Skip This
रास्वपा उपसभापति एवं श्रममन्त्री डिपी अर्यालसमेत सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको कांग्रेसको आरोप
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका।
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ १६ बुधबार १२:३३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

रास्वपा उपसभापति एवं श्रममन्त्री डिपी अर्यालसमेत सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको कांग्रेसको आरोप

प्रतिनिधिसभामा आज पनि उठायो संसदीय छानबिन समिति गठनकाे माग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार १२:३३:oo

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै श्रममन्त्री डिपी अर्यालसमेत सहकारीको रकम ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमै आकस्मिक समय लिएर बोलेका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले रास्वपा उपसभापति एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालसमेत सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका हुन्। सांसद यादवले रास्वपा सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीमाथि समेत छानबिनको माग गरे।

तत्कालीन समयमा अर्याल उपाध्यक्ष रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले चार करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाएको उनले बताए। रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीसमेत सोही सहकारीको सञ्चालक रहेको बताए। 

‘केही दिनदेखि सहकारी ठगीको अर्को विषय बाहिर आएको छ । जसमा रास्वपाका नेता तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्याल  हाम्रो नयाँ कृषि नयाँ सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले चार करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाएको गुनासो आएको छ । अर्याल मात्र होइन, सो सहकारीमा रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीसमेत सहकारीको सञ्चालक थिए,’ सांसद यादवले भने। 

उनले अर्याललगायतले अस्वाभाविक रूपमा सो सहकारीमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिपी राईलाई भित्र्याइएको आरोपसमेत लगाए।  ‘अचम्मको कुरा त छ भने सो सहकारीमा पनि अस्वाभाविक रूपमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिपी राईलाई भित्र्याइएको थियो । सो भित्र्याउने काम श्रममन्त्रीलगायतको हो भन्ने आरोप छ,’ उनले भने। 

सांसद यादवले यसरी गृहमन्त्री लामिछानेलगायत उहाँका पार्टीका नेताहरू सहकारीको ठगीमा जोडिएकाले प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु अनिवार्य रहेको धारणा राखे।

यस्तै, उनले सरकारको कथनी र करनीमा अन्तर रहेको जिकिर गरे। सरकारले एकातिर सुशासनको कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्ने कुराले सरकारको कथनी र करनीमा समानता नरहेको स्पष्ट भएको उनको भनाइ थियो।  

‘सरकार बोल्छ एउटा कुरा, गर्छ अर्को । यस्तो कार्यले संसद् र सरकारप्रति आमनागरिकको अविश्वास बढिरहेको छ । त्यसैले संसदीय छानबिन समिति गठन होस्,’ उनले भने। 

ad
ad
ad
ad