मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नागरिक उन्मुक्तिले हटायो सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेता, सांसद गिरी पदमुक्त

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरीलाई पदबाट हटाएको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई आइतबार पत्र पठाउँदै घनश्यामलाई दलको नेताबाट हटाएर सांसद कैलाश चौधरीलाई दलको नेताको जिम्मेवारी दिएको जनाएकी छन् ।

घनश्यामलाई दलको नेताको रूपमा दैनिक सभा सञ्चालनका लागि सहमति भएकोमा उनले दलको निर्देशन पालना नगरेकाले पार्टीले उनलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ । चौधरी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री हुन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत फागुन अन्तिम साता दुईपटक गरी नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा पार्टीको संसदीय दलको विधानसमेत तयार नभएको सन्दर्भमा २५ चैतमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले कैलाशलाई दलको तर्फबाट संसदीय दलको नेताको हैसियतमा काम गर्न दिने निर्णय जनाएकी छन् । कैलाश अध्यक्ष श्रेष्ठनिकट हुन् । प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पतिसमेत रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका सात सदस्यमध्ये श्रेष्ठको पक्षमा दुई र चौधरीको पक्षमा पाँचजना देखिएका छन् ।

नाउपा प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएकी छिन् । समानुपातिक सांसद गिरीलाई उनको पार्टीले फिर्ता बोलाएको पत्र पठाएपछि सभामुखले पदमुक्त गरेका हुन् । नागरिक उन्मुक्तिले फिर्ता बोलाएको जानकारीसहितको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयले सोमबार टाँस गरेको छ । सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सभामुखको निर्देशनअनुसार सूचना टाँस गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयका अनुसार पार्टीले फिर्ता बोलाएको जानकारी बैठक चलेको अवस्थामा सभामुखले सदनलाई दिने वा बैठक नचलेको अवस्थामा सूचना पाटीमा टाँस भएपछि सदस्यको स्थान रिक्त रहने प्रदेश सभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । 

नागरिक उन्मुक्तिले गिरीलाई फिर्ता बोलाएको पत्र प्रदेश सभामा गत २१ चैतमा दर्ता गरेको थियो । सरकारको समर्थनलाई लिएर नागरिक उन्मुक्तिभित्र विवाद चुलिएपछि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई कारबाही गर्दै फिर्ता बोलाएको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । २२ चैतमा पदबाट राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा गिरी सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री हुन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर अध्यक्ष श्रेष्ठ र पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीबीच चुलिएको विवादमा गिरी रेशमको पक्षमा उभिएकी थिइन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन् । अध्यक्ष र पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशन पालना उल्लंघन गरेको, स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ नदिएको तथा पार्टीको सम्पर्कमा नरहेकाले गिरीलाई कारबाही गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठनिकट नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले बताए । अल्पमतको सरकारमा मन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै गिरी सांसदबाट समेत हटेकी छिन् ।

प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका सातजना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये राज्यमन्त्री गिरीसहित पाँचजना रेशमको पक्षमा थिए । उनीहरू पाँचैजना शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्री हुन् । दुईजना भने अध्यक्षको पक्षमा उभिएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिका सांसद एकमत नहुँदा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि गत २२ चैतमा मुख्यमन्त्री शाहले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।