अर्थ डिजिटल संस्करण

अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी खर्चमा तीव्रता 

सत्तागठबन्धन फेरिएर वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता सरकारी खर्चले तीव्रता पाएको छ ।
नयाँ मन्त्रीको आगमनपछि मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो । 

पछिल्लो एक महिनामा सरकारी निकायबाट एक अर्ब ६३ करोड रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । यस्तै, दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ । विविध शीर्षकमा राखिएको, तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड खर्च गरिएको छ । 

बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ ।  

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको हो । कुल रकमान्तर भएको एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाखको रकमान्तर गरेको छ । 

२८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाइजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

छात्रावृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । 

यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डाइलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङकर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । 

सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ)लाई नौ करोड चार लाख रुपैयाँ पैसा निकासा दिइएको छ । 

उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम बराबर दुई लाख ९६ हजार पठाइएको छ । 

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड नौ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ  । तमोर कोरिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मूलघाट (सुनसरी)का लागि १४ करोड निकासा गरिएको छ । 

मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लगानी गर्न दुई करोड २४ लाख दिएको छ । 

रक्षा मन्त्रालयमातहत जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महा–निर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोस्ट एक्सिडेन्ट सेन्टरसमेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन् । 

स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पेशु सेवा विभागको आग्रहमा  ४८ करोडबराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४५ करोड ४५ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गतका एक करोड ८१ लाखका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी एक अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।