अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् व्यवस्थापन गर्न छुट्टै बोर्ड बनाइने

निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू सुनकोसी मरिनमा ३१.०७ मेगावाट, भेरी बबईमा ४६.८ मेगावाट र रानी जमरा कुलरियामा ४.७१ मेगावाटको पावर प्लान्ट निर्माणाधीन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनबाट एक सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य

सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बन्ने विद्युत् पावर प्लान्ट (जलविद्युत्गृह) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सरकारी बोर्ड तथा समिति गठन गरिने भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले त्यसबारे छलफल गरिरहेको छ ।सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् पावर प्लान्ट बनेपछि त्यसको व्यावसायिक सञ्चालन गर्ने अधिकार सरकार (जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग)लाई छैन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विभागले यस्ता आयोजनाअन्तर्गत बन्ने पावर प्लान्टलाई व्यावसायिक रूपमै सञ्चालन गर्न बोर्ड बनाउने प्रस्ताव ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाएको हो । 

सरकारको सिँचाइ नीतिमा पनि सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको पावर प्लान्टलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बोर्ड बनाउने परिकल्पना छ । विभागको प्रस्तावअनुसार बोर्ड बनाउन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए । सिँचाइ आयोजनाको बाइप्रडक्टका रूपमा हुने पावर प्लान्टलाई सञ्चालन गर्न बोर्ड बनाउने प्रस्तावबारे छलफल भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, सबै आयोजनाका लागि एउटै वा फरक–फरक बोर्ड बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । ‘अहिले यो छलफलकै चरणमा छ । अन्य मोडलबारे पनि छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसबारे छिट्टै उचित निर्णय गर्नेछौँ ।’ 

यसअघि सञ्चालन गर्न उचित संयन्त्र नहुँदा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनामा रहेको ३.२ मेगावाटको पावर प्लान्ट सन् १९९६ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । अहिले निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू सुनकोसी–मरिनमा ३१.०७ मेगावाट, भेरी–बबईमा ४६.८ मेगावाट र रानी जमरा–कुलरियामा ४.७१ मेगावाटको पावर प्लान्ट छ । यसैगरी, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाबाट एक सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । हाल त्यसको उचित व्यवस्थापन तथा सञ्चालन संयन्त्र तथा नीतिगत व्यवस्था नभएपछि बोर्ड बनाउने प्रस्तावबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सिँचाइसचिवसुशीलचन्द्र तिवारी भन्छन्–सिँचाइ आयोजनाको बाइप्रडक्टका रूपमा हुने पावर प्लान्टलाई सञ्चालन गर्न बोर्ड बनाउने प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, सबै आयोजनाका लागि एउटै वा फरक–फरक बोर्ड बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । अहिले यो छलफलकै चरणमा छ । अन्य मोडलबारे पनि छलफल गरेका छौँ, यसबारे छिट्टै उचित निर्णय गर्नेछौँ ।

मन्त्रालयका अनुसार सोही बोर्डले नै प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, आयोजना सञ्चालन गर्ने, आयोजनाको मर्मत–सम्भार गर्ने अवधारणा बनाएको छ । अहिले जलविद्युत्का प्रवद्र्धकले जसरी आयोजना सञ्चालन गर्छन्, सोहीअनुसार नै उक्त बोर्डले काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग सरकारी निकाय हो । प्राधिकरण भने पूर्ण सरकारी स्वामित्वको व्यावसायिक संस्था हो । यी दुवै निकायको तालुक मन्त्रालय एउटै अर्थात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ हो । यी दुई संस्थाबीच व्यावसायिक सम्झौता गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको पावर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने छुट्टै बोर्ड बनाउन लागिएको हो ।

साथै, कम्पनी मोडलमा पनि त्यस्ता पावर प्लान्ट बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसका अलावा प्राधिकरणलाई विभिन्न सर्तमा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने मोडल पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसबापत प्राधिकरणले सिँचाइ आयोजनालाई आवश्यक मात्रामा निःशुल्क बिजुली दिने र बाँकी बिजुलीको मूल्यबराबरको सरकारलाई राजस्व तिर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले प्राप्त राजस्वबाट सिँचाइ विद्युत्को महसुलदरमा अनुदान दिने र सिँचाइ आयोजनाको मर्मत–सम्भारमा बजेट छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सिँचाइ सचिव तिवारीले पनि मुख्यतः यही दुई मोडलबारे नै छलफल भएको बताए । ‘अहिले मुख्यतः यही दुई मोडलबारे नै छलफल भएको छ । छलफलमार्फत नै कुनै एक मोडल छनोट गर्नेछौँ । त्यसपछि सोहीअनुसार नै सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका पावर प्लान्ट सञ्चालन गर्नेछाैँ,’ उनले भने, ‘यसबारे नै छिट्टै निर्णय हुनेछ ।’ यद्यपि, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बोर्ड बनाउने प्रस्तावलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘सिँचाइ नीतिले नै बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । छलफलमा पनि बोर्ड बनाउने प्रस्तावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ स्रोतले भने, ‘तसर्थ, बोर्डकै मोडल नै स्वीकृत हुने सम्भावना छ ।’

