Skip This
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको, तर ६ वर्षदेखि गोप्य राखिएको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४’ को प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक गरिएको छ । एमबिबिएससहित विभिन्न तहका शुल्क तोक्नेदेखि त्रिविका उच्चपदस्थ अधिकारीलगायतमाथि कारबाहीसम्मका सिफारिस गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदनमा एमबिबिएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस गरेको छ । जसमा परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशालाजस्ता नाममा अन्य थप शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क १८ लाखभन्दा धेरै लिन नपाइने व्यवस्था गर्न भनेको छ । यसमा पनि अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने गरी सिफारिस गरेको छ । मेडिकल कलेजहरूले भर्ना सूचनामै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलब्ध सिटसंख्या अनिवार्य खुलाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने वा अनियमितता गर्ने त्रिविका तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकारीलगायतमाथि कारबाही सिफारिससमेत गरिएको छ । मेडिकल कलेजहरूलाई गलत मनसायले सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोपमा त्रिविका तत्कालीन कार्यकारी परिषद् अध्यक्ष उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ तथा सदस्यहरू रेक्टर प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानुन संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।
आयोगले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी नियुक्ति गर्नसमेत अयोग्य ठहर्याएको छ । त्यस्तै, त्रिविकै तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जन, काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजू, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बिपी दास, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलगायत ४० जनामाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य थिए । आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न अनियमितता भएको, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा शुल्क, भर्ना शुल्क, कोटा निर्धारण र गुणस्तरका क्षेत्रमा आउने गरेको गुनासो र उजुरीमाथि छानबिन गरी ०७४ माघमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, १० महिना छानबिन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन ।
जाँचबुझ आयोगले अनुगमनमा जाने विश्वविद्यालय वा मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई भ्रमण भत्तालगायत खर्च कलेजले व्यहोर्नुपर्ने विकृति रोक्न पनि भनेको छ । विश्वविद्यालय वा काउन्सिलका प्रतिनिधिले भ्रमण भत्ताका नाममा प्रतिदिन आठ हजार रुपैयाँका दरले र बसाइ खर्च पनि कलेजलाई तिराउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, निजी मेडिकल कलेजलाई एकै स्थानमा सात सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुभन्दा दुर्गम क्षेत्र वा हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि विद्यार्थी संख्या, भौतिक सुविधा, फ्याकल्टीजस्ता आधार तयार गरी कम्तीमा तीनदेखि पाँच जिल्लामा आउटरिच अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आयोगले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुझाव तथा सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने बताएकी छिन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले प्रतिवेदनमा समावेश भएका अधिकांश विषयवस्तु चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समावेश भएकाले अन्य सुधार र कारबाहीका पाटाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए ।
‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु र कारबाहीका लागि तयारी गरिनु सकारात्मक पाटा हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले कार्यान्वयनमा ल्याएकाबाहेकका विषयमा काम गर्दै जाने योजना बनाएका छौँ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘केही व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको छ, तीमध्येका कोही कुनै सरकारी ओहोदामा रहेर हाल काम गरिरहेको जानकारीमा छैन । तर, सल्लाहकार अथवा विज्ञको रूपमा रहेको भए सम्बन्धित निकायहरूले हटाउनुपर्छ, हामी यसलाई फलो गर्छौँ ।’
को–को परे कारबाही सिफारिसमा
आयोगको प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने वा अनियमितता गर्ने त्रिविका तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकारीलगायतमाथि कारबाही सिफारिससमेत गरिएको छ ।
मेडिकल कलेजहरूलाई गलत मनसायले सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोपमा त्रिविका तत्कालीन कार्यकारी परिषद् अध्यक्ष उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ तथा सदस्यहरू रेक्टर प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानुन संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।
आयोगले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी नियुक्ति गर्नसमेत अयोग्य ठहर्याएको छ । त्यस्तै, त्रिविकै तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जन, काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजू, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बिपी दास, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलगायत ४० जनामाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
