अधिवेशन आह्वानसँगै संसदीय समिति सक्रिय : विधेयकमाथि काम गर्न धमाधम बैठक आह्वान 

राष्ट्रिय सभाका समितिले विधेयकको छलफललाई नियमित रूपमा अगाडि बढाए पनि प्रतिनिधिसभाका समिति भने अधिवेशन आह्वान भएपछि सक्रिय

आइतबार
– साढे ११ बजे केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न कानुन समितिको बैठक
– १ बजे अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समिति छलफल चलाउँदै 

सोमबार
– ११ बजे कृषि समिति बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकमाथि छलफल हुँदै 
– साढे ११ बजे सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा छलफल चलाउन शिक्षा समितिको बैठक

संसद्को हिउँदे अधिवेशन २२ माघका लागि आह्वान भएसँगै संसदीय समितिले विधेयकमा काम थालेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समितिमा १२ र राष्ट्रिय सभाको समितिमा दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि आइपुगेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाका समितिले विधेयकको छलफललाई नियमित रूपमा अगाडि बढाए पनि प्रतिनिधिसभाका समिति भने अधिवेशन आह्वान भएपछि बल्ल सक्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले शुक्रबारदेखि अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल थालेको छ । यद्यपि, कोरम नपुरेर उक्त बैठक पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेन । आगामी बैठकमा पनि यही विधेयकलाई निरन्तरता दिएर टुंग्याउने समितिको योजना छ । 

यसैगरी, आइतबार प्रतिनिधिसभाका दुईवटा समितिले विधेयकमा छलफल चलाउँदै छन् । कानुन समितिले साढे ११ बजे केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र राज्य व्यवस्था समितिले १ बजे अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल चलाउँदै छ । यसअघि कानुन समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक टुंग्याएर सदनमा पेस गरिसकेको छ भने टिआरसी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पु¥याउँदै राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयासमा छ । 

त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा छलफल सकिसकेको छ, टुंग्याउनका लागि राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडा अधिवेशनअगावै समितिमा आएका विधेयक प्रक्रियाबाट टुंग्याएर सदनमा पठाउने बताउँछन् । 

थाती विधेयक अगाडि बढाउन सोमबार पनि समितिहरूको बैठक तय भएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार सोमबार ११ बजे कृषि समितिले खाद्य स्वच्छता विधेयक र साढे ११ बजे शिक्षा समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा छलफल चलाउन लागेको छ । 

अधिवेशन आह्वानको तयारी हुँदै गर्दा गत आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले समिति सभापतिलाई बोलाएर विधेयक छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन निर्देशन नै दिएका थिए ।

कुन समितिमा कुन विधेयक ?
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक छन् । 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक छ । पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक उपसमिति बनाएर दफावार छलफलको क्रममा छ ।

गत ४ मंसिरको निर्वाचनपछि आएको नयाँ प्रतिनिधिसभाले १५ वैशाखमा विषयगत समिति गठन गरेको थियो । समितिहरूले २ जेठबाट काम थालेका थिए । गठन भएको १० महिनामा समितिले एउटा मात्रै विधेयक टुंग्याएर सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यो हो– सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक । 

१२ विधेयक अहिले पनि समितिमा विचाराधीन छन् । ११ भदौमा प्रतिनिधिसभामा समितिको सभापति चयन भएपछि विधायिकी कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा पनि प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन । 

राष्ट्रिय सभातर्फ दुईवटा विधेयक समितिमा छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छ । समग्रमा प्रतिनिधिसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा तीन गरी कुल २३ विधेयक छन् । 

हिउँदे अविधेशनका लागि संसदीय समितिहरू विधायिकी कार्यमा तातेका वेला सरकारले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ । संघीय निजामती र संघीय प्रहरी, सवारी तथा यातायात, सार्वजनिक सडक तथा सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संशोधन विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, कृषिसम्बधी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ । यो अधिवेशनमा ४० वटा विधेयक आउने गरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण भइरहेको कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ बताउँछन् ।