हरिवनमा संस्थागत सुत्केरीलाई चार हजार भत्ता 

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले संस्थागत अर्थात् स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण सुरु गरेको छ। बुधबार हरिवन नगरपालिकास्थित सासापुर स्वास्थ्यचौकीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी भत्ता वितरण सुरु गरिएको हो।

नगर प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल)ले संस्थागत सुत्केरी भएका आमाहरूलाई जनही चार हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरी अभियानको शुभारम्भ गरेका स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामबाबु चौधरीले जानकारी दिए। घरमा हुने सुत्केरी शून्यमा झारेर ‘शून्य होम डेलिभरी’ लक्ष्य पूरा गर्न यो अभियान सुरु गरिएको पालिकाले जनाएको हो।

पालिकाभित्रका गर्भवती र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य सन्तुलनका लागि शून्य ‘होम डेलिभरी’ जरुरी रहेको मेयर बुढाथोकीले बताए। अभियानका लागि गत नगरसभाबाटै कार्यक्रम पारित गरिएको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै हरिवन– २ का वडाध्यक्ष अर्जुन योञ्जनले शून्य होम डेलिभरी अभियान महत्वपूर्ण रहेको बताए। सम्पूर्ण नगरका गर्भवती र उनका परिवारलाई समेत अभियानमा जोड्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

यस पालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सात सय ६७ जना र ०८०/८१ मा हालसम्म चार सय ५५ जना गर्भवती महिला स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी भएकाे तथ्यांक छ। नगरपालिकाले वितरण गरेको संस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न एक सय ८० मात्रा आइरन चक्की खाएको, कम्तीमा चारपटक गर्भजाँच गराएको हुनुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।

यस्तै, सम्पूर्ण खोप लगाएको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको पालिकाले जनाएको छ। यसरी प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थागत सुत्केरी आमाहरूलाई दुईवटासम्म सन्तान जन्माउँदा प्रत्येकपटक चार हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न लागिएको हो। यस पालिकामा अझै आठ प्रतिशत गर्भवती महिलाहरू घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुने गरेका तथ्यांकले देखाएको छ।

नगरका स्वास्थ्य संयोजक चौधरीका अनुसार पालिकाभरिमा ९२ प्रतिशत महिलाले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी सेवा लिने गरेका छन्। संयोजक चौधरीका अनुसार यस पालिकामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २९ प्रतिशत ‘होम डेलिभरी’ अनुपात रहेको थियो। सुधार हुँदै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ११ प्रतिशतमा झरेको हो।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार अहिले ‘होम डेलिभरी’ दर घटेर आठ प्रतिशतमा झरेको छ। यो अनुपात शून्यमा पुर्‍याउन आफूहरू लागिपरेको उनले बताए। नेपाल सरकारको प्रावधानअनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षको संस्थागत अर्थात् स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको अनुपात ९५ प्रतिशन रहेको खण्डमा त्यस्ता पालिकालाई शून्य होम डेलिभरी पालिका घोषण गर्न पाइनेछ।