अर्थ प्रिन्ट संस्करण

किवी किसानलाई सहुलियत कर्जा पाउन कठिन

राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार कोशीमा १२.५ प्रतिशत किसानले मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गरेका छन्

कोशी प्रदेशका किसानले किवी खेतीका लागि सहुलियतपूूर्ण कर्जा पाउन निकै कठिन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेशमा व्यावसायिक किवी खेतीको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । 

किवी व्यवसायका लागि किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग गरे पनि लामो कागजी प्रक्रिया, विद्यमान धितो मूल्यांकन प्रणालीमा अधारित कर्जा प्रवाह, कर्जाको भुक्तानी अवधि र व्यवसायीको आम्दानी प्रारम्भ हुने अवधिबीचको भिन्नतालगायत कारणले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी १२ दशमलव ५ प्रतिशत किसानले मात्र कृषिसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गरेको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार ६१ दशमलव १ प्रतिशत किसानले कुनै पनि कर्जा नलिएको पाइएको छ । २५ प्रतिशत किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ । अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिनेको संख्या १३ दशमलव २ प्रतिशत भेटिएको छ । 

अध्ययनका क्रममा कोशी प्रदेशका इलाम, पाँचथर, धनकुटा र सोलुखुम्बु जिल्लाका कुल एक सय ४४ नमुना कृषकको किवी फार्मको स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले वास्तविक किसानले सरकारी निकायबाट अनुदान नपाएको उल्लेख गरेको छ । अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा सरकारी अनुदान लिएर खेती गरेका र अनुदान नपाएका किसानबीच उत्पादकत्वको भिन्नता नरहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले किसानले अनुदान पाए–नपाएको विषयमा स्थानीय तह, सरकारी निकायहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

 किवीमा किसानको आकर्षण बढ्दो
अध्ययनले कोशी प्रदेशमा किसानहरू किवी खेतीप्रति आकर्षित भएको देखाएको छ । ०७९ मा एक सय ४४ जना नमुना किसानको कुल उत्पादन ५६४ दशमलव एक मेट्रिकटन रहेको छ । यो अघिल्लो ०७८ को कुल उत्पादनभन्दा ४८ दशमलव २ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, जिल्लागत रूपमा धनकुटामा उत्पादन लागत सबैभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । धनकुटामा उत्पादन लागत प्रतिकिलो ८८ दशमलव सात रुपैयाँ रहेको छ भने सोलुखुम्बुमा औसत उत्पादन लागत सबैभन्दा कम प्रतिकेजी २८ दशमलव दुई रुपैयाँ रहेको छ ।

सोलुखुम्बुमा ऋण उपभोग गर्ने किसानको संख्या न्यून रहेको छ र ब्याज खर्च अन्य जिल्लाको भन्दा कम रहेको हुँदा उत्पादन लागत कम देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।  त्यस्तै, सोलुखुम्बुमा किसानले प्रतिकेजी तीन सय रुपैयाँसम्ममा किवी बिक्री गरेका छन् भने इलाममा सबैभन्दा कम ३५ रुपैयाँमा पनि बिक्री भएको पाइएको छ । त्यस्तै, किसानले व्यवसाय गरेको लगानी फिर्ता पाउन औसत एक दशमलव नौ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सोलुखुम्बुका किसानले सबैभन्दा छिटो औसत १ दशमलव तीन वर्ष र धनकुटामा सबैभन्दा ढिलो औसत पाँच दशमलव पाँच वर्षमा व्यवसायको लगानी फिर्ता पाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

 नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढी 
अध्ययन प्रतिवेदनले पछिल्लो पुस्ताका किसानले किवी खेती बढी गरिरहेको भेटिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँचदेखि १० वर्ष अवधिदेखि किवी खेतीमा संलग्न किसानको संख्या सबैभन्दा धेरै ५९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, १० देखि १५ वर्षको अवधिदेखि संलग्न किसान सबैभन्दा कम १९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । 

४२ दशमलव ४ प्रतिशत किसानले पाँच रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा किवी खेती गरिरहेका छन् । १५ रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा किवी खेती गर्ने किसान २३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखिएको छ । किवी खेती गर्ने ८८ दशमलव २ प्रतिशत किसान सन्तुष्ट रहेका छन् । अन्य बालीको तुलनामा कम झन्झटिलो, बहुवर्षीय बाली र उच्च उत्पादकत्व भएका कारण किसानको आकर्षण बढी देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनले किवी खेतीमा ५२ दशमलव ३ प्रतिशत पुरुष र ४७ दशमलव ७ प्रतिशत महिलाले रोजगारी पाएका छन् । सोलुखुम्बु, धनकुटा र पाँचथर जिल्लामा महिला श्रमिकको सहभागिता बढी देखिएको छ । 

 यस्तो छ सुझाव 
अध्ययनले किवी खेती विस्तार गर्न पुँजी परियोजना धितो राखी सरल र सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, किसानलाई प्रक्रियामा सरलीकरण र बिमा कम्पनीसँगको समन्वयमा बाली बिमा सेवामा एकद्वारा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ऋणको माग अनलाइनबाट समेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने र निवेदन प्राप्त भएको बढीमा १५ दिनभित्र ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने–नसक्ने सूचना दिनुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ । स्थानीय तहहरूलाई यातायातलगायत पूर्वाधार निर्माण गरी बजार विस्तारमा जोड दिई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिने, भण्डारण र प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।