मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसद् अधिवेशन अब क्यालेन्डरमा : बैठक र कार्यसूची महिना दिनपहिले नै तय  

संसदीय गतिविधि नियमित र सांसदलाई जवाफदेही बनाउने अपेक्षा, हिउँदे अधिवेशनको बिजनेसका लागि सरकारको पूर्वतयारी

संघीय संसद्को आगामी अधिवेशन क्यालेन्डरमा सञ्चालन हुने भएको छ । संसद्लाई क्यालेन्डरमा चलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले गृहकार्य थालेका हुन् । संसद् सचिवालयले क्यालेन्डरको मस्यौदासमेत प्रस्तुत गरेको छ । 

दलहरूले क्यालेन्डरको मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिएर आगामी अधिवेशनमा लागू गर्न सहमति प्रदान गरेको संसद् सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ । 

कार्यवाहक महासचिव पाण्डेयका अनुसार सभामुख घिमिरेले बुधबार बोलाएको प्रमुख तीन दलका सचेतकको बैठकमा संसद् सचिवालयले क्यालेन्डरको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । मस्यौदामा कम्तीमा १५ दिनदेखि बढीमा महिना दिनसम्मको कार्यतालिका तय गरेर संसदीय पात्रो लागू गर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावमा सदन र संसदीय समिति हप्तामा तीन–तीन दिन चलाउने भनिएको छ । यसअनुसार हप्ताको सुरुवाती तीन दिनमा सदन चल्नेछ भने बाँकी दिन समिति बैठक बस्नेछन् ।

‘समितिले विधेयक पास गर्छ, त्यसपछि सदनमा लगेर छलफल हुन्छ । दुवैलाई समान हिसाबमा मिलाउन खोजिएको हो । यसरी सदन पनि चल्ने भयो, समिति पनि चल्ने भयो,’ पाण्डेयले भने, ‘सदन मात्रै चलाउँदा यता समिति बस्न भ्याउँदैन । ती विधेयक त्यतिकै रहने भयो । यो ढंगले जाऊँ भन्ने भयो, उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । ठीक छ भन्ने सहमति छ ।’ उनका अनुसार क्यालेन्डर लागू गर्न दलहरू तयार छन् । तर, कति समयको बनाउने भन्ने टुंगोमा पुगेको छैन । ‘१५ दिनको बनाउने वा एक महिना अथवा पूरै अधिवेशनको भन्ने विकल्पमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुमै पूरै अधिवेशनको भन्दा १५ दिन वा बढीमा एक महिनाको गर्ने प्रयास छ ।’ 

संसदीय पात्रोमा कुन दिन, के–के काम हुन्छ भन्ने पहिले नै तय हुने उनको भनाइ छ । ‘एक दिनमा के–के हुने भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जस्तो, शून्य समय भयो, त्यसपछि विशेष समय वैकल्पिक राख्ने प्रस्ताव छ । यो भनेको विशेष समय आज राख्ने, भोलि नराख्ने हो । त्यसपछि विधेयक कुन–कुन छ, त्यही आधारमा प्राथमिकता हेरेर कुन विधेयकमा छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट राख्ने, त्यो ढंगले सांसदले तयारी गर्ने हो,’ पाण्डेयले भने । संसदीय क्यालेन्डरको विषयमा सभामुख घिमिरेले बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङसँग पनि छलफल गरेका थिए । विधेयक नआएकामा उनले जिज्ञासा राखेका थिए । क्यालेन्डरका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे सभामुखलाई जानकारी गराएको गुरुङले बताए । उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै सरकारका सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आगामी अधिवेशनमा पेस गर्नुपर्ने विधेयकको प्राथमिकीकरण गरेर पठाउन भनेको थियो ।

‘अबको अधिवेशनमा तपाईंको मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकको प्राथमिकता क्रम तोकेर यथाशीघ्र पठाउन भनेर मन्त्रालयहरूलाई माग गरेका थियौँ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘१८ वटा मन्त्रालयबाट कुन–कुन कानुन आवश्यक छ र प्राथमिकताका आधारमा मस्यौदा तयार भइरहेको छ भन्ने जानकारी आइसकेको छ । दुई–तीनवटा मन्त्रालयको मात्र बाँकी छ ।’  विधेयकको प्राथमिकीकरणबाट यो–यो विधेयक यस अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन्छ वा जाँदै छ भनेर पहिले नै तय हुने र यसले संसद्को कार्यतालिका बन्न सघाउ पुग्ने मन्त्री गुरुङले बताए । ‘क्यालेन्डरका लागि कानुन मन्त्रालयले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । यस हिसाबले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । 

