फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘अग्निपथ’मा संवादहीनता

निरन्तरता वा समाप्तिबारे उच्चस्तरीय भ्रमणमा दुवै पक्ष मौन, छलफलमार्फत निर्णयमा पुग्न विज्ञको सुझाव 

गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीहरूको भर्ती दुई शताब्दी लामो छ । तर, भारतीय सेनामा चार वर्षदेखि रोकिएको भर्तीबारे अनिश्चितता कायमै छ । पछिल्लोपटक भारतले ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाले भर्ती ठप्प भए पनि भर्ना पुनः सञ्चालन गर्नेबारे नेपाल र भारत एजेन्डामा प्रवेश गर्न चाहेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण र पछिल्लोपटक भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका वेला गोर्खा भर्तीबारे छलफल भएन । नेपाल र भारत दुवै सरकारको एजेन्डामा यसको निरन्तरता वा समाप्तिको विषय छैन । 

अग्निपथ योजनापछि एकपटक तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग यसबारे चासो राखेका थिए । त्यसपछि दुई देशबीच गोर्खा भर्तीका विषयमा कुनै पनि तहमा औपचारिक–अनौपचारिक कुरा भएको छैन । भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकरको १९ र २० पुसको भ्रमणमा पनि अग्निपथमा दुवै पक्षले मौनता साधे । 

अग्निपथका बारेमा नेपालले सुरुमा प्रश्न उठाए पनि दुई वर्षयता दुई देशको उच्च तहमा यसबारे संवाद भएको छैन । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. रूपक सापकोटाले अग्निपथ सम्बन्धनमा सरकारले नयाँ निर्णय नगरेको बताए । ‘यस सम्बन्धमा सरकारको नयाँ निर्णय केही पनि भएजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने । 

दुई शताब्दीदेखि ब्रिटिस सैनिकको गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत नेपालीहरू भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय र ब्रिटिस सेनामा बाँडिए । त्यसयता दुवै सेनाका गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती निरन्तर रहेको थियो । तर, चार वर्षदेखि भारतीय सेनामा रोकिएको छ । बेलायती सेनामा भने नेपालबाट भर्ती जारी छ ।

सुरुका दुई वर्ष (सन् २०२० र २०२१) कोरोना महामारीका कारण रोकिएको गोर्खा भर्ती त्यसपछि (२०२२ र २०२३) भारतको अग्निपथ योजनाका कारण रोकिएको हो । २०१९ मा भर्तीपछि भारतीय सेनामा भर्ती भएको छैन । वार्षिक १७ सय जना नेपाली नागरिक भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्समा भर्ती हुने गरेका थिए ।

कोरोनाका कारण २०२० र २०२१ मा भारतीय सेनाले भर्ती खोलेन । यी दुई वर्ष भारतीय र नेपाली नागरिक कसैको भर्ना भएन । २०२२ जुन १४ (३१ जेठ २०७९) मा भारत सरकारले अग्निपथ योजना लागू गरेपछि यसबारे नेपालले प्रश्न उठायो र नेपालबाट भर्ती रोकियो । त्यसपछिका चार वर्षमा ६ हजार ८ सय युवाले भारतीय सेनामा भर्ती हुन पाएनन् । 

भूरणनीतिक मामिला जानकार भने अग्निपथका विषयमा दुई देशबीचको मौनता दुवैका लागि हितकर नहुने बताउँछन् । पूर्वउपरथी एवं सुरक्षाविज्ञ बिनोज बस्न्यातले गोर्खा भर्तीको परम्परालाई निरन्तरता दिनु उचित हुने सुझाव दिए । ‘भारत र बेलायतसँग हाम्रो यो परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्छ,’ बस्न्यातले भने ।

अल्पकालीन रूपमा तलब र दीर्घकालीन रूपमा पेन्सनमार्फत नेपालमा आउने भारतीय रुपैयाँ घट्दा आर्थिक रूपमा नै यसले नेपाललाई हानि पुग्ने उनको तर्क छ । ‘यो दुई सय वर्षदेखिको अविच्छिन्न इतिहास हो । सैन्य कूटनीतिक विषय हो । यसले नेपाल र भारत दुवैैलाई फाइदा पुग्नेछैन,’ उनले सुनाए, ‘यथास्थितिमा रहनुहुँदैन, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’ नेपालले भर्ती नगरे पनि गोर्खा भर्तीको परम्परा भारतले तोड्न नसक्ने उनको अनुमान छ ।

