Skip This
नेपाली समाजको धार्मिक सहिष्णुता विश्वका लागि अनुकरणीय : राष्ट्रपति
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o चैत ७ बुधबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o चैत ७ बुधबार १७:५५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नेपाली समाजको धार्मिक सहिष्णुता विश्वका लागि अनुकरणीय : राष्ट्रपति

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o चैत ७ बुधबार १७:५५:oo

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली समाजमा रहेको धार्मिक  सद्भाव, सहिष्णुता र प्रजातान्त्रिक तथा उदार चरित्र विश्वका लागि अनुकरणीय दृष्टान्त भएको बताएका छन्। मुस्लिम आयोगको पाँचौँ वार्षिक स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

‘मैले अस्ति हिन्दुहरूको पवित्र मन्दिर जलेश्वर महादेवको दर्शन गरेँ। हिजो बाैद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र मन्दिर स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न गएँ र आज मुस्लिम समुदायबीच आएको छु,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘नेपाली समाज कति सहिष्णु, कति सद्भावपूर्ण र प्रजातान्त्रिक उदारतापूर्ण छ भन्ने यो दृष्टान्त विश्वले अनुकरण गर्ने खालको छ।’ 

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको समान अवसर प्रदान गरेर सबै जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान भए मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।  

उनले समानुपातिक समावेशिताको आधारमा मुस्लिम समुदायलाई संविधान प्रदत्त राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चितताको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा तीनै तहको सरकारबाट विशेष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानहरूमध्ये एक रहेको र यसले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको लागि समान हक तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सबैलाई अपिल गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएको र नेपालमा सदियाैँदेखि सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुता रहँदै आएको बताउँदै यो हाम्रो लागि गौरवको विषय भएको स्पष्ट गरे।

मुस्लिम समुदायको हक र हितको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका माध्यमबाट सिंगो मुस्लिम समुदायको बृहत्तर विकासका लागि नेपालको संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।