दुई महिनाभित्रै ४५० किलो तौलको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याएर दुईथरी मूल्य निर्धारण गर्ने निगमको तयारी 

नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको दुईथरी मूल्य निर्धारण गर्ने गृहकार्य थालेको छ । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा एलपी ग्यासको माग बढिरहेकाले चार सय ५० किलो तौलको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याएर दुईथरी मूल्य निर्धारण गर्न छलफल अघि बढाइएको छ । ठूलो क्षमताको सिलिन्डरमा ग्यास खपत गर्न उद्योगीहरू पनि इच्छुक रहेको उनले बताए ।

विद्युत् र डिजेलको तुलनामा कम खर्चिलो तथा पर्यावरणमैत्री भएकाले केही उद्योगले चार सय ५० किलो तौलको सिलिन्डरमा ग्यासको प्रयोग गरिरहेका थिए । तर, गत ४ असोजमा निगमले एक सूचना जारी गर्दै हाल प्रचलनमा रहेको रातो रङको १४.२ किलो तौलको सिलिन्डर मात्रै प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । 

कार्यकारी निर्देशक भट्टले उद्योगको मागअनुसार चार सय ५० किलो क्षमताको ठूलो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याएर दुईथरी मूल्य निर्धारण गर्दा निगम र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने बताए । ‘उद्योगलाई बिक्री गर्ने सिलिन्डरमा १० प्रतिशतसम्म नाफा जोडेर बिक्री गर्ने योजनामा छौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो ग्यास करिब १५ देखि २० प्रतिशतसम्म खपत हुने अनुमान छ ।’

दुईथरी मूल्य अपरिहार्य भइसक्यो : डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड
एलपी ग्यासको मूल्य दुईथरी लागू गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । उद्योगीले पनि ठूलो क्षमताको सिलिन्डर माग गरिरहेका वेला चार सय ५० किलो तौलको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याएर उद्योगलाई नाफामा ग्यास बिक्री गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा निगमलाई पनि ग्यासमा व्यहोरिरहेको घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ भने उपभोक्तालाई पनि सहज हुन्छ ।

थोरै परिमाण भए पनि नाफामा ग्यास बिक्री गर्न सकिएमा अहिले खेपिरहेको घाटा पूर्ति गर्न मद्दत मिल्ने उनको भनाइ छ । हाल निगमले प्रतिसिलिन्डर ग्यास बिक्रीमा तीन सय २५ रुपैयाँ नौ पैसा घाटा खेपिरहेको छ । यस्तो अनुदान सबै प्रकारका उपभोक्ताले पाइरहेका छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई मागअनुसार ठूलो सिलिन्डरमा ग्यास दिन सकियो भने अनुदानको दिनुको सट्टा नाफा लिन सकिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।

ग्यासमा निरन्तर घाटा हुँदा त्यसको असर पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनका उपभोक्तालाई असर परेको छ । ग्यासको घाटा पूर्ति गर्न निगमले पेट्रोल, डिजेलमा तुलनात्मक रूपमा बढी नाफा राख्दै आएको छ । ‘दुईथरी मूल्य निर्धारण गरेर ग्यासको घाटा जति कम गर्न सकियो, पेट्रोल र डिजेलको मूल्य त्यति नै घटाएर उपभोक्तालाई लाभ दिन सकिन्छ,’ भट्टले भने ।

जस्तापस्ता उत्पादन गरिरहेको विराटनगरको आरती स्ट्रिपले निगमबाट एकपटकमा १८ मेट्रिकटन ग्यास किनेर लैजाने गरेको उनले बताए । आरती स्ट्रिपले उद्योगपरिसरमै ग्यास भण्डारणको ठूलो ट्यांक बनाएर राखेको र बुलेटमा ल्याएको ग्यास खन्याएर पाइपको सहायताले उद्योगमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा चार सय ५० किलो तौलको ठूलो सिलिन्डर आवश्यक भइसकेको बताए । ‘उद्योगहरूले ग्यासको प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन् । यसका लागि ठूलो क्षमताको सिलिन्डर चाहिन्छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘निगम र बोटलिङ प्लान्ट मिलेर ठूलो क्षमताको सिलिन्डर बजारमा ल्याउन छलफल गर्दै छौँ ।’ उनका अनुसार बुधबार दिउँसो निगम अधिकारी र ग्यास उद्योगीबीच पहिलो चरणको छलफल हुन लागेको छ ।

दुईथरी मूल्य र फरक तौलको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउन आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मौजुदा नियम संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । निगमले जारी गरेको एलपी ग्यास विनियमावली, ०६५ मा सिलिन्डरको तौल १४.२ किलो मात्र हुने उल्लेख भएकाले संशोधन गरी चार सय ५० किलो व्यवस्था राख्नुपर्नेछ भने मूल्य पनि फरक हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, गुणस्तर विभागको नियमावलीमा पनि सिलिन्डरको तौल चार सय ५० किलो हुने उल्लेख हुनुपर्छ । यी सबै कानुनी व्यवस्था गरेर आगामी दुई महिनाभित्रै ठूलो क्षमताको ग्यास सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने निगमको तयारी छ ।

दोहोरो मूल्य कायम गर्ने विगतको प्रयास असफल
०६८ देखि ग्यासमा दुईथरी मूल्य निर्धारणको प्रयास भए पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो सिलिन्डर लागू गर्ने नीति लिएर सिलिन्डरसमेत रंगाइएको थियो भने निगमको सहकार्यमा ग्यास विक्रेताले ६ लाख २० हजार थान ग्यास कार्ड प्रमाणीकरण गरी उपभोक्तालाई वितरणसमेत गरेका थिए । नीलो रङको सिलिन्डर परल मूल्यमा बिक्री गर्ने र रातो सिलिन्डरमा अनुदान दिने गरी नीति भए पनि तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि दुईथरी सिलिन्डर लागू गर्ने योजना नै रोकिएको थियो । त्यसयता पटक–पटक अध्ययन भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । पछिल्लो समय एक वर्षअघि आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले अध्ययन समिति बनाए पनि कार्यदलमा रहेका सदस्य हेरफेर भएपछि प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन ।