टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२४ प्रिन्ट संस्करण

मानव अधिकारको नैतिक सार्वभौमिकता खतरामा

७५ वर्षअघि पेरिसमा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूको बैठकले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेको थियो । यो बाध्यकारी कानुन थिएन, केवल सिद्धान्तको अभिव्यक्ति मात्रै थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका दौरान विश्वको धेरै हिस्सालाई ध्वस्त पारेको नरसंहारकारी राष्ट्रवादको प्रतिक्रियामा यो घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । घोषणापत्रमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय विधान र मानवीय समानताको प्राचीन नैतिक आदर्शलाई एक ठाउँमा ल्याइएको थियो ।

यो उदीयमान मानव अधिकारको नैतिक सार्वभौमिकताले हामीलाई आफ्नै समूह र जातिप्रति गढेर बसेको हाम्रो आशक्ति त्याग्ने चुनौती दिएको थियो । यसले हामीलाई जात, धर्म, लिंग, वर्ग, राष्ट्रियता र भाषाजस्ता उल्लेखनीय भिन्नतालाई पन्छाएर हाम्रो साझा मानवतालाई प्रतिबिम्बित गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसवेला यो आमूल परिवर्तनकारी प्रयोगमा आफू सफल हुँदैनौँ भनेर धेरैले शंका गरेका थिए । यो शंकालाई सन् १९४८ मा हाना एरेंदको ‘मान्छेलाई अन्य मानिसबाट सम्मान र मर्यादापूर्ण व्यवहारयोग्य बनाउने मानवीय चरित्र (गुणहरू) गुमाइसकेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ ।

असविच–बिर्केनाउमा असहाय कैदीले आफ्ना पीडकबाट अधिकार त परको कुरा भयो दया एवं शालीनतासमेत पाएका थिएनन् । एरेंदले राज्यको सुरक्षाले मात्र यस्ता असहाय व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने विचार व्यक्त गरेकी थिइन् । अर्थात् हामी सबैमा रहेको विश्वव्यापी मानवले नागरिकताको संरक्षणको उपभोग ग¥यौँ भने मात्र ‘अधिकार पाउने अधिकार’ स्थापित हुनेछ । सन् १९८९ सम्म घोषणाको स्वैरकाल्पनिक अपेक्षा धेरै हदसम्म पश्चिममा मात्रै सीमित थिए । पूर्वउपनिवेशका जनता मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा मूलवार्ताको हिस्सा कहिल्यै पनि थिएनन् । असंलग्न आन्दोलनको प्रारम्भिक दशकमा यी जनता आफ्नो मुलुकले अँगालेको नयाँ शासन व्यवस्थालाई लिएर भएको पश्चिमा आलोचनाबाट क्रुद्ध थिए ।

यसबीच, सोभियत साम्राज्यका राष्ट्र–राज्यले राष्ट्रसंघको घोषणाको वैधानिकतालाई लिएर प्रस्ट विरोध गरेका थिए । सोभियत संघ र यसका कठपुतली राज्य घोषणापत्रका लागि गरिएको मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए किनभने यिनका लागि घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेको व्यक्तिगत अधिकारभन्दा समाजवादी अधिकार अब्बल थियो । सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल भत्केपछि मात्रै सारा विश्वले मानव अधिकारको नैतिक सार्वभौमिकता अँगालेको थियो ।

युक्रेन, मध्यपूर्व, सुडान, म्यानमार र अन्यत्रको अवस्थालाई हेर्दा निःसन्देह मानव अधिकारको आशावाद आज निराशाजनक देखिन्छ । हाम्रा बर्बर विगत नदोहरिऊन् भनेर सन् १९४५मा बनाइएको वैधानिक खाका अहिले ध्वस्त हुन आँटेको छ । रुसको युक्रेनमाथिको युद्धले राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई उल्लंघन गर्छ । हमासले आफ्नो संस्थापन घोषणापत्रमा यहुदीको सफाया उल्लेख गरेको छ । गाजामा इजरायलको बमबारी नृशंस र मूर्खतापूर्ण छ । इजरायलले जेनेभा महासन्धिअन्तर्गतको युद्ध अपराधको आरोपलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । 

जे होस्, सबै दोष विगत र वर्तमानका नेतालाई थोपरिदिँदा ठूलो वास्तविकता लुकाउन सकिन्छ अर्थात् सबैले मानव अधिकारको पालना गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक विचारको पथमा धेरै मानिसलाई हिँड्न गाह्रो भएको छ । प्यालेस्टिनी, यहुदी वा इजरायली नभएका सबैलाई मानव अधिकारका नैतिक सिद्धान्तलाई समर्थन गर्न सजिलो होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर गाजा संकटको समयमा संसार निश्चित समूहमा विभाजित भएको छ र यो हेर्न लायकको छ ।

