- वि.सं २o८२ असोज ३ शुक्रबार
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफले बुधबार साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग ‘रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरे । पर्यवेक्षकले सम्झौतालाई दुई राष्ट्रबिचको दशकौँ पुरानो गठबन्धनमा एक ऐतिहासिक क्षण बताएका छन् । रियादको अल–यामामा दरबारमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा इस्लाम धर्मका दुई पवित्र स्थलका संरक्षक साउदी अरेबियाका वरिष्ठ अधिकारीले मुस्लिमबहुल देशमध्ये एक मात्र आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र पाकिस्तानका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले साउदी अरेबियासँग भएको सम्झौताले ‘सुरक्षा सुदृढ गर्ने र क्षेत्रीय शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने दुई देशको ‘साझा प्रतिबद्धता’ प्रतिबिम्बित गर्छ । साथै सम्झौतामा दुई देशले ‘कुनै आक्रमण भएको समयमा संयुक्त प्रतिरोधलाई बलियो बनाउने’ वाचा गरेको बताएको छ । ‘सम्झौताअनुसार कुनै एक देशविरुद्ध हुने आक्रमणलाई दुवै देशविरुद्ध भएको आक्रमण मानिनेछ,’ पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भन्यो ।
वासिंटन डिसीमा मुख्यालय रहेको स्टिमसन सेन्टरका वरिष्ठ फेलो असफन्दयार मिरले सम्झौतालाई दुवै देशका लागि ‘कोसेढुंगा’को रूपमा वर्णन गरे । ‘पाकिस्तानले पहिले शीतयुद्धको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पारस्परिक रक्षा सन्धि गरेको थियो । तर, सन् १९७० को दशकसम्म आइपुग्दा सो सन्धि धराशयी भयो । अहिले पाकिस्तानको चीनसँग व्यापक रक्षा सहयोग छ, तर पनि दुई देशबिच औपचारिक रूपमा कुनै पारस्परिक रक्षा सम्झौता छैन,’ मिरले अल जजिरालाई भने ।
युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी–सिड्नीमा दक्षिण एसिया सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता मुहम्मद फैजलले यही सम्झौताको ढाँचामा पाकिस्तानको अन्य दुई प्रमुख खाडी साझेदार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कतारसँग द्विपक्षीय रक्षा सहयोगमा हुन सक्ने बताए ।
पाकिस्तान–साउदी अरबबिचको सैन्य सहयोगको इतिहास
अगस्ट १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि पाकिस्तानलाई मान्यता दिने पहिलो देशमध्ये एक थियो, साउदी अरब । त्यसको चार वर्षपछि दुई देशले ‘मित्रताको सन्धि’मा हस्ताक्षर गरे । जुन सन्धिले दुई देशबिच दशकौँको रणनीतिक, राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक सहयोगको जग बसाल्यो । त्यसपछिका वर्षमा पाकिस्तानी सेना धेरैपटक साउदी अरबमा तैनाथ गरिएका छन् । त्यस्तै, खाडीमा गएर र पाकिस्तानमा ल्याएर पनि साउदी सेनालाई तालिम दिइएको छ । आधिकारिक रेकर्डअनुसार पाकिस्तानले सन् १९६७ देखि यता आठ हजारभन्दा बढी साउदी सेनालाई तालिम दिइसकेको छ । सन् १९८२ मा दुई देशले ‘पाकिस्तानी सेनाको प्रतिनिधिमण्डल र सैन्य तालिम’ सुनिश्चित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सहकार्य थप प्रगाढ बन्यो ।
पछिल्लो सम्झौता मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनाव चुलिएको समयमा भएको छ । इजरायलको गाजामाथिको दुई वर्षदेखि चलिरहेको युद्ध र त्यस्तै क्षेत्रीय छिमेकीमाथिको तेल अभिभको आक्रमणले खाडी राज्य अहिले असहज अवस्थामा छन् । खाडी देशलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिएको सुरक्षा ग्यारेन्टीमाथिको विश्वास धरमराएको छ । सन् २०२५ को बिचसम्म मध्यपूर्वभरि लगभग ४० देखि ५० हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । तर पनि खाडी देशमा अमेरिकाको सबैभन्दा घनिष्ठ मित्र इजरायलबाटै असुरक्षाभाव बढेको छ ।
