Skip This
सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको अन्योल
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १५ मंगलबार
  • Tuesday, 28 May, 2024
२o८१ जेठ १५ मंगलबार १o:३४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको अन्योल

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न दिएको समयसीमा दुई दिन बाँकी रहँदा नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले सरकार गठनबारे गठनबन्धनमा औपचारिक छलफलनै भएको छैन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १५ मंगलबार १o:३४:oo

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको अन्योल कायम छ। बुहमतका लागि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादका कारण सत्तागठबन्धनबीच सरकार गठनबारे प्रदेश तहमा औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन। प्रदेश प्रमुख नरिज मियाले सरकार गठनका लागि २ वैशाख बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएका छन्। 

 नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले सरकार गठनबारे प्रदेशमा औपचारिक छलफल नभएको बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको द्वन्द्वले सरकार गठनको छलफलले औपचारिकता पाउन नसकेको उनले बताए। ‘नागरिक उन्मुक्ति एकमत भएको भए औपचारिक कुराकानी गर्न सहज हुन्थ्यो,’ नेता धामीले भने, ‘अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्, २ गतेसम्म केही न केही निर्णयमा पुगिएला।’ 

गठबन्धनबीच सुदूरपश्चिममा कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन। यसअघि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले गर्ने केन्द्रमा गठबन्धनको शीर्ष तहमा सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि नेतृत्व दाबी गरेपछि केन्द्रमा यसबारे औपचारिक निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। नेता धामीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रमै हुने बताए। ‘नागरिक उन्मुक्तिका बहुमत सांसद एकातिर छन्, पार्टीको आधिकारिक लाइन दलमा अल्पमतमा रहेको पक्षसँग छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘कुन पक्षसँग छलफल गर्ने भन्ने नै अन्योल छ।’

यसअघि प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा नागरिक उन्मुक्तिभित्र विवाद चर्किएको थियो। अहिले मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद बढेको छ। नागरिक उन्मुक्तिका बहुमत प्रदेश सांसदको समर्थनका बीच विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत २२ चैतमा राजीनामा दिएका थिए।

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको उपस्थितिमा नागरिक उन्मुक्ति सांसदबीच २८ चैतमा भएको छलफलमा एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धन सहभागी हुने र सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने समझदारी बनेको थियो। तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद चर्किएको छ। संसदीय दलका बहुमत सांसदले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेका छन्। छजना प्रदेश सांसदमध्ये रेशमनिकट चारजनाले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। 

विवाद बढेपछि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेकी छिन्। उनले आफ्ना विश्वास पात्र सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेकी छिन्। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनको शीर्ष तहमा सहमति भएको उनको दाबी छ। नागरिक उन्मुक्तिले नेतृत्व पाए कैलाश मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ।
 
रेशम पक्षबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार लक्ष्मणकिशोरले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण गठबन्धनसँग सरकार गठनबारे छलफल हुन नसकेको स्विकारे। मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा पार्टीमा विवाद देखिएपछि गठबन्धनसँग सरकारको नेतृत्वका लागि औपचारिक दाबी गर्न नसकिएको उनले बताए।

‘हाम्रो दलभित्रै फरक कुरा आएपछि मिलाउने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने, ‘बहुमतीय प्रणालीबाट साथीहरूले मुख्यमन्त्रीमा मलाई अघि सार्नुभएको छ। अरू साथीहरूले पनि दाबी गर्नु स्वाभाविक हो, तर बहुमत सदस्यले निर्णय गरेपछि त्यसलाई सबैले मानेर जानुपर्छ।’ 

कैलाशले भने पार्टीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफूलाई अघि सारेको बताए। संसदीय दलमा विवाद रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने निर्णय पार्टी केन्द्रले नै गर्ने बताए। विवादका बीच एक पक्षले गरेको निर्णयले अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र विवाद छ, विवादका बीच कसैले गरेको निर्णयले अर्थ राख्दैन, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय पार्टी केन्द्रले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘पार्टीले मलाई अघि सार्ने भनिसकेको छ।’ 

चौधरीलाई तीन महिना निलम्बन

आन्तरिक विवादका बीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाउँदै चौधरीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बनसहितको कारबाही गरेको जानकारी गराएकी छिन्। 

पार्टीका अति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भनी पटक-पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएको र अध्यक्षले पठाएको प्रस्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकोले उनलाई कारबाही गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। पार्टीको अन्तरिम विधानबमोजिम कार्य गरेकोले उनलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने केन्द्रीय कमिटीले शुक्रबार गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाएकी छिन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले चौधरीलाई यसअघि दलको नेताबाट हटाएर कैलाशलाई जिम्मेवारी दिएकी थिइन्। घनश्यामलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको पत्रसमेत नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ। प्रदेश सभाले भने संसदीय दलले नै नेता फेरबदल गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिएको छैन। प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका अहिले छ सांसद छन्। पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कारबाही गरेपछि समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएकी छिन्। उनको ठाउँमा अर्काे सांसद नियुक्त भइसकेका छैनन्।

६ सदस्यमध्ये सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापा अध्यक्षनिकट हुन्। घनश्याम चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी र खुसीराम डगौरा थारू रेशमनिकट हुन्। शाह नेतृत्वको सरकारमा उनीहरू चारैजना मन्त्री छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पति रेशमबीच गठबन्धनलाई समर्थनको विषयमा तीव्र मतभेद छ।

हाल ५२ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। गठबन्धनसँग अहिले एमाले र माओवादीका १०/१० तथा एकीकृत समाजवादीका चार गरी २४ मत मात्र छ। कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात (हाल ६), राप्रपाका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। 
    
 

ad
ad