फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बागमती सफाइका लागि २९ वर्षमा २१ अर्ब खर्च, फेरि पनि उस्तै दुर्गन्धित : आगामी २० वर्षमा थप दुई खर्ब ७९ अर्ब खर्च गर्ने कार्ययोजना तयार

२९ वर्षमा २१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर पनि बागमती नदी सफा गर्न नसकेको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले थप २० वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ । २०८०–२१०० सम्मको बागमती कार्ययोजना कार्यान्वयनमा दुई खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रस्ताव छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सहुलियत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव छ । 

समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्ययोजना सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार समितिले नयाँ कार्ययोजनाको मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ । केही दिनअगाडि एक कार्यक्रममा सहभागी सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले आधार र थप छलफल गरेर अघि बढ्न समितिलाई सुझाव दिएकी थिइन् । 

२० वर्षे कार्ययोजनाभित्र बागमती नदीको दोहन रोक्ने र सङ्लो पानी बगाउने, बागमती र अन्य सहायक नदी व्यवस्थापन गर्ने, शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमै रहेको नागमती धाप ड्याम निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम छन् । यसैगरी यस कार्ययोजनामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच नदी व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्ने, बागमती नदी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विदेशी तथा स्थानीय लगानी बढाउने र अतिक्रमित घरटहरा हटाएर बागमतीका सबै क्षेत्रमा हराभरा बनाउनेलगायतका योजना छन् । 

समितिका आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कंठले बागमती आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप कार्ययोजना स्वीकृत हुनुपर्ने बताउँदै कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी भएको बताए । ‘बागमती सभ्यताको काम सुरु भएको वर्षौं भयो, धेरै काम अझै बाँकी छ, अझ बागमती सुक्दै र प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सफा पार्न र नदीआसपास व्यवस्थित बनाउन थप कार्ययोजना चाहिन्छ, हामीले कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गर्छौं, यसलाई पास गर्ने–नगर्ने मन्त्रालयको कुरा हो, यदि कार्यक्रम स्वीकृति भयो भने मात्रै नयाँ योजनामा काम गर्न सकिन्छ ।’ उनले विगतमा बागमतीसँग सम्बन्धित धेरै काम भए पनि सफा पानी बगाउने काम थप बाँकी रहेकाले कार्ययोजनाले यसलाई समेट्ने जानकारी दिए ।

यसअघि ०६६ मा १४ अर्ब १६ करोड ५० लाख प्रस्तावित बजेटसहित समितिले काम गरेको थियो । तर, ०५१ देखि हालसम्मकै खर्च हिसाब गर्दा २१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । तर, अहिले पनि बागमती दुर्गन्धित र अस्तव्यस्त छ । 

बागमती नदी सफा र स्वच्छ पार्ने अभियानका रूपमा ०५१ चैतदेखि सरकारले बागमती नदी संरक्षण आयोजना तय गरेको थियो । तर, तीन दशकसम्म पनि समितिले बागमतीको पानी सफा गर्न सकेको छैन । बरु, नदीआसपासमा अनावश्यक कंक्रिटका संरचनामा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । 

नदीकिनार क्षेत्रमा केही कंक्रिट संरचना खडा पार्ने र सीमित ठाउँमा हरियाली बनाउने काम भएको छ । तर, नदीकिनार क्षेत्रको करिडोर सडक तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । केही ठाउँमा बागमती नदीको जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

छलफलमा ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापति, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलगायत सांसद, इन्जिनियर, सहरीविज्ञ, पूर्वाधारविद्लगायतलाई आमन्त्रण गरेको थियो । समिति तथा बागमती आयोजनाका परामर्शदाताका विज्ञटोलीको तर्फबाट निरोज तिमिल्सिनाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले बागमती नदी फोहोर भएको र यसको अस्तित्व जोगाउन कठिन हुने बताउँदै हाल बागमतीमा ढल बगिरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले बागमतीमा ढल बगिरहेको छ, सायद सबैतिर ढल बन्द गर्ने हो भने नदी सुक्छ होला,’ उनले भने, ‘सहरीकरण तीव्र गतिमा भइरहेका वेला पानीलाई कसरी सिञ्चित गर्ने भन्ने विषय जटिल बनेको छ, यहाँ भएका नदीमा गेग्य्रान थुप्रिँदै गएको छ ।’ 

