अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई ३ प्रश्न

एनसेल प्रकरणमा फरकफरक संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ? 
राज्यका अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, रक्षालगायत मन्त्रालयका हरेक विषय हेर्न संसद्मा विषयगत समिति गठन गरिएका हुन्छन् । कुन विषय कुन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने ऐनमै प्रस्ट गरिएको हुन्छ । समितिहरूले आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ कतिपय विषय अन्तर्सम्बन्धित पनि हुन सक्छन् । यसमा समितिहरूले हानथाप गरेर हुँदैन । आपसमा बसेर छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्छ । समितिहरूबीच विवाद बढेमा सभामुखले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । 

संसदीय समितिहरू किन एक–अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्छन् ?
संसदीय समितिहरू यसरी एकअर्काको क्षेत्राधिकारभित्र नजानुपर्ने हो । तर, एक–अर्को समितिको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने विषय भएमा भने सम्बन्धित समितिका सभापतिहरूले छलफल र अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्छ । विवाद बढाएर हुँदैन । अहिले एनसेलको विषयमा पनि भएको त्यही हो । 

संसदीय समितिहरूलाई जिम्मेवार बनाउन कसरी सकिएला ? 
सबैभन्दा पहिले संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरू आआफ्नो भूमिकामा प्रस्ट हुनुपर्छ । समितिहरूबीच कुनै पनि विवाद उठेमा त्यसलाई समितिका सभापतिहरूबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । तर, त्यो सम्भव नभएमा त्यसलाई सभामुखसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । सभामुखले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुपर्छ । सभामुखको निर्देशन सबै समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले पालना गर्नैपर्छ ।