साउदी अधिकारीले पाकिस्तानसँग भएको पछिल्लो सुरक्षा सम्झौताका लागि कम्तीमा एक वर्षदेखि पर्दापछाडि काम भइरहेको जानकारी गराएको छ । वासिंटन डिसीका स्वतन्त्र सुरक्षा विश्लेषक सहर खानले सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषाले अमेरिकामा आशंका उब्जाउन सक्ने चेतावनी दिए । पछिल्ला केही महिनाको नजदिकीका बाबजुद पाकिस्तानप्रति अमेरिका पूर्ण विश्वस्त छैन । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकाले इस्लामाबादको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमसँग जोडिएका पाकिस्तानी नागरिक र फर्ममाथि सातपटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । बाइडेन प्रशासनका अधिकारीले पाकिस्तानले निर्माण गरिरहेको क्षेप्यास्त्रले अमेरिकासम्म आणविक हतियार बोक्न सक्ने चिन्ता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए ।
उच्च तनावमा मध्यपूर्व
यसै वर्ष जुनमा इजरायलले इरानसँग १२ दिने युद्ध लडेको थियो । त्यस क्रममा इरानका आणविक संयन्त्रका साथै वरिष्ठ नेता र सैन्य नेतालाई निसाना बनाइएका थिए । इजरायलको सहयोगमा अघि आएको अमेरिकाका बमवर्षक विमानले इरानका प्रमुख आणविक स्थलमाथि विशाल बंकर–बस्टर बम खसाल्यो । त्यसको तीन महिनापछि इजरायलले कतारको राजधानी दूतावास, सुपरमार्केट र विद्यालय रहेको क्षेत्रमा आक्रमण गर्यो । हमासका नेतालक्षित आक्रमणमा कम्तीमा पाँच हमास सदस्य र एक कतारी सुरक्षा अधिकारीको मृत्यु भयो ।
दोहा आक्रमणपछि अरबी र इस्लामिक राष्ट्रको आपत्कालीन बैठक बोलाइयो । ‘गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी)’का सदस्य राष्ट्रहरू बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र युएईले संयुक्त रक्षा संयन्त्र सक्रिय गर्ने बताएका छन् । फैजलका अनुसार पाकिस्तान–साउदी सम्झौतालाई यही पछिल्लो विकासक्रमको लेन्सबाट हेर्नुपर्छ । ‘यी घटनाले खाडी राज्यहरूको सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ । अमेरिकी सुरक्षा छातामाथिको यी देशको विश्वास धरमराएको छ । खाडी देशले आफ्नो सुरक्षालाई बलियो बनाउन खोज्दा पाकिस्तान, इजिप्ट र टर्किएजस्ता क्षेत्रीय देश स्वाभाविक साझेदारको रूपमा देखा पर्नेछन्,’ फैजलले भने ।
स्टिमसन सेन्टरका मिरले यस सम्झौतापछि पाकिस्तान र साउदी अरेबियाले एक–अर्कामाथि संकट आइपर्दा जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराको पनि परीक्षण हुने बताए । ‘सम्झौताअनुरूप पाकिस्तान अब साउदी अरबको क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वितामा तानिन सक्छ । त्यसो भएमा विशेषगरी पाकिस्तानको उसको छिमेकी इरानसँगको तनाव चुलिनेछ,’ मिरले भने, ‘त्यस्तै साउदी अरब पाकिस्तानको विवादमा अघि आएर विशेषगरी भारतसँग र सम्भवत: तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध बिग्रिनेछ ।’
भारतीय प्रश्न
