जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्षे बनाउन पहल गर्ने विद्युत् विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक जीवछ मण्डलले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिसँगको भेटमा महानिर्देशक मण्डलले  जलविद्युत्को लाइसेन्स अवधि ३५ वर्ष बनाइएको स्मरण गर्दै ऐनमा भएको व्यवस्थाले यसलाई ५० वर्षसम्म कायम गर्ने कुरामा आफूले पहल गर्ने बताएका हुन् । ०६३ सम्म एक सय ५० रुपैयाँमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिएको बताउँदै मण्डलले लाइसेन्सको व्यवस्था नियमित संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था नै भएको बताए ।  

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन बनाउँदा सरोकारवालासँग पनि सल्लाह नगर्दा त्यसको मारमा निजी क्षेत्र मात्रै नभएर सरकारकै अभिन्न अंग विद्युत् प्राधिकरण पनि परेको उनको भनाइ छ । नवनियुक्त महानिर्देशक मण्डललाई शुभकामना दिँदै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रका अप्ठ्याराहरू फुकाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित निकायले होस्टेमा हैँसे गरिदिएमा निजी क्षेत्रले सरकारको लक्ष्य भेट्टाउने कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० बाट क्यू २५ मा ल्याउनुपर्ने, विद्युत् ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय संकटले समयमा बन्न नसकेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि दुई वर्ष समय थप गर्नुपर्नेलगायत विषयमा काम गर्नुपर्ने कार्कीले बताए ।