पाकिस्तानमा चुनावपछि स्थिरताको चुनौती

नयाँ राजनीतिक गतिरोधबीच पाकिस्तानीले आज नयाँ संसद् र प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गर्नेछन् । मुलुकका लोकप्रिय पूर्वनेता इमरान खानलाई हालैका सातामा तीन मामिलामा लामो जेल सजाय सुनाइएको छ । चुनाव हुनुभन्दा केही साताअघि सुनाइएका सजायले एक सन्देश दिएको थियो– सेना इमरानलाई अदालतको प्रयोग गरेर राजनीतिभन्दा बाहिर राख्न खोजिरहेको छ । मुलुकमा सात दशकदेखि राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेको सेनाले यसपटकको चुनावमा इमरान खानको पार्टीबाहेकका मूलतः दुई दललाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ ।

प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको पहिलो पार्टी तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका नवाज सरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) हो । त्यसैगरी दोस्रो पार्टी पूर्वराष्ट्रपति असिफ अली जर्दारी र हत्या गरिएकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोका छोरा बिलावल भुट्टो जर्दारीको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) हो । यो अवस्थामा कुन पार्टीले चुनाव जित्ला र नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन्छ होला ?

खानको राजनीतिक अवसान :  पूर्वक्रिकेट स्टार इमरान खानले नेतृत्व गरेको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई)ले सन् २०१८ को चुनावमा विजय हासिल गरेको थियो । तर, पार्टीले सेनाको समर्थन गुमायो र अप्रिल २०२२ मा राष्ट्रिय संसद्बाट अविश्वासको मतका कारण उनको सरकार ढलेको थियो । त्यसयता पिटिआई अत्यधिक चर्चामा रहँदै आएको छ । खानको सत्ता ढलेसँगै पार्टीसम्बद्ध सांसदको सामूहिक राजीनामापछि भएको सन् २०२२ को उपचुनावमा पनि पिटिआईले वर्चस्व जमाएको थियो । गत वर्ष भ्रष्टाचारको मामिलामा खानलाई राजनीतिबाट पाँच वर्षको प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उनले प्रतिबन्धलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित कदम बताएका थिए । यो वर्ष भने उनलाई तीन विभिन्न मामिलामा लामो जेल सजाय सुनाइएको छ । 

अब बन्ने नयाँ सरकारले आफ्नो वैधानिकतालाई स्थापित गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ 

खान जेलमा हुनु र उनको पार्टीलाई सेनाले समर्थन नगरेको अवस्थामा पिटिआई सत्तामा फर्किने सम्भावना न्यून छ । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले पार्टीको चुनाव चिह्नका रूपमा क्रिकेट ब्याटको प्रयोगमा रोक लगाइदिएको छ । आयोगले पिटिआईका हरेक उम्मेदवारका लागि भिन्न–भिन्न चुनाव चिह्न तोकेको छ । यो कदमले पिटिआईका समर्थकमाझ अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ । युवामाझ इमरान खान र पिटिआईको समर्थनका कारण पार्टीले केही स्थानमा चुनाव जित्न सक्छ, तर पार्टीको सरकार नै बनाउने सम्भावना शून्यप्रायः छ ।

निर्वासित पूर्वनेताको फिर्ती :  ७४ वर्षीय नवाज सरिफ चौथोपटकका प्रधानमन्त्रीका दाबेदार मानिएका छन् । सन् १९८० को दशकमा सैन्य शासक मोहम्मद जिया उल हक शासनकालमा सरिफ राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । सन् १९९० देखि उनको सेनासँगको सम्बन्ध कहिले मित्रवत् रह्यो भने कहिले शत्रुतापूर्ण रह्यो । वास्तवमा सरिफले सन् २०१७ मा भ्रष्टाचारमा दोषी हुँदा आफूलाई पूर्वसेना र गुप्तचर निकायका प्रमुखले सत्ताच्युत गरेको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै उनलाई पाकिस्तानी राजनीतिबाट आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।   