उनका अनुसार हाल उपत्यकाभित्र एक सय ६२ किलोमिटर करिडोर सडक निर्माण भइसकेको छ र एक सय ३० किलोमिटर करिडोर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । आजभन्दा २० वर्षअघि खोल्सीको रूपमा रहेका भिराला ठाउँहरू पनि अहिले प्लटिङ गरेर खण्डहर पारिएको छ । जमिनमा पानी छिर्ने ठाउँ निकै खुम्चिँदै गएको छ । 

पूर्वसचिव तथा समितिका पूर्वअध्यक्ष किशोर थापाले दोस्रो बागमती कार्ययोजनाको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । उनले बागमती नदीको सुरुवात तथा उद्गम शिवपुरी जलाधार क्षेत्र र यसको अन्तिम दोभान सर्लाही, रौतहट हुँदै भारतको बिहार प्रदेश भएर कोशी नदीमा मिसिएको बताए । उनले बागमती नदीमा स्वच्छ पानी बगाउन र यसवरपर सबैखाले संरचना तयार पार्न २० वर्षे कार्ययोजना आवश्यक भएको औँल्याए । 

शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमै रहेको नागमती धाप ड्यामको योजना पनि यही २० वर्षे कार्ययोजनाभित्र राखिएको छ । हाल शिवपुरी क्षेत्रमा निर्माण भइसकेको बागमती धाप ड्याममा ८५ करोड लिटर पानी जम्मा गरिएको छ । त्यसको करिब चार किलोमिटरनजिक रहेको नागमतीमा पनि धाप ड्याम निर्माणको योजना अघि बढाइएको छ । 

तर, कतिपयले २० वर्षे कार्यकाल आवश्यक नरहेकोसमेत बताएका थिए । पूर्वमुख्यसचिव तथा बागमती नदी सरसफाइका अभियन्ता लीलामणि पौडेलले समितिको कार्ययोजना थप्नेबारे गरिएको छलफल अनावश्यक भएको टिप्पणी गरे । ‘२० वर्षे कार्ययोजना होइन, योजना बनाउनुपर्ने हो, योजनालाई पाँच वर्ष, दश वर्ष र १५ वर्षमा बाँड्ने हो, कार्ययोजना बनाउनुअघि त्यसको आधार र लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यक्रम पाँचतारे होटेलमा होइन, मन्त्रालय र कार्यालयमा गर्नुपर्ने थियो ।’ 

उपत्यकाकै सभ्यता र चिनारीसमेत जोडिएको बागमती अहिले सुरुदेखि अन्तिमसम्म गन्हाउने अवस्थामा छ  । नदीको ढल गन्हाएर आसपासमा बस्नेलाई दुर्गन्धले हैरानी पारेको छ । पानीको मात्रा निकै कम भएपछि हिउँदको वेलामा नदी गन्हाउँछ । यो नदीलाई व्यवस्थित र स्वच्छ बनाउनुपर्ने समितिले वर्षौँ बित्दा पनि नदीलाई सफा बनाउन सकेको छैन । नदीआसपासमा पर्खाल लगाउने, ढल व्यवस्थापन, करिडोर सडक निर्माण गर्ने र हरियाली कायम गर्ने पनि समितिकै काम हो । तर, सीमित ठाउँमा मात्रै समितिले करिडोर सडक निर्माण, रुखबिरुवा रोप्ने काम गरेको छ  । 

अतिक्रमणको चपेटामा परेको क्षेत्रमा समितिले कामै गरेको छैन । गौशालादेखि सिनामंगलसम्म वरिपरि नदी क्षेत्र बाँधिएको छ । त्यसपछि तिनकुनेसम्म नदीको क्षेत्र बाँधिएको छैन । उक्त ठाउँमा टहरा र घर निर्माण भएका छन् । तिनकुनेस्थित बानेश्वर क्याम्पसनजिकको पुलदेखि शंखमूलसम्म विभिन्न संरचना निर्माण गरिएको छ । त्यहाँदेखि थापाथली पुलसम्म सुकुमवासी बसोबास गर्छन् । सुकुमवासीकै कारण थापाथली क्षेत्रमा बागमती करिडोर सडक खुल्न सकेको छैन । 

सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा एक सय ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये एक सय चारजना इन्जिनियरसहितका करार कर्मचारी र अन्य २६ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करार कर्मचारीमध्ये नौजना अधिकृत छन् । कर्मचारी संख्या मात्रै थुपारेर कार्यालयलाई आर्थिक व्ययभार पारेको समितिले २९ वर्षमा पनि बागमती नदी क्षेत्र सफा पार्न सकेको छैन । 

के छ २० वर्षे कार्ययोजनामा ?

२० वर्षे कार्ययोजनाभित्र बागमती नदीको दोहन रोक्ने र सङ्लो पानी बगाउने, बागमती र अन्य सहायक नदी व्यवस्थापन गर्ने, शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमै रहेको नागमती धाप ड्याम निर्माण गर्नेलगायत कार्यक्रम छन् । यसैगरी यस कार्ययोजनामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच नदी व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्ने, बागमती नदी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विदेशी तथा स्थानीय लगानी बढाउने र अतिक्रमित घरटहरा हटाएर बागमतीका सबै क्षेत्रमा हराभरा बनाउनेलगायत योजना छन् । कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुअगाडि समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव लिइरहेको छ । तर, कतिपयले खर्च र कामको तालमेल नमिलेको भन्दै समितिको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

कुन प्रोजेक्टमा कति खर्च ?
०५१ देखि हालसम्मकै खर्च हिसाब गर्दा २१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । बागमती सफाइमा दुईवटा नेपाल सरकार र अर्को एसियाली विकास बैंक (एडिबी) अन्तर्गत परियोजनामा काम भएको छ । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कंठका अनुसार हालसम्म एडिबीतर्फ सात अर्र्ब २६ करोड ३२ लाख ४१ हजार ४८० रुपैयाँ र नेपाल सरकारतर्फ १४ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ७९ हजार २९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । एडिबीबाट आएको रकम सहुलियत ऋण हो । 

एडिबीअन्तर्गतको बजेटमा धाप ड्याम निर्माण, गोकर्णेश्वरदेखि सिनामंगलसम्म ब्युटिफिकेसनको काम सम्पन्न भएको छ । यसै क्षेत्रमा फुटपाथ निर्माण, साइकल ट्र्याक निर्माण, पार्क निर्माणलगायत काम भएका छन् । एडिबीकै बजेटमा थापाथलीदेखि बल्खुसम्म ब्युटिफिकेसनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने यसै क्षेत्रमा रहेका २८ वटा ऐतिहासिक सम्पदाको पुननिर्माण भएको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट खर्च भएको रकममध्ये बागमती नदीमा तटबन्ध निर्माण, करिडोर सडक निर्माण, ढल व्यवस्थापन, ब्युटिफिकेसनलगायत काम सम्पन्न भएका छन् । 

समितिका आयोजना प्रमुख कंठले बागमती आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप कार्ययोजना स्वीकृत हुनुपर्ने बताउँदै कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी भएको बताए । ‘बागमती सभ्यताको काम सुरु भएको वर्षौं भयो, धेरै काम अझै बाँकी छन्, अझ बागमती सुक्दै र प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सफा पार्न र नदीआसपास व्यवस्थित बनाउन थप कार्ययोजना चाहिन्छ, हामी कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गर्छौं, यसलाई पास गर्ने–नगर्ने मन्त्रालयको कुरा हो, यदि कार्यक्रम स्वीकृति भयो भने मात्रै नयाँ योजनामा काम गर्न सकिन्छ ।’ उनले विगतमा बागमतीसँग सम्बन्धित धेरै काम भए पनि सफा पानी बगाउने काम थप बाँकी रहेकाले कार्ययोजनाले यसलाई समेट्ने जानकारी दिए ।