निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था र स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली दर्ताको विषयमा छलफल गरिएको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । 

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०’ र ‘स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०’ को मस्यौदाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगको मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्दै दलका प्रतिनिधिले स्थानीय तहबाट नामावली दर्ताको विषयमा सकारात्मक रहेको धारणा राखेका थिए । तर, दलहरूबाट फरक–फरक धारणा आएका थिए । ‘स्थानीय तहबाट मतदाता नामावली संकलनमा दलहरूको एकै धारण देखियो । विदेशमा रहेकाको मतदाता नामावली दर्ताको कार्यविधिमाथि दलहरूको मिश्रित धारणा आयो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

कांग्रेस प्रतिनिधि पुष्पा भुसालले स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्थाबारे दलहरू सकारात्मक रहेको बताइन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउने विषयमा भने थप गृहकार्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएको उनले बताइन् । ‘विभिन्न उद्देश्यका साथ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आदेश कार्यान्वयन गरी मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राविधिक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यो विषय हतारमा भन्दा पनि अभै आवश्यक गृहकार्य गरेर टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । 

बैठकमा २६ स्थानमा उपनिर्वाचन गराउन आयोगले गरिरेहको तयारीबारे जानकारी गराइएको थियो । आयोगले उपनिर्वाचनपूर्व मतदाता नामावली दर्ताका लागि राजनीतिक दलबाट अभियान आवश्कय रहेको औँल्याएकोे थियो । साथै, आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको, तर संसद्मा पेस नहुँदा ऐनका रूपमा आउन नसकेको भन्दैे दलहरूलाई आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरेको थियो ।