अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आवधिक योजनाविनै आगामी वर्षको नीति–कार्यक्रम र बजेट

- योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणापत्रमा ‘आव ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट १६औँ योजनामा आधारित भएर तर्जुमा गरिनेछ, त्यसपछिका चार वर्ष पनि सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा जोड दिइने’ उल्लेख छ

- सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच राखिएको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना माघभित्रै ल्याउने तयारी भए पनि सरकार फेरबदलका कारण ढिलाइ 
- राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु प्रमुख लक्ष्य 
- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा मानवीय जीवन र अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड

सरकारले आवधिक योजनाविनै आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण अघि बढाएको छ । १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको अवधि चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सकिँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ बाट कार्यन्वयन सुरु हुने १६औँ योजना भने हालसम्म पनि स्वीकृत नै भएको छैन । सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई गति दिइरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औँ योजना (०८१/८२–०८६/८७)को अवधारणापत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम १६औँ योजनामा आधारित भएर तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । ‘आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट १६औँ योजनाको पहिलो वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका रूपमा यसै योजनामा आधारित भएर तर्जुमा गरिनेछ । र, त्यसपछिका चार वर्ष सोहीअनुसार तादात्म्यता हुने गरी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।  

अवधारणापत्रअनुसार काम भएको भए १६औँ योजनाको दस्ताबेज प्रकाशनमा आइसकेको हुनुपर्ने हो । अवधारणापत्रको अपेक्षित नतिजामा माघ मसान्तसम्म दस्ताबेज प्रकाशनमा आउने नै उल्लेख छ । तर, चैत सकिन लाग्दा समेत १६औँ योजना पारित भएको छैन । अहिले आवधिक योजनाविनै बजेट र कार्यक्रम बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘१५औँ योजना यही आर्थिक वर्षबाट सकिँदै छ, आगामी आर्थिक वर्षबाट नयाँ अर्थात् १६औँ योजना कार्यान्वयन सुरु हुने हो,’ उनले भने, ‘तर, आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणले गति लिइसक्दासमेत १६औँ योजना पास भएको छैन, अहिले आवधिक योजनाविनै बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको छ ।’

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले राजनीतिले आर्थिक मुद्दालाई छायामा पार्दा आवधिक योजना लक्ष्यअनुसार समयमै आउन नसकेको बताए । आवधिक योजना समयमै आउन नसक्दा वार्षिक बजेट र कार्यक्रम निर्माणमा समेत अलमल हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘आवधिक योजनाले अंकहरू बोलेको हुन्छ, लक्ष्यहरू लिएको हुन्छ, दिशा दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, आवधिक योजनाविनै बजेट तथा कार्यक्रम बन्दा आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच तादात्म्यता नमिल्न सक्छ ।’ अवधारणापत्रका आधारमा मात्रै बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहँदा आवधिक र वार्षिक योजनाको दिशा मिले पनि अंकहरू तलमाथि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकार परिवर्तनका कारण १६औँ योजना स्वीकृतमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने भन्दै उनले यसलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डा. रामकुमार फुँयालले भने १६औँ योजनामा आधारित भएरै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण भइरहेको जिकिर गरे । ‘अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षीय आयोजना, गौरवका आयोजना र रूपान्तकारी आयोजनामा नियमित बजेट गइहाल्छ, त्यसका अलावा हामीले १६औँ योजनाको अवधारणापत्रमा आधारित भएर काम गरौँ भनेका छौँ,’ उनले भने, १६औँ योजनाको अवधारणापत्रले दिशा दिएको छ, सोही दिशामा आधारित भएर बजेट तथा कार्यक्रम बनिरहेको छ ।’ हालै संसद्बाट पारित भएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत १६औँ योजनामै आधारित रहेको उनले बताए । 

राजनीतिक उतारचढाव र सरकार परिवर्तनका कारण १६औँ योजना अवधारणापत्रअनुसार माघभित्र आउन नसकेको उनले बताए । ‘सरकार नयाँ बन्यो, त्यसपछि नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गर्नैपर्‍यो, अर्कोतर्फ हामीले बढीभन्दा बढीसँग छलफल गर्ने र रिभ्यु गर्ने काम गरेका छौँ, त्यसले केही ढिलाइ हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा अवधारणापत्र ल्याएर एक–डेढ वर्षपछि समेत पूर्ण पाठ स्वीकृत भएका नजिरहरू छन्, तर हामी आगमाी वैशाखभित्रै १६औँ योजना पास गर्नेछौँ ।’ अहिले राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको सुझाव लिने तयारी भइरहेको उनले बताए ।