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनामा जस्तो हिउँदमा कम र बर्खामा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने प्रवृत्ति यस्ता आयोजनामा हुँदैन । सिँचाइ आयोजनामा रहेका प्लान्टबाट १२ महिना नै पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । हिउँद र बर्खाको विद्युत् उत्पादनमा हुने अन्तरलाई कम गर्न यस्ता आयोजनाको महत्वपूर्ण योगदान हुने देखिन्छ । तसर्थ, यस्ता आयोजनालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सिँचाइ विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

 रानी जमरा आयोजनाको प्रगति ७० प्रतिशत
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ सालदेखि निर्माण सुरु भएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको निर्माण चालू आव ०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने म्याद छ, तर चालू आवमा बाँकी काम नसकिने बताइएको छ । 

आयोजनाले कैलालीको पूर्वी क्षेत्रको ३८ हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । निर्माण जारी रहेको दोस्रो चरणको काम पूरा भए करिब २० हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । अहिले १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । २० हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउन आवश्यक संरचना निर्माणको काम आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको तेस्रो चरण पूरा भए थप १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार हुनेछ । तेस्रो चरणको भने ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

 रानी जमरा कुलरियामा विद्युत् उत्पादन सुरु, प्राधिकरणलाई दिन आनाकानी
पैसा नपाउने भएपछि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ । गत पुस पहिलो साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त आयोजनामा रहेको ४.७१ मेगावाटको पावर प्लान्टको उद्घाटन गरिसकेका छन् । अहिले आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेर आन्तरिक रूपमा खपत गर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणलाई बिजुली दिन सुरु गरेको छैन ।उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नुअघि अहिले ‘इलेक्ट्रिक र मेकानिकल’ प्रणालीको परीक्षण कार्य भइरहेको छ ।

रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाको बाँधस्थल चिसापानीस्थित कर्णाली नदीदेखि नहरमार्फत लगिएको पानीबाट जानकी गाउँपालिकाको कटासेमा निर्मित आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको हो । आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन पौड्यालले प्राविधिक परीक्षण कार्य सकिएपछि उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताए । 

‘विद्युत् उत्पादन सुरु भइसक्यो । उत्पादित विद्युत्बाट हाइड्रोपावरको कार्यालयमा बत्ती बाल्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणका क्रममा रहेकाले प्रसारण लाइनमा जोड्न नमिलेको हो, विद्युत् उत्पादन गर्ने इलेक्ट्रिक र मेकानिकल सिस्टम परीक्षण सकिएपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्छौँ ।’  

परीक्षणको काम सकिएपछि रानी जमराबाट उत्पादित विद्युत् लम्कीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जोडिनेछ । ‘पैसा नआउने भएर प्राधिकरणलाई बिजुली उपलब्ध नगराएको होइन । प्राधिकरणको ग्रिडमा बिजुली जोड्न केही सामग्री थप्दै छौँ । केही दिनमै त्यो काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणलाई बिजुली उपलब्ध गराउँछौँ ।’  

हिउँदका कारण अहिले प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यो विद्युत् उपलब्ध भएमा आन्तरिक माग धान्न सहज हुने र आयात गर्दा बिदेसिने मुद्रा पनि कम हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । ४.७१ मेगावाट विद्युत्ले दुई जिल्लाको घरायसी माग (लोड) धान्न सक्छ । ‘अहिले हिउँदमा यो बिजुलीको छुट्टै महत्व छ । तर, आयोजनाले उक्त बिजुली उपलब्ध गराएको छैन,’ प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले बताए ।

 सरकारले नै बनाएको हुनाले उक्त बिजुली प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । आयोजनालाई पैसा नबुझाए पनि प्राधिकरणले सरकारले त्यसबापतको राजस्व भने बुझाउनुपर्नेछ । तैपनि, आयोजनाले बिजुली उपलब्ध नगराएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, आयोजनाले प्राधिकरणलाई निःशुल्क बिजुली दिन नहुने भन्दै उचित निकास निकाल्न विभागमा आग्रह गरेको छ । ‘कम्पनी मोडलमा हुन्छ वा बोर्ड नै बनाएर हुन्छ । व्यावसायिक ढंगले नै आयोजना सञ्चालनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न विभागलाई आग्रह गरेका छौँ,’ आयोजनाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सिँचाइ नीतिमा बोर्ड बनाएर नै सिँचाइ आयोजनाको पावर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने परिकल्पना छ, सोहीअनुसार बोर्ड बनाउन प्रस्ताव गरेका छौँ ।’