‘कान्छा मेयर’ले ल्याए युवा पलायन रोक्ने योजना

३१ वर्षको उमेरमै मेयरमा निर्वाचित भएपछि भरत बडायर जोशीसँग जनताका जति अपेक्षा थिए, त्यति नै उनीमाथि आशंका पनि। 

जाेशी सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेल्धुराको भित्रीमधेशमा रहेको परशुराम नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएकाे अहिले २१ महिना पुगेको छ। 

०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसतर्फबाट नगरपालिकाको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका जोशीले त्रिचन्द्र कलेजबाट फिजिक्समा स्नातक र चीनबाट एड्मोस्फेरिक फिजिक्समा स्नातकोत्तर गरेका छन्। 

३१ वर्षमै मेयरमा निर्वाचित भएपछि उनी सुदूरपश्चिममा ‘कान्छा मेयर’ भनेर पनि चिनिन्छ। 

तिनै कान्छा मेयर जोशीले युवा पलायन रोक्ने योजना ल्याएका छन्। पछिल्लो समय अध्ययनकै लागि पनि युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेपछि जोशी मेयर रहेको परशुराम नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि विनाब्याज ऋण दिने योजना ल्याएको हो। 

‘आर्थिक समस्याका कारण यहाँका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा निकै समस्या भइरहेको छ,’ मेयर जोशीले भने, ‘उक्त समस्या समाधानका लागि हामीले विद्यार्थीलाई विनाब्याज पाँच लाख ऋण दिने योजना ल्याएका छौँ। ऋण पाउनका लागि विद्यार्थीले एसइई वा कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धिताे राख्नपर्नेछ।’

मेयर जोशीले विद्यार्थीलाई विनाब्याज पाँच लाख ऋण दिने योजनाले युवा पलायनको समस्या निराकरण गर्नमा टेवा पुग्ने बताए। 

‘आर्थिक समस्या भएपछि अध्ययनसँगै केही आम्दानी पनि होला भनेर अहिले अधिकांश युवाको रोजाइमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश परेको छ,’ उनले भने, ‘अब नगरपालिकाले नै विनाधितो ऋण दिने भएपछि युवाहरू विदेश जान छोड्नेछन् भन्ने आशा लागेको छ।’

मेयर जोशीले नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने जेहेनदार र आर्थिक अभावमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका विद्यार्थीलाई पनि राहत हुने बताए। 

‘स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्रै विनाधितो ऋण पाउने सुविधा दिन नगरपालिकाको १४औँ नगरसभाबाट ऐनसमेत पारित गरिसकेका छौँ,’ मेयर जोशीले थपे, ‘ऋणबापतको उक्त रकम हामी विद्यार्थीलाई भने दिँदैनौँ। विद्यार्थी अध्ययनरत कलेजमा सीधै पठाउँछौँ। चार वर्षमा विद्यार्थीले ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ।’

उनका अनुसार ऋण लिने विद्यार्थीले माग गर्न वडा समितिमा निवेदन पेस गरी सिफारिस लिनुपर्नेछ। वडा समितिले नगरपालिकालाई सिफारिस गरेपछि नगरपालिकालाई अर्काे निवेदन दिनुपर्नेछ। 

निवेदन प्राप्त भएपछि  विपन्न, लोपाेन्मुख, पढाइमा जेहेनदार र उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले शैक्षिक कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ।