मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

तीन योजनाकारबाट एक अर्ब ३१ करोड असुल्न र दुई–दुई वर्षको जेलसजाय माग तर, थोरै जरिवानाको फैसला

ललितानिवास जग्गा हिनामिनाका नाइकेका रूपमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार तथा शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङसँग जनही ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार बिगोदाबी माग गरिएको थियो ।

उनीहरू तीनैजनाविरुद्ध दुई–दुई वर्षको जेलसजायको माग थियो । तर, बिहीबार विशेष अदालतले सुनाएको फैसलामा जेलसजाय दुई–दुई वर्ष तोकिए पनि जरिवाना भने न्यून गरिएको छ ।

गुरुङलाई ८० लाख ४८ हजार जरिवाना भएको छ भने उनको कम्पनी भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई प्रतिवादी बनाइएको अर्काे कसुरमा जग्गा जफत हुने मात्र फैसला भएको छ ।

ढकाल र सुवेदीलाई विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा ८० लाख ४८ हजार र जफतको जग्गा अधिग्रहणको व्याख्या गरी फिर्ता गरेका अभियोगमा ७५ लाखका दरले जनही एक करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । 

०६६ मा भौतिक योजना मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव र विजयकुमार गच्छदार मन्त्री थिए ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै संलग्नतामा चार चरणमा गरेर ललितानिवास क्यापभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । सरकारले ०२२ मा अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत गरिएको गलत व्याख्या गरेर एक सय १४ रोपनी सुवर्णशमशेरका छोराहरूले लिएका थिए ।

बाँकी नक्कली मोही खडा गरेर, जग्गा दर्ता र प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाका नाममा हिनामिना गरिएको थियो । यी सबै काममा ढकाल र सुवेदी सहभागी थिए । उनीहरूलाई व्यवसायी गुरुङले आर्थिक लगानी गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।