सुरक्षामा पटक–पटक कमजोरी भइरहँदा गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वको ध्यान भने बढी प्रहरी कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा छ । गृह र प्रहरीको टक्करकै कारण प्रहरीको नियमित सरुवा–बढुवा हुन सकेका छैनन् । समयमा वृत्ति विकास नहुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता छ । फिल्डमा लापरबाही देखिनुको एउटा कारण यो पनि भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरीमा गत असारदेखि डिएसपीका पद रिक्त छन्, तर कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने विवादले बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । रिक्त आठ पदमा १२ डिएसपी प्रतिस्पर्धामा छन् । वरीयतामा सबैभन्दा पछि रहेका डिएसपीलाई बढुवा गर्नैपर्ने गृहको दबाबका कारण बढुवा हुन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

जब कि बढुवाका प्रतिस्पर्धी रहकै डिएसपीको ब्याचका अन्य अधिकृतको डेढ वर्षअघि नै बढुवा भइसकेको छ । सोही ब्याचका अन्य अधिकृतमाथि भने शक्तिकेन्द्रको चलखेलले अन्याय भएको छ । 

सरुवामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयकै टक्करले सामान्यतया एक वर्षको अवधिमा हुने एसपीको सरुवा १३ महिनामा भयो । त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएको छ । 

अहिले डिएसपी सरुवामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । गत महिना नै धेरै प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूको एक वर्षको अवधि पुगिसकेको छ । सरुवा सूचीमा सहमति नभएकै कारण १३ महिनासम्म निर्णय हुन सकेको छैन । 

सरुवामा कतिसम्म हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुरा ललितपुरमा एसएसपी सरुवामा देखियो । बालकुमारीको गोलीकाण्डपछि ललितपुरका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई हटाएपछि नयाँ एसएसपी पठाउन एक साता लागेको थियो ।

ललितपुर जान एसएसपीहरूको चौतर्फी दबाबपछि समयमा सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयलाई धेरै समय लागेको थियो । प्रहरीका हरेक सरुवा–बढुवामा क्षमताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा निर्णय हुँदा पनि शान्तिसुरक्षा कमजोर हुँदै गएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।