साउदी–पाकिस्तानबिचको रक्षा सम्झौतालाई पाकिस्तानको चिर प्रतिद्वन्द्वी भारतमा पनि नजिकबाट हेरिनेछ । गत अप्रिलमा पहलगाम आक्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै न्यून तहमा खस्किएको छ । भारत प्रशासित कस्मिरमा रहेको पहलगाममा बन्दुकधारीले २६ जना सर्वसाधारणको हत्या गरेका थिए । आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नता रहेको भारतले दोष लगाएको थियो, जसलाई पाकिस्तानले खण्डन गर्यो । विवाद बढ्दै जाँदा मे महिनामा दुई देशबिच चार दिनको झडप भयो । त्यो समय दुई देशले एक–अर्काको सैन्य अड्डालाई मिसाइल र ड्रोनले हानेका थिए । लगभग तीन दशकयताकै सबैभन्दा गम्भीर तनाव मे १० मा युद्धविरामसँगै टुंगियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविरामका लागि आफूले मध्यस्थता गरेको दाबी गरेका थिए ।
भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बिहीबार साप्ताहिक समाचार ब्रिफिङका क्रममा ‘भारत सरकार सम्झौताबारे सचेत रहेको’ बताएका थिए । ‘हामी यस घटनाको हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्थिरतामा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्नेछौँ । सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र सबै क्षेत्रमा व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ,’ जयसवालले सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा भने ।
सिड्नीका फैजलले यस सम्झौताले पाकिस्तान–साउदी सम्बन्धलाई पुन: सन्तुलित गर्न सक्ने विश्लेषण गर्छन् । पछिल्लो समय दुई देशको सम्बन्धमा साउदी हाबी देखिँदै आएको छ । आर्थिक रूपमा संघर्षरत पाकिस्तानी अर्थतन्त्र डुब्न लाग्दा पटक–पटक साउदी उद्धारमा अगाडि आएको देखिन्छ । यही असमान सम्बन्धबिच रियादले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गरिरहेको देखियो । पछिल्लो एक दशकभित्रै भारत र रियादबिचको सम्बन्ध निरन्तर रूपमा गहिरो बन्दै गएको छ । यसैको संकेतका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै अप्रिलमा एक दशकभित्रको तेस्रो साउदी भ्रमण गरे ।
साउदी अरबले अझै पनि पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध आफ्नालाई उपयोगी भएको प्रमाणको रूपमा नयाँ सम्झौता आएको मिरले बताए । भारतले इस्लामाबादलाई विश्व मञ्चमा एक्ल्याउने प्रयास गरे पनि उसको बलियो समर्थक अझै रहेको संकेत पनि दिएको छ, यसले । साउदी अरबसँगको बलियो सामूहिक रक्षा सम्झौताले भविष्यमा भारत–पाकिस्तान गतिशीलतामा धेरै जटिलता हुन सक्ने मिर मान्छन् ।
साउदी अरेबियामाथि पाकिस्तानको आणविक ढाल
पाकिस्तान र साउदी अरबबिच हस्ताक्षर भएको सम्झौताको दायराका केही कुरा अझै अस्पष्ट नै छन् । पाकिस्तानले साउदी अरबसँग पहिले पनि रक्षा सम्झौता गरेको थियो । तीमध्ये कुनै पनि आणविक सुरक्षाका आश्वासन वा ‘आणविक छाता’को गठन गर्नेसम्म पुगेनन् । यसपटकको सम्झौताले पनि आणविक संरक्षण वा कुनै विस्तारित निरोधको गठनलाई संकेत गर्ने केही छैन, साउदी अरबले लामो समयदेखि खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता घटाएर ऊर्जा विविधीकरण गर्न आणविक प्रविधिमाथि रुचि देखाउँदै आएको छ ।
मिरले पछिल्लो सम्झौताले अन्य गठबन्धनको शृंखलालाई प्रेरित गर्ने जोखिम रहेको बताए । ‘सम्झौताले के गर्छ वा के गर्दैन भन्दा पनि यसले नयाँ गठबन्धनको राजनीति सुरु गर्न सक् छ,’ मिरले भने । तथापि, यसले पनि यो सम्झौताको राजनीतिक महत्वलाई कम नगर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो दुवै देशका लागि ठुलो विकास हो ।’
हुसेन अलजजिरा इंग्लिसका डिजिटल संवाददाता हुन् । अलजजिराबाट
