Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० माघ १६ मंगलबार १४:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

विज्ञ भन्छन्–  राष्ट्रिय सुरक्षामा व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० माघ १६ मंगलबार १४:१९:००

परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला जानकारहरूले छिमेकी चीन र भारत सुरक्षामा केन्द्रित रहेर नेपालसँग सम्बन्ध सञ्चालन गरेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षामा व्यापक दृष्टिकोण बनाउन सुझाव दिएका छन्।

नेपाली चिन्तन संस्था ‘सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी’द्वारा सोमबार आयोजित नीति संवाद शृंखलामा उनीहरूले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले क्षेत्रीय चुनौतीहरू सामना गर्न समग्र दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए। ‘हाम्रा छिमेकीहरूले सुरक्षा प्रथम मनस्थिति (सेक्युरिटी फर्स्ट माइन्डसेट)मा काम गरिरहेका छन्। हाम्राबीचमा खुला सिमाना, नसुल्झिएका सीमा विषय, जलवायु परिवर्तनलगायत अपारम्परिक सुरक्षा जोखिमहरू छन्,’ आचार्यले भने, ‘परिवर्तित र बदलिँदो सुरक्षा जोखिम सम्बोधन गर्न बाह्य शक्तिहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। तर, सुरक्षा सहकार्यमा पनि अब एउटा देशसँग मात्र होइन, विविधिकरण गर्नुपर्ने वेला आएको छ।’

कुनै सुरक्षा छातामा नजोडिने, तर सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले नेपालमा छिमेकीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बढेको सन्दर्भमा अब सरकारले रणनीतिक दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र सुरक्षा संवाद पनि सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आचार्यले सुरक्षाको विश्व वातावरणबाट नेपाल पनि प्रभावित रहेको, हरेक युद्धमा नेपालीको संलग्नता रहेको उल्लेख गरे। ‘हामी सुरक्षा उपलब्ध गराउने देश हौँ, प्राप्त गर्ने मात्र होइन। नेपालको अवस्थितिले नै भारत र चीनलाई हिमालयमा सुरक्षा प्रदान गरेको छ। नेपालको उपस्थितिकै कारण उनीहरूको सुरक्षाखर्च जोगिएको छ,’ आचार्यले भने। नेपालले भारत र चीनको मूलभूत सुरक्षा चासोलाई चुनौती दिने नभएर सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पूर्वसांसद तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्टले अब नेपालले भूराजनीतिलाई मात्र हेर्न नहुने, बरु भूराजनीतिक अर्थतन्त्रमा छलफल गरेर विद्यमान सुरक्षा चुनौती सामना गर्नुपर्ने सुझाब दिए। ‘अब भूराजनीतिलाई रणनीतिक रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन, अर्थतन्त्रका आयामहरूमा पनि हेर्नुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘सुरुमा हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता हेरौँ। तीन करोड जनताको जीवन जोडिने कुरामा कहाँ छौँ भनेर हेरौँ, त्यसपछि विदेश नीति, रणनीतिको कुरा गरौँ।’

सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले अब मानव सुरक्षामा जोड दिइनुपर्ने तथा जलवायु संकटलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए। ‘वास्तवमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ बारे जनस्तरमा कहिल्यै छलफल भएन। हाम्रा युवाहरू रुस, अमेरिका, फ्रान्सको सेनामा गइरहेको अवस्थामा भविष्यमा नेपालको सुरक्षा कसले गर्छ ? यसमा छलफल जरुरी छ,’ शर्माले भने। यही सन्दर्भमा उनले भारतीय सेनाले लागू गरेको अग्निपथले नेपालीहरूको भर्तीलाई निरुत्साहित गरेको बताए। उनले राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपालको आवश्यकता र यथार्थबीच ठूलो दूरी रहेको भन्दै यसबारे छलफल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे।

सेनाका पूर्वउपरथी हिमालय थापाले २१औँ शताब्दीको प्रमुख घटनाका रूपमा चीन–अमेरिका विवाद हुने विज्ञहरूको भविष्यवाणी उल्लेख गर्दै नेपालले तटस्थ रहेर आफ्नो हित सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए। ‘भारत र चीनबीच हिन्द महासागर र हिमालयको सीमा क्षेत्रमा द्वन्द्वको विन्दु हुनेछ,’ थापाले भने, ‘नेपालले यस सन्दर्भमा तटस्थ बसेर भारत र चीनसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीलाई विस्तृत र स्मार्ट रणनीति चाहिएको छ। एउटा शक्तिसँग टाँसिए हामीलाई फाइदा हुनेवाला छैन।’ सन् २०५० मा अमेरिकाभन्दा दोब्बर ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको चीनबाट नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रभाव बढाउने सम्भावनामा सतर्क हुनुपर्ने पनि थापाको भनाइ छ।

भूराजनीतिक मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले नेपालमा छिमेकी चीन र भारतले उनीहरूको हितअनुसार प्रभाव विस्तार गरेको र यो स्वाभाविक भएको बताए। ‘प्रभावको राजनीतिक, कूटनीतिक, रणनीतिक स्वार्थ हुन्छ। यसको सामना गर्न नेपालले आवश्यक काम गरेको छैन,’ वाग्लेले भने, ‘नेपालका सरोकारवालाहरू भूराजनीतिमा कुरा गर्न मन पराउँछन्, तर भूराजनीतिक संकट समाधानका लागि तयारी गर्दैनन्।’

नेपालमा वैदेशिक सम्बन्धलाई अनावश्यक भूराजनीतीकरण गर्न खोजिएको पनि उनको टिप्पणी छ। ‘भारत र चीनले नेपालका सन्दर्भमा भूराजनीतीकरण गर्ने रुचि राखेका हुन सक्छन्, तर हामी अनावश्यक भूराजनीतीकरण गरिरहेका छौँ। हामीकहाँ सही छलफल पनि हुँदैन।  पार्टी र सरकारहरूले गम्भीर गृहकार्य पनि गर्दैनन्,’ वाग्लेले भने। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरी यसबारे जनस्तरमा छलफल चलाउन पनि माग गरे।