१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १२ शनिबार
  • Saturday, 25 May, 2024
२o८१ जेठ १२ शनिबार २१:o९:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
अर्थ डिजिटल संस्करण

विद्युत् विधेयक फिर्ता लिन निजी क्षेत्रको माग

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १२ शनिबार २१:o९:oo

निजी क्षेत्रले संसदमा दर्ता भएको ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ फिर्ता लिन सरकारलाई माग गरेको छ। आइतबार पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा निजी क्षेत्रले यस्तो माग गरेको हो। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय २७ भदौमा संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकभन्दा २०४९ कै ऐन संसोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थप गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अधिकारीहरूले बताए। 

विधेयकका प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत् ऐनभन्दा निकै पश्चगामी भएको उनीहरूको भनाइ छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए। 

उनले विद्युत् उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

यस्तै, उपसमितिका संयोजक गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रकामाग पूरा भए मात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए। सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै विष्टले भने ऊर्जा उत्पादकहरूका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे।

२०४९ कै ऐनमा विद्युत् व्यापार नीति थप्न माग 
छलफलमा इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयको त्यसको ढोका बन्द गरेको बताए। त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

दफा ६ को प्रावधानले विद्युत् नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको बताउँदै उनले स्वदेशमा खपत हुने १०० मेगावाटभन्दा साना विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोगमा ऐनमा भएकोले र सोभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको र सोहीअनुसार गर्न उपयुक्त छ। 

दफा ७ मा क मा रहेको प्रतिस्पर्धाको प्राविधिक आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने भएकाले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनको लागि उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए। 

यसैगरी, दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार (ख) को आर्थिक आधार प्रावधानले आयोजना निर्माणअगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो भई स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत् महँगो हुन जाने भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै उनेले भने विद्युत् विधेयकका यी प्रावधानले विद्युतको उत्पादन लागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विषयहरू समेट्नुपर्नेमा अहिलेको विधेयकले लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनी बनाउने उल्टो सपना देखेको दुलालले बताए।

यसैगरी, दफा १९ अनुमति पत्रको अवधिको सम्बन्धमा उपदफा १ को (क) जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलस्रोतबाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष उपदफा ५ यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको अवधि तोक्न विद्युत् ऐन २०४९ को दफा (१०) को उपदफा (४) जम्मा लागानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा वा विदेशी लगानीविना स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतिपत्रमा तोकिएको आवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सरकारसँग सम्झौता गरी सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था यथावत् राख्न सुझाए। 

दफा ५७ (क) ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलाशययुक्त र बहुउदेश्यीय आयोजना  भएमा मात्रै सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

उनले जुनसुकै क्षमताको भए पनि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति संघले दिनुपर्ने र त्यसबापतको रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए। उनले उद्यमशीलता र देश बचाउने हो भने अहिलेको यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने पनि बताए।

उपसमितिको छलफलमा कसले के भने?
इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानसिकताबाट मात्रै आएको बताए। ०४९ को ऐनमा टेकेर आज निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानी भोलि हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा ईर्ष्या नगर्न आग्रह गरे।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् विधेयक प्रतिगामी नै भएकाले यसलाई गहन तरिकाले छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावविना पारित गर्न नहुने बताए।

इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालक उत्तम भ्लोनले विद्युत् विधेयकमा विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि मात्रै अनुमति दिने कुरा राखिएकोले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि स्वत: नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

इप्पानका सचिव हिम पाठकले आयोजनाको लाइसेन्स संघबाटै जारी हुनुपर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारले सिफारिस मात्रै गरे पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाली जलविद्युत् कम्पनीलाई विदेशका सेयर बजारमा लिस्टेड गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
इप्पानका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारीले २०४९ को विद्युत् ऐनमा विद्युत् व्यापार र संघीयताका कुरा थपेर संशोधन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै अहिलेको ऐन संसदबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए।

इप्पानका सल्लाहकार लालकृष्ण केसीले नेपाल सरकारले ल्याएको विद्युत् विधेयक नेपालीलाई नै निषेध गर्ने गरी आएको बताए। उनले अहिलेको विधेयक नेपालीको लागिभन्दा पनि विदेशी कम्पनीको लागि मात्रै ल्याउन लागिएको भन्दै यस्तो विधेयक कसले ड्राफ्ट गर्‍यो भनी प्रश्नसमेत गरे। २०४९ कै विधेयकमा ४-५ वटा बुँदा संशोधन गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुने उनको भनाइ थियो।

इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुंगानाले विद्युत् विधेयक निकै नै प्रतिगामी भएकोले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। बरु सरकारले आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएपछि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको लागि थप अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरे आयोजनाको लागत घट्ने र सबै लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने बताए।

इप्पानका सल्लाहकार गुरुप्रसाद न्यौपानेले यो विधेयक हतारमा ल्याउन आवश्यक नभएको बताए। उनले २०४९ कै ऐनलाई केही संसोधन गरेर विद्युत् व्यापारको कुरा थप गरिदिए अहिलेको समस्या हल हुने भएकाले यो विधेयकलाई राम्रोसँग छलफल गरेर १-२ वर्ष ढिलो जारी गर्दा फरक नपर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले २०४९ को ऐनलाई संसोधन गरेर विद्युत् व्यापार, सुरक्षा, संघीयतालगायतका ४-५ वटा बुँदा थप्दा पुग्ने भएकाले नयाँ विधेयक नचाहिने बताए।

इप्पान सदस्य शंकर बस्यालले अरब देशहरू तेल बेचेर धनी भएको भन्दै नेपालले पानीको उपयोग गरेरै धनी हुनुपर्ने भएकाले यसको उपयोग गर्दा विरोध हुन नहुने बताए।

इप्पान सदस्य कुवेरमणि नेपालले पहिलेको विधेयकमा विद्युत् व्यापार थप गर्दा पुग्नेमा एउटा समस्याको समाधानका लागि ल्याइएको विधेयकमा १० वटा नयाँ समस्या थपिएको बताए।

इप्पान सदस्य मिथुन पौडेलले जलविद्युत, सोलार, हाइड्रोजनलगायतका ऊर्जाका लागि फरक-फरक नीति जारी गर्नुभन्दा एकीकृत ऊर्जा नीति ल्याउनुपर्ने बताए।

ad
ad