मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ७७ जिल्लामा गृहले पठायो पाँचबुँदे परिपत्र

दुर्घटना बढेपछि न्यूनीकरणका उपाय कडाइका साथ अवलम्बन गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई सर्कुलर गरेको छ। 

बिहीबार बिहान कपिलवस्तुमा बस दुर्घटना भएपछि गृहले चेकजाँचमा कडाइ गर्न भनेको हो। सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्तो परिपत्र गरिएको हो। 

दैनिकजसो भइरहेका सडक दुर्घटनाबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको र यसले सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत चुनौती सिर्जना गरेको भन्दै यस्तो परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले बताए। 

सवारीचालकको लापरबाही न्यूनीकरणका लागि प्रहरी चेकजाँच, निरीक्षण, अनुशिक्षणलगायतका कार्यहरू भइरहेको-नरहेको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखले स्वयं निगरानी गर्न परिपत्रमा भनिएको छ। 

यस्ता छन् परिपत्रका बुँदा
१. सडक सुरक्षा दृष्टिकोणबाट जिल्लाभित्र रहेका सडक सञ्जालको वर्गीकरण गर्ने, जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने, ट्र्याक मात्र खुला भएको कच्ची तथा सवारीसाधन चलाउन उपयुक्त नभएका सडकमा सार्वजनिक-ठूला सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीयस्तरबाट समन्वय गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने। 

२. सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यलाई प्रभावकारिता दिन जिल्ला सुरक्षा समितिले पहलकदमी लिई स्थानीय तहका प्रमुखहरू यातायात तथा सडक प्रशासनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, यातायात सेवा प्रदायक, सवारीचालक, मजदुर ट्राफिक व्यवस्थापन, निजी क्षेत्र, तथा आमसञ्चारको सहभागितामा न्यूनतम त्रैमासिक रूपमा बैठक बसी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू समन्वयात्मक रूपमा गराउने। 

३. सवारीसाधनको प्राविधिक उपयुक्तता परीक्षणका सम्बन्धमा यातायात कार्यालय, सडकको अवस्था सुधार तथा दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणको लागि सडक विभाग, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित आयोजनासँग नियमित रूपमा समन्वय गरी आवश्यक कार्यहरू गर्ने गराउने। सवारीचालकको लापरबाही न्यूनीकरणका लागि प्रहरी चेकजाँच, निरीक्षण, अनुशिक्षणलगायतका कार्यहरू भइरहेको-नरहेको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखले स्वयं निगरानी गर्ने गराउने। क्षमताभन्दा अधिक यात्रु परिबहन, तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेलगायतका विषयमा विशेष निगरानी र नियमन गर्ने। 

४. दुर्घटना न्यूनीकरण लागि अन्य सिर्जनात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गराउन समन्वय गर्ने।

५. सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा त्यहाँबाट सम्पादन भएका कार्यहरूको त्रैमासिक प्रगति गृह मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा लिखित रूपमा गर्ने।