उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यमीलाई पाँच वर्षका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ ११ माघमा स्वीकृत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले उद्यमीलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत कर्जा प्रदान गर्नेछ । 

कार्यविधिअनुसार प्रतिष्ठानले कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यमीलाई २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्नेछ । कर्जा प्रदान गर्नका लागि प्रतिष्ठानले एक वा एकभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बंैकलाई तोक्ने व्यवस्था छ । कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले उद्यमीसँग कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया विषयमा सम्झौता गर्नेछ । बैंकले आफ्नो शाखा कार्यालयमार्फत पनि सम्झौता गर्न सक्नेछ । बैंकले उद्यमीसँग गरेको सम्झौताको जानकारी सात दिनभित्र प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्नेछ । सम्झौता गरेको सात दिनभित्रमा बैंकले कर्जाको प्रथम किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिअनुसार कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनुपर्नेछ । कर्जा लिने उद्यमीले ढिलोमा कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । यस्तो खालको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १४ लाख रुपैयाँसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछ । 

उपलब्ध गराइएको प्रथम किस्ताको रकम सम्बन्धित उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रयोग गरेको पुष्ट्याइँसहित थप किस्ता माग गरेमा बैंकले निरीक्षण गरी प्रगतिका आधारमा थप कर्जा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा गर्नुपर्नेछ । 

 परियोजना धितोमा राखी कर्जा प्रवाह गरिने
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोमा राखी कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमी आफैँले गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले कानुनबमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जाको सुरक्षण गराउनुपर्नेछ । कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्नेछ । कोषको सञ्चालन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्नेछ । कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले स्टार्टअप कर्जा सुरक्षण कोषबाट असुल गर्नेछ । कर्जाको दाबी भुक्तानी माग भएमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले स्टार्टअप कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी गर्नेछ । 

तर, उद्यमीले तोकिएको समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा बैंकले उद्यमीको राहदानी रोक्का गर्न सक्नेछ । साथै, उद्यमीको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बन्देज लगाउन सक्नेछ । उद्यमीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको खाता रोक्का गर्न र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका अन्य नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्नेछ । 

त्यस्तै, बैंकले सुविधा प्रदान गरेबापत शून्य दशमलव १ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत रकम लिन सक्नेछ । बैंकमा उद्यमीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम भुक्तानी गरेपश्चात् प्राप्त रकम तीन दिनभित्र स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । 

 कर्जा लिने परियोजनाको चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वितरण गर्ने स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजनाको चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँको हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार परियोजनाको चुक्ता पुँजी अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको हुनुपर्नेछ । परियोजना कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ । 

उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको हुनुपर्नेछ । स्थिर पुँजी दुई करोड रुपैयाँभन्दा कम हुनुपर्नेछ । तर, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री–वितरण गर्ने गरेको, प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको, होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएकोलाई स्टार्टअप उद्यम मानिनेछैन । 

कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी, वनपैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन, मनोरञ्जन, अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित यातायात, अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित स्टार्टअप हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन, सेवा प्रवाह, खानी, खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन, प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ । 

त्यस्तै, प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा  प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकम बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ । बैंकले छुट्टै खाता खोली स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषका रूपमा राख्नुपर्नेछ । बैंकले आव समाप्त भएको ३० दिनभित्र कोषको वार्षिक कारोबार विवरण प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।