१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
  • Monday, 20 May, 2024
श्रवण थापा सर्लाही
२o८१ जेठ ७ सोमबार १o:१३:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चर्को विद्युत् शुल्कको विरोधमा सडकमा माछा फालेर प्रदर्शन

Read Time : < 1 मिनेट
श्रवण थापा, सर्लाही
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ७ सोमबार १o:१३:oo

चर्को विद्युत् शुल्कको विरोधमा सर्लाहीका माछापालक किसानले राजमार्गमा माछा फालेर प्रदर्शन गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले ढाड सेक्ने गरी विद्युत् महसुल लिएको उनीहरूको आरोप छ । माछापालन गर्ने किसानलाई उद्योगीसरह शुल्क लिएर दुःख दिएको स्थानीय किसान रामकैलाश महतोले गुनासो गरे । यसअघि प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ महसुल तिर्दै आएकोमा चार–पाँच महिनादेखि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको किसानको गुनासो छ । जिल्लाका ईश्वरपुर नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र पर्सा गाउँपालिकालगायत स्थान माछाको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । चन्द्रनगर गाउँपालिकाका–३ का माछापालक किसान अनिल रायले अहिलेको विद्युत् महसुलअनुसार माछापालन गर्न नसकिने बताए । 

किसानले समयमै महसुल तिर्न नसक्दा प्राधिकरणले असुल्ने जरिवानासमेत चर्को रहेको उनीहरूको गुनासो छ । आफूहरूले पटक–पटक समस्या राख्दा पनि समाधानको पहल नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको माछापालक किसान रामनारायण सहनीले बताए । सरकारले माछापालक किसानलाई दोहोरो र विभेदपूर्ण चरित्र देखाएको उनले बताए । ‘एकातर्फ सरकार पोखरी खनेर माछा पाल्न अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरे जस्तो गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ अनेक बहानामा सबै आम्दनी चुस्छ । किसानले कसरी खेती गर्नु ?’

चर्को विद्युत् महसुलले व्यवसायमा टिक्नै मुस्किल परेको ईश्वरपुर–भक्तिपुरका माछापालक किसान तेजनारायण सहनीले गुनासो गरे । अर्कोतर्फ नेपाली बजारमा भारतीय माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा किसानहरू अझ संकटमा रहेको उनको गुनासो छ । खुला सिमाना भएर आउने भारतीय माछाका कारण स्थानीय उत्पादनले भाउ नपाउने समस्या रहेको उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लालबन्दी वितरण केन्द्रले कृषि मिटर राख्दै आएका माछापालक किसानलाई गत साउनदेखि उद्योगअन्तर्गत राखेर विद्युत् महसुल उठाउँदै आएको छ । माछापालनका लागि कृषि सिँचाइ मिटरको प्रयोग गर्न नपाइने लालबन्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर त्रिभुवन यादवले बताए । प्राधिकरणको विनियमअनुसार उद्योग मिटर जडान गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
 

ad
ad