लगानी सम्मेलनलक्षित कानुन संशोधनमा ढिलाइ

लगानी सम्मेलनलक्षित कानुनहरू संशोधन गर्न अस्वाभाविक ढिलाइ भएको छ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । तर, मिति नजिकिँदै गर्दा संशोधन गर्ने भनिएका ऐनहरूको मस्यौदा संघीय संसद्मा दर्ता नै भएका छैनन् । त्यस्तो विधेयक स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा समेत अझै पेस भएको छैन ।कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन आउन अब २५ दिन मात्रै बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत लिने र संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा यो अवधिमा सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन नहुने जोखिम बढेको छ । 

सम्मेलनअघि नै लगानीको वातावरण थप राम्रो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन (हाल गृह) सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा मंसिर चौथो साता नै नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलले बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर १० ऐन र दुई विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवदेन १५ माघमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको थियो । त्यसपछि १३ फागनुमा बसेको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पनि एक महिनाभित्र संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्योअनुसार १३ चैतभित्र नै विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुपर्ने हो । तर, अझै त्यो संसद्मा दर्ता भएको छैन । 

सुझाव पेस गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधित मस्यौदा संसद्मा पुगेको छैन । नियमावली भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुँदा छिट्टै हुन्छ । तर, ऐनमा भने संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले समयमै ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

 के–के भयो प्रगति ? 
सुझाव आएपछि लगानी सम्मेलन सम्बन्धित विभिन्न समितिमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिफारिस भएका ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन गर्नुपर्ने बुँदालाई एकीकृत गरेर ‘लगानीमैत्री केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

कार्यदले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ०७३, वन ऐन ०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९,  भूमिसम्बन्धी ऐन ०२१ संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४, वातावरण संरक्षण ऐन ०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन ०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, ०५३ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन हटाइएको छ । तर, सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी ऐन, विद्युत्् ऐन र विज्ञापन बोर्ड समावेश गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

त्यसअनुसार ‘लगानीमैत्री केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा १२ वटासम्म ऐनको संशोधित बुँदा समावेश हुनेछ । यद्यपि, यसमा कानुन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त हुन बाँकी छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त आइसकेको छ । अब कानुन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि उक्त विधेयक स्वीकृतका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ । 

अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया उद्योग मन्त्रालयले एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन मिल्दैन । तसर्थ, यसमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग सहमति मागेको छ । त्यसछि उद्योग मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको सहमति लिने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ, त्यस्ता सहमति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पेस गर्ने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन सक्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले यसै हप्ता मन्त्रिपरिष्दमा विधेयक पेस गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयहरूले एकीकृत रूपमा कानुन संशोधन गर्ने सहमति दिएपछि कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको विधेयक पेस गर्छाैँ । कानुन मन्त्रालयले सहमति दियो भने स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउनेछौँ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः यो साता नै यसले पूर्णता पाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो भने संसद्मा विधेयक दर्ता हुन्छ ।’मुख्यसविच डा. वैकुण्ठ अर्यालले पनि केही दिनमै उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा आउने तयारी भएको बताए । साथै, उक्त विधेयक द्रुत गतिमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि संसदीय प्रक्रियाबाट नै कानुन संशोधन हुने बताए । ‘संसद्बाटै लगानी सम्मेलनलक्षित कानुन संशोधन गर्ने हो । यदि, संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गर्न नभ्याउने अवस्था देखिएमा अन्य कानुनी विकल्पहरू प्रयोग गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘संसद्बाटै प्रस्तावित विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको पनि जोड छ । तसर्थ, संसदीय प्रक्रियाबाटै उक्त ऐनहरू संशोधन हुन्छ ।’