
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएका विभिन्न दस्ताबेजमा समस्या पहिचान गरिए पनि समाधानका विषयमा मौन रहेको बताएका छन्।
केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत दस्ताबेजहरूले सुशासनका विषय उठाए पनि ठोस कार्ययोजना ल्याउन नसकेको पौडेलको टिप्पणी छ।
‘सुशासनका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउने कि ? अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई रिफर्म गरेर निष्पक्ष र अधिकारसम्पन्न बनाउने कि ? सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कि ? वा अन्य कुनै विकल्प अपनाएर जान सकिन्छ कि ? भनेर यस्ता विषयमा नेपाली कांग्रेसले सुशासन प्राप्त गर्न कस्तो प्रस्ताव लैजाने भन्ने विषयमा कुनै ठोस योजना आउन सकेन,’ उनले भने।
आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा नेता पौडेलले कांग्रेस सुशासनको पक्षमा खरो उत्रनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस स्थापनकालमा सदस्यहरूले नै नेतृत्व निर्वाचित गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै अब पनि सदस्यलाई नै सो अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ट पारे। ‘नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै सोही अभ्यास भएको थियो। ०१४–१५ सालमा सदस्यहरूले नै मूल नेतृत्व छान्थे। बीचमा हामीले प्रतिनिधिमूलक बनायौँ। तर, अहिलेको अवस्थामा नागरिक तहमा नै मूल नेतृत्व तय गर्ने अधिकारी दिइनुपर्छ।’
यसैगरी, संघीयता बोझिलो रहेको भन्ने सवाल उठिरहेकाले यसलाई चिर्न संघीयतालाई चुस्त र छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि बैठकमा आएका प्रस्तावहरूमा छुटेको पौडेलले औँल्याएका छन्।