Skip This
अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् डम्बरबहादुर बिसी। उनले बोर्डिङ हालेका आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने तयारी थालेका छन्।
उनकै नेतृत्वमा रहेको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नीति लिएपछि अध्यक्ष बिसीले मात्र होइन अब यो गाउँपालिकाका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिले आउदो शैक्षिक सत्र २०८१ देखि आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङमा भर्ना गर्न पाउनेछैनन्।
सामुदायिक विद्यालयप्रति घट्दो जनविश्वासलाई बढाएर तुर्माखाँद गाउँपालिकालाई देशकै नमुना शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्यसहित योजना ल्याएपछि सबैका सन्तानले समान शिक्षा पाउने र सामुदायिक विद्यालयको समेत गुणस्तर बढ्ने विश्वासका साथ सर्वसाधारणमा खुसियाली छाएको छ।
यो गाउँपालिकामा ५१ सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमा अहिले अध्ययन गर्ने छात्रछात्राको संख्या जम्मा नौ हजार मात्रै छ। अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका छोराछोरी अहिले पनि निजी स्कुलमै पढ्छन्। पालिकाका प्रायः जनप्रतिनिधि र सम्पन्न व्यक्तिका छोराछोरी त झन सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी र काठमाडौंका निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा तुर्माखाँद गाउँपालिकाको अगुवाइमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षकदेखि जनप्रतिनिधिसम्मका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति तयार गरेपछि अब वैखदेखि हुने नयाँ भर्नामा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूका छोराछोरी बोर्डिङमा भर्ना गरेको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिको तलब, भत्तालगायत सेवासुविधा रोकिने अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले बताए।
उनका अनुसार गाउँका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै जाने र निजी विद्यालयमा पढाउन अधिकांश मानिसहरू सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी र काठमाडौं बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि गाउँहरू रित्तन थालेकाले पनि शैक्षिक सुधारसँगै गाउँको जनसंख्या घट्न नदिन यो नीति लिएको हो।
शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ तुर्माखाँदका सरोकारवालाहरूले यसअघि तीन दिनसम्म कार्यशाला गरेर शैक्षिक सुधारकै लागि भनेर १८ बुँदे प्रतिबद्धता पनि जारी गरेका थिए। जसमा विद्यालयमा दलगत संगठन खोल्न नपाइने, प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने र स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नेलगायतका १८ बुँदा रहेका छन्।
यसअघि गत पुस १२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले नीति नै पास गरेर सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि अहिले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सबैलाई सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न आह्वान गरिएको छ। यस्तो नीति लिने तुर्माखाँद अछामकै पहिलो पालिका हो।
