१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
  • Monday, 29 April, 2024
भोजराज भण्डारी काठमाडाैं
२o८१ बैशाख १७ सोमबार o८:५८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लम्पी स्किनपीडितको राहत अनिश्चित

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख १७ सोमबार o८:५८:oo

किसानलाई पाँचदेखि २० हजारसम्म राहत दिन गत असोजमा पैसा माग गरिए पनि अर्थले गरेन निकासा

गत वर्ष चैतदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले मृत्यु भएका ५२ हजार गाई–भैँसीको राहत वितरण अनिश्चित भएको छ । पशुको मृत्युपश्चात् नोक्सानी व्यहोरेका किसानलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिनुपर्नेसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अर्थले हालसम्म किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने राहतबापतको रकम निकासा गरेको छैन ।

पशुसेवा विभागले गत १५ भदौसम्म संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १५ लाख पशुमा लम्पी स्किन संक्रमण देखिएको थियो । यसमध्ये उपचारपछि निको भएका पशुको संख्या १३ लाख पुगेको थियो । संक्रमणका कारण ५२ हजार पशुको मृत्यु भएको विभागको तथ्यांक छ । १३ लाखभन्दा बढी पशुलाई कृषकले निजी क्षेत्र र सरकारी सहयोगमा खोप लगाएका थिए ।

तीव्र रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन नियन्त्रण गर्न सुरुवातका दिनमा सरकार असफल भएपछि पीडित किसानलाई राहत दिने भनेर पशुसेवा विभागले तथ्यांक संकलन गरेको थियो । तर, वर्ष दिन बित्दासमेत राहत वितरणको सुरसार नहुनुले किसानप्रति सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति कायमै रहेको देखिएको कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘राहत दिन्छु भनेर सरकारले आश्वासन मात्र बाँड्यो, यो किसानमाथि पटक–पटक झेल भएको हुँदा यस विषयमा संघर्षमा उत्रिने तयारीमा छौँ ।’

कृषि मन्त्रालयले गत असोजमा नै ‘लम्पी स्किन राहत क्षति विवरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ कार्यविधि बनाएर क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहतस्वरूप अधिकतम २० हजार दिने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो । तर, अर्थले स्रोत नभएको भन्दै बजेट निकासा नगरेको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले विभिन्न बैठकहरूमा पटक–पटक ताकेता गरेका हौँ, यस विषयमा गम्भीर छौँ त भन्नुभएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

लम्पी स्किन पुनः फैलिन नदिन हालसालै ११ लाखभन्दा बढी खोप किनेर स्थानीय तहमा वितरण गरेको विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तह आफैँले किनेर उपलब्ध गराएको हुँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ वटै जिल्ला र स्थानीय तहमा भने पुगेको छ ।’ प्रवक्ता डा. ढकालले अहिले संक्रमण दर नभए पनि आगामी दिनमा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर खोप लगाउन किसानलाई वितरण गरिएको बताए । 

ad
ad