अहिले कठिन समयबाट गुज्रिरहेकाका लागि सबैप्रति मानवीय समवेदना समानुभूति देखाउन साँच्चै गाह्रो भएको देखिन्छ । होलोकास्ट (यहुदी नरसंहार)को इतिहासको गहिरो चोट व्यहोरेकालाई ७ अक्टोबरमा हमासले गरेको हमलापछि डरबाहेक अरू भावनाको अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । यी मानिसका लागि ७ अक्टुबरको चोटलाई भुलाउन भएको सैन्य प्रतिक्रिया मानवीय लाग्न सक्छ । अर्काेतर्फ सन् १९४८ देखि प्यालेस्टाइन छोड्न बाध्य भएका र हाल महिनौँसम्मको निरन्तर आक्रमणमा परेकाले अरू कसैको पीडा वा रिसबारे सोचून् भनेर आशा गर्न सकिँदैन । यद्यपि, यो मानव अधिकारको आधारभूत भावनाको उपेक्षा गर्नु पनि होइन । युद्धको बीचमा पनि तपाईंले नजिकबाट हेर्नुभयो भने दया र समझदारी क्रूरता र बदलाको इच्छाजत्तिकै बलियो छ भन्ने पाउनुहुन्छ । हामीसँग यस्ता इजरायली र प्यालेस्टिनी छन् जो निष्पक्षता र शान्तिमा दृढविश्वास राख्छन् । यिनै मानिसले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणालाई सार्थक बनाउँछन् ।

सन् १९४८ मा सुरु भएको हालको विनाशकारी द्वन्द्वको एउटा उल्लेखनीय पक्ष भनेको द्वन्द्वका दुवै पक्षमा मानव अधिकारको नैतिक विश्वव्यापी मान्यता बलियो देखिएकै छ । द्वन्द्वमा परेका मानिस माझ सहानुभूति वा करुणाको अभाव छ भन्नेमा खासै सत्यता छैन (उसो त हालैका घटनाले दया र करुणाका भावना कमजोर भएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ) । सबभन्दा ठूलो समस्या भनेका दुवै पक्षमा क्षति पु¥याउने र हिंसात्मक समस्या उत्पन्न गर्नेहरू हुन् । शान्ति हासिल गर्न खोज्ने दुई नेताको हत्याले यसैको पुष्टि गर्छ । इजरायलका यित्जाक रविनलाई एक यहुदी चरमपन्थीले हत्या गरेका थिए भने इजिप्टका शान्तिको पहलकदमी खोज्ने अनवर अल–सदातलाई इस्लामवादी कट्टरपन्थीले हत्या गरेका थिए । यी दुई हत्याले शान्ति नै समाधान हो भन्ने मानिसलाई समेत झस्काएको छ ।

यदि हामी रविन र सदातको मृत्युसँगै तिनले बोकेको साझा दृष्टिकोणको अवसान भएको हो भन्ने मान्दैनौँ भने सबै मानिसका पीडा समान हो भन्ने मानव अधिकारको नैतिक सार्वभौमिकता जीवित नै छ भनेर मान्नुपर्छ । दुवै पक्षले भोगेको पीडा र क्षतिलाई एक–अर्काले स्वीकार गर्दा शान्तिको सम्भावना रहन्छ । यद्यपि, यो शान्ति दुवै पक्षका भँडुवाहरू खडा गरेको अवरोधको समाधानमा भर पर्छ । एकातिर इजरायलका बासिन्दा वेस्ट बैंकमा अराजकता पैदा गर्दै बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारलाई कब्जा र अतिक्रमणतर्फ उद्यत् बनाइरहेका छन् भने अर्काेतर्फ इजरायललाई विनाश गर्ने एक मात्र उद्देश्यका साथ जिहादी लडाकु तम्तयार छन् । यी दुवै चुनौती पार गरेपछि मात्र शान्ति सम्भव छ ।

मानव अधिकारको नैतिक सार्वभौमिकताका लागि हामीले अरूको मानवता र तिनको पीडाको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छ । विश्वव्यापी घोषणाअनुसार हामीले अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु र ती अधिकारको उल्लंघनलाई रोक्नुपर्छ । यति भन्दै गर्दा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले यी उद्देश्य ‘कसरी’ हासिल गर्ने भन्ने व्यावहारिक उपाय भने सुझाएको छैन । यी उपायसँग जोडिने चुनौतीको समाधान गर्न हामीले आफैँलाई राजनीतिको दायराभित्र समावेश गर्नुपर्छ जहाँ कठिन निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यसले हामीलाई मानव अधिकारको नैतिक सार्वभौमिकतामाथि एरेंदको आलोचनातर्फ डो¥याउँछ । एरेंदका अनुसार अधिकारको पहिचान र प्रत्याभूति गर्ने राज्यको अनुपस्थितिमा एउटा व्यक्ति केवल ‘निरीह मानव’मा सीमित हुन पुग्छ । एरेंदको तर्क मान्ने हो मध्यपूर्वमा द्विराज्यीय समाधान नै शान्ति र न्यायको एक मात्रै मार्ग हो किनभने राज्य मात्रै विश्वव्यापी मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने संस्था हो । द्विराज्यीय समाधानबाट मात्रै दुवैतर्फ भाँड्न खोज्ने तत्वलाई पराजित गर्न सकिन्छ । र, यसो हुन सकेमा मात्र राष्ट्रसंघको घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेको मानव अधिकारको नैतिक सार्वभौमिकता सार्थक हुनेछ । –प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

(इग्नाटिफ सेन्ट्रल युरोपियन विश्वविद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक हुन्)