माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्रीको रूपमा बुधबार दोस्रोपटक कार्यभार सम्हालेका छन् । १२ वर्षअघि दुई आर्थिक वर्षमा गरेर १८ महिनासम्म अर्थमन्त्री भएका पुनले बजेट नै ल्याउन नपाई बिदा भएका थिए ।अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । त्यसैले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई लागेको ‘डेलिभरी दिन नसकेको’ अपजस पुनलाई चिर्नुपर्ने चुनौती छ । 

बुधबार साँझ अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले चुनौती स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पनि बताएका छन् । उनले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले लिएको नीतिमा सघाउ पुग्ने गरी अर्थ व्यवस्थालाई अघि बढाउने बताएका छन् । उनले सबै क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने पनि बताए । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छन् मलाई थाहा छ । सबैसँगकोे सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको विज्ञ टिमको सल्लाहअनुसार अघि बढ्नेछु । पहिलेको नेतृत्वको कमजोरी खोज्दिनँ । असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छु,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री पुनले १२ वर्षअघि ३१ असार, ०६९ मा अध्यादेशमार्फत आव ०६९/७० को बजेट ल्याएका थिए । उक्त वर्ष संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसद् विघटन भई राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा तीनवटा अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । त्यतिखेर एकतृतीयांशबराबरको रकमले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको आकारलाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्री महतसँग असन्तुष्टि रहेको विषय बाहिर प्रचण्डको विश्वास पात्रसमेत रहेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनलाई सीमित स्रोतमा सरकारको ठूला प्राथमिकता समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘बजेटको आकार उहाँ (पुन)लाई प्रमुख चुनौती हो । स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो देखिन्छ ।

सीमित स्रोतमा उहाँको महत्वाकांक्षालाई अर्थमन्त्रीले कसरी समेट्न सक्छन् भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले भने । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा अर्थमन्त्री तुलनात्मक रूपमा संकुचित हुनुपर्ने मान्यता छ । नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने खुबी भएका वर्षमानले देशको अर्थ–व्यवस्थालाइ सही दिशा दिनका लािग पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्नुपर्ने आचार्यको विश्लेषण छ । 

अर्थमन्त्रीका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु नै प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । २२ फागुनसम्म पुँजीगत खर्च २४.५९ प्रतिशत मात्रै छ, जुन निराशाजनक हो । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्रबीच तादात्म्यता टुट्दै गइरहेको अवस्थामा दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाई अधिकतम लाभ लिनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने पक्षघात लागेजस्तै अवस्थामा छ । बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्रको तादात्म्यता मिलाउनुपर्ने अहिलेको अर्थमन्त्रीको चुनौती हो,’ उनले भने ।दातृ निकायबाट आएको प्रतिबद्धताअनुसारको वैदेशिक सहायता ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत पुनले बहन गर्नुपर्नेछ ।