फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अदालत पुग्छन् दैनिक चेक बाउन्सका मात्रै ३५ मुद्दा 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनामा प्रहरीमा १७ हजार २२९ अपराध दर्ता भएकामा चालू वर्षको सोही अवधिमा १९ हजार ५२२ अपराध दर्ता भएका छन्, जुन १३ प्रतिशतले बढी हो । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी भिमप्रसाद ढकालले भने, ‘चेक बाउन्स, साइबर अपराधलगायत नयाँ किसिमका अपराध बढेकाले संख्या धेरै देखिएको हो ।’ हत्या, लागुऔषध, चोरी–डकैती, बलात्कारजस्ता मुद्दा पनि प्रहरीमा बढेका छन् ।

आर्थिक मन्दीसँगै चेक बाउन्ससम्बन्धी अपराध पनि बढेको छ । प्रहरीले औसतमा दैनिक चेक बाउन्ससम्बन्धी ३५ मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्दै आएको छ । अत्यधिक चापका कारण धेरै उजुरी प्रहरी कार्यालयमा ‘पेन्डिङ’मा छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा चेक बाउन्सका ६ हजार एक सय ८३ मुद्दा प्रहरीले अदालतमा दर्ता गरेको छ । यो गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्रहरीले यससम्बन्धी चार हजार नौ सय ६१ मुद्दा दायर गरेको थियो । यो वर्ष चेक बाउन्स २४ प्रतिशतले बढेको छ । 

व्यापारिक कारोबार तथा लेनदेनसम्बन्धी कारोबार दिइएका चेक खातामा पैसा नभई बाउन्स हुने गरेका उजुरी प्रहरीमा धेरै परेका छन् । काठमाडौंसहितका केही जिल्लामा चेक बाउन्सका अत्यधिक चापका कारण प्रहरीले सयौँ उजुरी पेन्डिङमा राखेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको छ । चेक बाउन्समा यो वर्ष निर्माण व्यवसायीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म पक्राउ परेका छन् । 

प्रहरीमा चाप कति बढेको छ भने जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा मात्र दैनिक करिब ५० उजुरी दर्ता हुन्छन् । त्यसमध्ये कतिपय शंकास्पद देखिएकामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन । केहीमा मिलापत्र हुने र प्राथमिकताका कारण मुद्दा दायर हुने गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्री बताउँछन् । चेक बाउन्ससम्बन्धी उजुरीको चापले प्रहरीको नियमित कारबाहीलाई समेत असर गरेको उनको भनाइ छ । ‘चेक बाउन्स गराएर थुनाउने र पैसा उठाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘लेनदेनको विषय भएकाले यसमा प्रहरीले हेर्ने होइन, चेक बाउन्स देवानी मुद्दा बनाउनुपर्छ ।’ 

चेक बाउन्सका उजुरी बढ्नुको एउटा कारण पछिल्लो आर्थिक मन्दी पनि प्रमुख देखिएको काठमाडौं परिसरका एक अधिकृत बताउँछन् । व्यापार खस्किएपछि कारोबार मिलाउन नसक्दा चेक बाउन्स भएको यस मुद्दामा पक्राउ परेका आरोपीले बताउने गरेका छन् । सरकारले ठेक्काको भुक्तानी नदिँदा चेक बाउन्समा परेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो हुने गरेको छ । सहकारीहरूले समेत चेक धितो लिएर ऋण लगाउने र ऋण नतिरेपछि चेक बाउन्स गराएर प्रहरीमा उजुरी गर्ने गरेका छन् । 

चेक बाउन्समा सर्वसाधारणले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अनुसार सीधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । तर, थुनाएरै पैसा उठाउन धेरै प्रहरीमा जाने गरेका छन् । जसले गर्दा प्रहरीमा चाप बढेको छ । यससम्बन्धी मुद्दा बढेपछि सरकारले मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई तोकेको छ । यो निर्णयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको कामको चाप घटेको छ भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको भने बढेको छ । सरकारी वकिल तथा अदालतमा समेत यस्ता मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।