उनको योगदान अतुलनीय छ । संघीयताको जस मधेश आन्दोलनलाई नै जान्छ । र, मधेश आन्दोलनको एउटा बलियो स्तम्भ उनी पनि हुन् । तर, उनी आफ्नै सिद्धान्तमा टिकेनन् । फोरमले पनि एक मधेश एक प्रदेश नारालाई आगाडि सारेको थियो । फोरमले यस्तै खाले आफैँले उठाएका कैयौँ मुद्दा बिर्सियो । २२ बुँदे सहमतिदेखि नै द्वन्द्व सुरु भइसकेको फोरम पटक–पटकको टुटफुटले उठ्नै नसक्ने गरी थलियो ।
२००७ सालदेखि अहिलेसम्म मधेशका नाममा धेरै राजनीतिक दल खुले । तिनले मधेशका निम्ति छिटफुट काम नगरेका पनि होइनन्, तर आफ्नो सिद्धान्तमा टिक्न नसक्दा उनीहरूमा गम्भीर क्षति भयो । मधेशी जनअधिकार फोरमबाट अहिले जनता समाजवादी पार्टी बन्दासम्म पार्टीबाट ‘मधेश’ शब्द नै गायब भयो । तराईमा जन्मेको पार्टी अहिले पहाडसम्मै फैलिएको छ । मधेशी नेता अध्यक्ष रहेको पार्टी पहाडसम्म फैलिनु र पार्टीमा मधेश शब्द नहुनु अनौठो होइन । तर, सुरुमा मधेश शब्द जोडेर पछि हटाउनुले चाहिँ आफ्नो पहिचान बनाउन मात्र मधेश शब्दको दुरुपयोग गरिएको रहेछ भन्ने साबित भएको छ ।
कांग्रेसले मधेश मुद्दामा नबोलेको आरोप लगाएर ०६४ मा महन्थ ठाकुरले तराई शब्द जोडेर गठन गरेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी अस्तित्वमै छैन । उनी अहिले लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गर्दै छन् । उनको पार्टीमा पनि मधेश शब्द नहुनुले उही तथ्य पुष्टि गर्छ । मधेशका नाममा संघर्ष गरेका या गराएका नेताहरूले मधेशलाई भावनात्मक रूपमा मूर्ख बनाए । क्षेत्रीय राजनीतिक दलको मुख्य एजेन्डा सत्ताभन्दा पनि मुद्दा हुनुपर्छ । तर, अहिले मधेशकेन्द्रित दल र तिनका नेताहरू मुद्दालाई कोशीमा बगाएर सत्तामा रमाइरहेका छन् । उनीहरू मधेशबारे बोल्नसम्म नचाहने दलसँग टाँसिएर सत्तामा रमाइरहेका छन् । चुनाव नआउँदासम्म मधेशका माग पूरा भएनन् भनेर चुनाव बहिष्कारको नारा लगाउँछन् । तर, चुनाव नजिकिएपछि भने सबै कुरा बिर्सिएर मधेशकै नेताहरूसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् ।
मधेशमा अहिले अर्को एउटा दल जन्मेको छ, जनमत पार्टी । त्यसको रबैया झनै खराब देखिन्छ । पुराना मधेशकेन्द्रित दल अहिले आएर दिशाहीन भए, सुरुमा ती दलले मधेशका निम्ति संघर्ष गरेकै हुन् । तर, जनमत भने छोटो र अनौठो बाटोबाट राजनीतिमा आएको हो । देश टुक्य्राउने र अलग मधेश देश बनाउने मुद्दाको सहाराबाट उठेको जनमत कुनै सिद्धान्तको जगमा बनेको पार्टी होइन ।
तैपनि, पुरानो दलको बदमासीका कारण उसले ०७९ को चुनावमा केही सिट प्राप्त पनि गर्यो । तर, मधेशको वैकल्पिक शक्ति भन्न भने यसलाई कदापि मिल्दैन । जनमतले आफ्नो नीति र विचारलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न सकेन भने त्यसको पनि आयु बढिरहला जस्तो लाग्दैन । अहिलेसम्म जनमत पनि पुरानै मधेशवादी दलजस्तै मुद्दाभन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राख्ने संस्कृतिमा रमाइरहेको छ । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू मधेशले नै चिनाएका अनुहार हुन् । तर, अहिले उनीहरू मधेशका मुद्दाका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका निम्ति राजनीति गर्दै छन् ।
यो क्षेत्रीय राजनीतिक दल र नेताको गुण होइन । चुनावताका मधेशकेन्द्रित दल मधेशका नाममा मत माग्छन् । चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ मधेश मुद्दाबारे चुँसम्म बोल्दैनन् र मधेशलाई वास्तै नगर्ने दल र नेताहरूको दौराको फेर समातेर मन्त्री बन्न दौडिन्छन् । चुनावको वेला मधेशकेन्द्रित मुद्दा उठाउँछन् । चुनाव जितिसकेपछि बिर्सिन्छन् । चुनावका वेला आफूलाई मधेशकेन्द्रित नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । चुनाव जितिसकेपछि ठूला दलका इसारामा दौडिन्छन्, मन्त्री बन्छन् र मधेशका मुद्दा फेरि पनि कोशीमा बगाउँछन् । यसले उनीहरूको भलो त होला, तर मधेश र मधेशी जनताको भने कदापि भलो हुनेछैन ।
