सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालमाथि छानबिन गर्न दिएको ३० दिनको समय सकिएको छ । समितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दिएको समय गत शुक्रबार सकिएको हो ।
म्याद गुज्रिए पनि हालसम्म निर्देशन दिएका कुनै पनि निकायले समितिमा जवाफी प्रतिवेदन नबुझाएको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराज गिरीले बताए । उनले भने, ‘समय तोकेर दिएको अवधि सकिएको छ, अहिलेसम्म कसैले पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।’ सार्वजनिक लेखा समितिको १२ पुसमा बसेको बैंठकले निवर्तमान हमालले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ (प्राथमिक सेयर)को अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको ठहर गरेको छ । समितिले उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई ३० दिनभित्र कार्यप्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यति मात्र होइन, समितिले तीन वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूले जारी गरेका प्रिमियम सेयरहरू औचित्यपूर्ण भए–नभएको र गैरकानुनी थियो–थिएन भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न पनि निर्देशन दिएको थियो । छानबिनका क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान पनि ३० दिनको समय दिएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि कानुनलाई संशोधन गरेको विषयमा समितिलाई जानकारी दिनुपर्नेममा हालसम्म कुनै जवाफ पठाएको छैन । धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार कानुन संशोधन गरेको विषयमा समितिले मागेको जवाफका बारेमा एकपटक कर्मचारीहरू र कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ । एक अधिकारीले भने, ‘कानुन संशोधन गर्ने–नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षमा निर्भर हुन्छ, अब बोर्डले के पत्र पठाउँछ, अझै टुंगिएको छैन ।’
साथै, समितिले बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बिमा ऐन र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले प्राधिकरणलाई लगानीकर्ताको हितविपरीत रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले समितिको निर्देशन पाएपछि प्रिमियम मूल्यमा जारी भएको कम्पनीको सेयरबापतको रकमलाई जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।