लामो समय गोर्खा सैनिकमा कार्यरत रहेका भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले अग्निपथ र गोर्खा भर्तीबारे दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था स्वाभाविक नहुने बताए । ‘मेरो सुझाव छ कि यसमा भारत सरकारले नै नेपालसँग संवादको प्रयास गर्नुपर्छ । किनभने आइसब्रेकका लागि तेस्रो पक्ष कोही पनि आउने वाला छैन,’ मेहताले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

यही अवस्था भयो भने सन् २०३० सम्म गोर्खा युनिटको संख्या आधा घट्ने र २०४७ पछि यसको अस्तित्व नरहने सम्भावना रहेको मेहताको आकलन छ । ‘नेपालले पेन्सन र तलबबापत नेपालमा आउने रकम गुमाउँदै गएको छ । यसलाई नेपाल र भारत दुवैै सरकारले इगोको विषय बनाउनुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले मिडियासित होइन, भारत सरकारसित कुरा गर्नुपर्छ । छलफल भएपछि के कसो गर्ने भन्ने फैसला होला । छलफल नै नगरेपछि के हुन्छ?’ 

परराष्ट्र मामिला जानकार एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता निरन्तर हुनुपर्ने बताए । अग्निपथले नेपालीलाई पठाउन बाधा नपुग्ने उनको तर्क छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले यस सम्बन्धमा किन काम गरिरहेको छैन, मैले बुझ्न सकिनँ । नेपाल सरकारले १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्न खोजेको हो ? नेपालमाथि अनाक्रमण सन्धि पनि खारेज हुने अवस्था आयो भने यसको असर के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्दैन ?’ सुवेदीले प्रश्न गरे । 

अग्निपथ योजनाअनुसार भारतले सुरुमा चार वर्षका लागि मात्रै सेनामा भर्ती गर्नेछ । भर्ती भएकाहरूलाई अग्निवीर भनिएको छ । अग्निवीरहरूमध्ये भर्ती भएको चार वर्षपछि २५ प्रतिशत सेनामा निरन्तर हुनेछन् भने ७५ प्रतिशत अग्निवीर सैनिकले अवकाश पाउनेछन् । उनीहरूले अवकाशका समयमा भारु कम्तीमा पनि ११ लाख रुपैयाँ उपदान पाउने प्रबन्ध छ । अग्निपथ योजना भारतीय र नेपाली सबैका लागि लागू हुने भारतीय सेनाले बताउँदै आएको छ । 

तर, नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा सैनिकलाई अग्निपथबाट अलग गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ । जानकारहरूका अनुसार नेपालको चासो दुईवटा विषयमा छ । पहिलो, त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपाली नागरिकले पेन्सनसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नेपालको धारणा छ । दोस्रो, चार वर्ष काम गरेर फर्केका युवाहरूको व्यवस्थापन नहुँदा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ । 

भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल मेहता भने गोर्खाहरू भारतीय सेनाका अभिन्न अंग रहेको र उनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब भारतभित्रै रहेको बताउँछन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ९ भदौ २०७९ मा पत्रकारहरूको प्रश्नमा भनेका थिए, ‘हामीले लामो समयदेखि भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्दै आएका छौँ । अब अग्निपथ स्किमअन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको प्रतीक्षारत छौँ ।’

गोर्खा सैनिकमै कुनै वेला कार्यरत भारतीय सेनाका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ अनिल चौहान पनि गोर्खा भर्ती निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनीसँग भेटेका सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार नेपालले अग्निपथ योजना स्वीकार गर्दा केही फरक नपर्ने धारणा चौहानको थियो । 

हाल भारतीय गोर्खामा करिब ३२ हजार कार्यरत छन् । उनीहरूको तलब र अवकाशप्राप्तको पेन्सनका लागि वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा आउने गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ सरकार आएपछि अग्निपथ योजनाबारे नेपालले धारणा बनाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, नयाँ सरकारले एक वर्षदेखि यसबारे केही निर्णय गरेको छैन ।