दलका सचेतक तथा कानुनमन्त्रीसँगको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशन क्यालेन्डरकै आधार चल्ने बताए । ‘अब क्यालेन्डरमै जान्छौँ । यसको तयारीका लागि सुझाव लिइरहेका छौँ, छिट्टै अन्तिम टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी अधिवेशन क्यालेन्डरअनुसारै चल्छ ।’ सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा संसदीय क्यालेन्डर लागू गर्न सदनबाटै दलहरूलाई प्रस्ताव गरेका थिए । प्रमुख सचेतकहरूसँगको बैठकमा घिमिरेले क्यालेन्डर बनाउन बनाउनेभन्दा कार्यान्वयन गरेरै जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  संसदीय क्यालेन्डरको वकालत गर्दै आएकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्मा सुशासनका लागि यो जरुरी भएको बताइन् । क्यालेन्डरका लागि सदनमा आवाज उठाएकी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनाउँदा समावेश गर्न क्यालेन्डरको नमुनासहित संशोधन नै राखेकी थिइन् । नियमावली मस्यौदा समितिले कार्यतालिका निर्माण गरेर सदनले लागू गर्न सक्ने भनेर पहिलोपटक क्यालेन्डरको अवधारणा स्वीकार गरेको थियो । नियमावलीको नियम २५५ ‘सभाले सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने’ भनिएको छ । ‘संसदीय क्यालेन्डरले सांसदको अर्थपूर्ण र क्रियाशील सहभागिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै संसद्भित्रको लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।

संसदीय मैत्री समूह गठनको तयारी
सभामुख घिमिरेले विभिन्न देशसँग नेपालबाट संसदीय मैत्री समूह गठनका लागि गृहकार्य थालेका छन् । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० को नियम ३९ अनुसार सभामुखले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको समन्वयमा आन्तरिक कार्यविधि बनाई संसदीय मैत्री समूह गठन कार्यलाई अगाडि बढाएको कार्यवाहक महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार मैत्री समूह गठनका लागि संसद् सचिवालयले दलहरूसँग सांसदको नाम मागेको छ । ‘मैत्री समूह स्थापना गर्न दलहरूसँग सांसदको नाम मागिएको छ । कुन देशमा कुन पार्टीको कुन सांसद राख्ने भनेर सचिवालयले मागेको छ, दलहरूले भरेर बुझाएपछि गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । दलका सचेतकहरूसँगको बैठकमा मैत्री समूह गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी बनेको थियो । हाल अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, चीनलगायतसँग मैत्री समूह गठन भइसकेको छ । संसद् सचिवालयले ४४ वटा देशका संसद्सँग मैत्री समूह स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । एउटा समूहमा ६ देखि आठजना सांसद सदस्य हुनेछन् । तीमध्ये एकजना संयोजक हुनेछन् । यसअगाडि ३२ वटा समूह थिए । ‘दलहरूबाट नाम आइसकेपछि संयोजक कुन दलबाट कसरी तोक्ने भन्ने टुंगिनेछ,’ कार्यवाहक महासचिव पाण्डेयले भने । 

क्लाइमेट पार्लियामेन्टरी फोरम स्थगित
संघीय संसद्मा पछिल्लो समय क्लाइमेट पार्लियामेन्ट फोरम गठन गर्ने बहस चलेको थियो । तर, कानुनी आधार बनिनसकेको भन्दै स्थगित गरिएको छ । सभामुख घिमिरेले दलहरूसँग गरेको छलफलमा तत्काल अगाडि बढाउन कानुनी आधार नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । ‘त्यसको कानुनी पक्ष के हो, गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफल हुँदा अगाडि नबढाउने निचोडमा पुग्यौँ,’ पाण्डेयले भने । कानुनमन्त्री गुरुङले पनि नियमावलीमा नभएसम्म कार्यान्वयन नगरौँ भन्नेमा पुगेको बताए । ‘नियमावलीमा नभएर गर्दा अरू फोरम पनि आउलान्, त्यसकारण हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो लागू नै गर्ने हो भने नियमावली संशोधन गरेर ल्याउनुपर्‍यो ।’ 

प्रिबजेट छलफल हिउँदमै
संघीय संसद्ले प्रिबजेट छलफल हिउँदे अधिवेशनमै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सभामुखको छलफलमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त हिउँदे अधिवेशनमै छलफल गर्ने, छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष सरकारले आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने र बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको हो । कानुनमन्त्री गुरुङले प्रिबजेट छलफलमा संसद्को भूमिका समावेश गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री नै प्रतिबद्ध रहेको भन्दै हिउँदे अधिवेशनमै छलफल सकिने गरी सरकारले लागू गर्ने बताए ।