अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण–आर्थिक वर्ष ०७९/८० : तीनै तहका सरकारको आम्दानीभन्दा डेढ खर्ब बढी खर्च

तीनै तहका सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारले प्राप्तिभन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा तीनै तहका सरकारको कुल खर्च प्राप्तिभन्दा बढी देखिएको हो ।

उक्त आवमा तीनै तहका सरकारको कुल खर्च १७ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोड देखिएको छ । जब कि उक्त आवमा तीनै तहले गरेको जम्मा प्राप्ति (राजस्व र अन्य आयसहित) १५ खर्ब ६४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार सरकारको खर्च र प्राप्तिमा एक खर्ब ५९ अर्ब अपुग देखिन्छ । 

यद्यपि, अन्य मौज्दात सामायोजन गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ नगद तथा बैंक मौज्दात रहेको देखिएको छ । खासगरी, स्थानीय तहका सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषका रकम मौज्दात रहेका कारण तीनै तहको एकीकृत बाँकी नगद तथा मौज्दात धनात्मक देखिएको हो । यस आवमा तीनै तहका कुल सरकारले चालूतर्फ नौ खर्ब ८३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ९७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । पुँजीगततर्फ भने पाँच खर्ब ४३ अर्ब ८४ करोड खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 २४ खर्बको बजेट, १८ खर्ब खर्च 
समीक्षा वर्षमा तीनै तहका सरकारको कुल बजेटको औसत खर्च ७७.७८ प्रतिशत देखिएको छ । उक्त आवमा तीनै सरकारको कुल बजेट २४ खर्ब २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको थियो । कुल खर्च भने १८ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याएको बजेटअनुसार चालूतर्फ कुल १६ खर्ब २८ अर्ब १० करोड विनियोजन भएकोमा १३ खर्ब ५६ अर्ब १५ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ सात खर्ब १३ अर्ब ७२ करोड विनियोजन भएकोमा पाँच अर्ब २७ करोड ४४ लाख खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने चार खर्ब नौ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएकोमा तीन खर्ब ५३ अर्ब ५३ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट विनियोजनअनुसार (तीनै तहको छुट्टाछुटै हिसाब राख्दा) चालूतर्फ संघको नौ खर्ब ९१ अर्ब ५० करोड, प्रदेशको ७९ अर्ब ८९ करोड र स्थानीय तहको दुई खर्ब ८४ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फ संघको दुई खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड, प्रदेशको एक खर्ब २४ अर्ब १८ करोड र स्थानीय तहको एक खर्ब ६८ अर्ब ६४ करोड खर्च भएको हो । 

सरकारको सम्पत्ति दुई खर्ब एक अर्ब २७ करोड पुग्यो 
नेपालका तीनै सरकारको समेत गरेर कुल सम्पत्ति दुई खर्ब एक अर्ब २७ करोड पुगेको छ । संघको एक खर्ब ३४ करोड ७६ लाख, प्रदेशको २९ अर्ब ७८ करोड र स्थानीय तहको ३६ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको हो । गएको आव ०७८/७९ सम्ममा सरकारको सम्पत्ति एक खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रविष्ट भएको थियो ।

आव ०७७/७८ मा सरकारको यस्तो सम्पत्ति एक खर्ब ८० करोडबराबर रहेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पिएएमएस)मा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा सरकारको सम्पत्ति एक खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रविष्ट भएको छ । जुन आव ०७७/७८ मा प्रविष्ट भएको सम्पत्तिको तुलनामा ५० अर्ब १५ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पिएएमएस)मार्फत सम्पत्तिको मौज्दात अद्यावधिक गर्छ । जसअनुसार गएको आवमा नेपाल सरकारका घरजग्गा, सवारीसाधन, फर्निचर, विद्युतीय सामग्रीलगायत भौतिक सम्पत्ति यति देखिएको हो । यसमा सरकारी लगानीका परियोजना तथा पूर्वाधार जोडिएका छैनन् ।