मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नागरिक उन्मुक्तिको विवादले सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा अन्योल

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न दिएको समयसीमा एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले सरकार गठनबारे गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा सकिन एक दिन बाँकी रहँदा सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको अन्योल कायम छ । बहुमतका लागि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादका कारण सत्तागठबन्धनबीच सरकार गठनबारे प्रदेश तहमा औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकार गठनका लागि २ वैशाख साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । 

माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले सरकार गठनबारे प्रदेशमा औपचारिक छलफल नभएको बताए । नागरिक उन्मुक्तिभित्रको द्वन्द्वले सरकार गठनको छलफलले औपचारिकता पाउन नसकेको उनले बताए । 

मानबहादुर धामी, संसदीय दलका नेता, नेकपा माओवादी 
नागरिक उन्मुक्ति एकमत भएको भए औपचारिक कुराकानी गर्न सहज हुन्थ्यो अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्, २ वैशाखसम्म केही न केही निर्णयमा पुगिएला ।

गठबन्धनबीच सुदूरपश्चिममा कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । यसअघि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले गर्ने केन्द्रमा गठबन्धनको शीर्ष तहमा सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो । तर, नागरिक उन्मुक्तिले पनि नेतृत्व दाबी गरेपछि केन्द्रमा यसबारे औपचारिक निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन् । नेता धामीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रमै हुने बताए । ‘नागरिक उन्मुक्तिका बहुमत सांसद एकातिर छन्, पार्टीको आधिकारिक लाइन दलमा अल्पमतमा रहेको पक्षसँग छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘कुन पक्षसँग छलफल गर्ने भन्ने नै अन्योल छ ।’

यसअघि प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा नागरिक उन्मुक्तिभित्र विवाद चर्किएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद बढेको छ । नागरिक उन्मुक्तिका बहुमत प्रदेश सांसदको समर्थनका बीच विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत २२ चैतमा राजीनामा दिएका थिए ।

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको उपस्थितिमा नागरिक उन्मुक्ति सांसदबीच २८ चैतमा भएको छलफलमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन सहभागी हुने र सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद चर्किएको छ । संसदीय दलका बहुमत सांसदले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेका छन् । ६ जना प्रदेश सांसदमध्ये रेशमनिकट चारजनाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । 

विवाद बढेपछि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेकी छिन् । उनले आफ्नो विश्वासपात्र सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेकी छिन् । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनको शीर्ष तहमा सहमति भएको उनको दाबी छ । नागरिक उन्मुक्तिले नेतृत्व पाए कैलाश मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ । रेशम पक्षबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार लक्ष्मणकिशोरले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण गठबन्धनसँग सरकार गठनबारे छलफल हुन नसकेको स्वीकारे । मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा पार्टीमा विवाद देखिएपछि गठबन्धनसँग सरकारको नेतृत्वका लागि औपचारिक दाबी गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘हाम्रो दलभित्रै फरक कुरा आएपछि मिलाउने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने, ‘बहुमतीय प्रणालीबाट साथीहरूले मुख्यमन्त्रीमा मलाई अघि सार्नुभएको छ । अरू साथीहरूले पनि दाबी गर्नु स्वाभाविक हो, तर बहुमत सदस्यले निर्णय गरेपछि त्यसलाई सबैले मानेर जानुपर्छ ।’ 

कैलाशले भने पार्टीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूलाई अघि सारेको बताए । संसदीय दलमा विवाद रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने निर्णय पार्टी केन्द्रले नै गर्ने बताए । विवादबीच एक पक्षले गरेको निर्णयले अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ । 

चौधरीलाई तीन महिना निलम्बन
आन्तरिक विवादबीच नागरिक उन्मुक्तिले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाउँदै चौधरीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बनसहितको कारबाही गरेको जानकारी गराएकी छिन् । पार्टीका अति महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भनि पटकपटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएको र अध्यक्षले पठाएको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले उनलाई कारबाही गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । पार्टीको अन्तरिम विधानबमोजिम कार्य गरेकाले उनलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाएकी छिन् ।अध्यक्ष श्रेष्ठले चौधरीलाई यसअघि दलको नेताबाट हटाएर कैलाशलाई जिम्मेवारी दिएकी थिइन् ।