अहिले उनी राजनीतिमा फर्केका छन् । सेनासँग अहिले मित्रवत् सम्बन्ध रहेका कारण अदालतले गत वर्ष उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपलाई उल्ट्याइदिएको छ र चुनावी प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिदिएको थियो । सरिफले त्यसयता ‘पाकिस्तानको नवाज दो’ भन्ने नारा अघि सारेका छन् । यो नारा द्विअर्थी छ । पहिलो यसले ‘पाकिस्तानलाई नवाज सरिफ देऊ’ भन्ने अर्थ दिन्छ भने दोस्रो यसले ‘पाकिस्तानप्रति दयावान् हौ’ भन्ने अर्थ दिन्छ ।  

राजनीतिक घरानाका ३५ वर्षीय भुट्टो इमरान खान प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशमन्त्री भएका थिए । त्यसवेला उनले आफूलाई पाकिस्तानको ‘नइँ सोच’ अर्थात् नयाँ सोचका रूपमा पेस गरेका थिए । अहिले भुट्टो र सरिफ चुनावी मैदानमा भिडिरहेका छन् । यी दुईमध्ये कसले चुनाव जित्ने हो भन्ने अहिलेसम्म पक्का भएको छैन, किनभने पूर्वको पन्जाबमा पिएमएल–एन र दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र सिन्धमा पिपिपी बलियो अवस्थामा छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा पाकिस्तानमा गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ, जसले कैयौँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

चुनौतीमा अर्थतन्त्र :  नयाँ बन्ने सरकारका लागि चुनौती भनेको आर्थिक गिरावटमा रोकथाम गरेर र आमजनताको जीवनस्तर उकास्नु हो । पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर सन् २०२१ मा ५.८ प्रतिशत थियो र अहिले यो आँकडा ०.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमाथि सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि मुद्रास्फीति चुलिएको छ, युक्रेनमाथि रुसको अतिक्रमणले तेलको मूल्य बढेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अवास्तविक अनुदान कटौती गरेर विवेकपूर्ण आर्थिक योजना बनाउन भनेको छ । सन् २०२१ मा महँगी दर ८.९ प्रतिशत थियो र यो आँकडाले डिसेम्बर २०२३ मा २९.७ प्रतिशतको उचाइ छोएको थियो । यसैबीच गरिबीको रेखामुनिका मानिसको संख्या करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ जुन सन २०२२ को आँकडामा पाँच प्रतिशतको वृद्धि हो । 

खल्बलिएको विदेश नीति :  नयाँ बन्ने सरकारले पाकिस्तानको विदेश नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । इमरान खानले अमेरिका पाकिस्तानी राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ भनेर लगाएको आरोपले पाकिस्तानको वासिंटनसँगको सम्बन्ध अमिलो बनेको थियो । चिनियाँ लगानीको योजनामा खानले उत्साह नदेखाउँदा बेइजिङसँगको सम्बन्ध पनि चिसिएको थियो । परम्परागत रूपमा असल सम्बन्ध रहेका खाडी मुलुकले पनि आफ्नो दक्षिण एसियाली रणनीति परिवर्तन गरिरहेका छन्, अर्थात् यी मुलुक भारततर्फ नजिक भइरहेका छन् । अफगानिस्तानसँग पनि पाकिस्तानले राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेको छैन । अफगानिस्तानको नयाँ सत्ताले पाकिस्तानमा बढ्दो पाकिस्तानी तालिबानको आक्रमण रोक्ने मामिलामा उदासीनता देखाएको छ ।  

पाकिस्तानको चुनावी प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । खान सत्ताच्युत भएपछि पहिलोपटक पाकिस्तानमा सार्वजनिक रूपमा सेनाको आलोचना भएको छ । हुँदाहुँदा एक सानो तप्काले पाकिस्तानको वैधतामाथि नै प्रश्न गरेका छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो वैधानिकतालाई स्थापित गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । यदि त्यसो हुँदैन भने पाकिस्तान अस्थिरताको अर्काे भुमरीमा फस्नेछ ।

(यास्मिन वेस्टर्न अस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयको सेन्टर फर मुस्लिम स्टेट्स एन्ड सोसाइटिजकी निर्देशक हुन्) द कन्भर्सेसनबाट