मधेशमा मन्त्री व्यवस्थापन गर्न थपिएको खेलकुद मन्त्रालय कामविहीन

मन्त्रालय टुक्र्याएको झन्डै चार महिना हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयको खातासमेत खुल्न सकेको छैन । न दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नै छन् । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि फुँयालका अनुसार कार्पेट, कुर्सी, टेबुल, फर्निचर, पर्दालगायत व्यवस्थापन पनि उधारोमा गरिएको छ । मन्त्रालयको आफ्नै खाता सञ्चालन नभएको र बजेट चलाउने पिएलएमबिएस कोड पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध हुन नसकेको उनले बताए । 

मधेश प्रदेशमा विनाविभागीयमन्त्रीलाई व्यवस्थापन गर्न चार महिनाअघि तत्कालीन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय फुटाएर थप गरिएको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय कामविहीन बनेको छ । मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारी दैनिक मन्त्रालय पुगे पनि बजेट अभावमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । यतिसम्म कि मन्त्री चढ्ने गाडीको इन्धनदेखि मन्त्रालयको दैनिक चियापानी खर्च पनि उधारोमा चलिरहेको छ । 

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विनाविभागीयमन्त्री सुरिता साहलाई व्यवस्थापन गर्न सातौँपटक सरकार विस्तारका क्रममा तत्कालीन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय टुक्र्याएर शिक्षा तथा संस्कृति र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धन दलको भागबन्डामा शिक्षा मन्त्रालय जनमत पार्टीको भागमा परेको थियो । तर, झन्डै दुई महिना विनाविभागीयमन्त्री रहेकी जसपाकी साहलाई मुख्यमन्त्री यादवले व्यवस्थापन गर्न जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सम्हालेको शिक्षा मन्त्रालय टुक्र्याएका थिए । 

मन्त्रालय टुक्र्याएलगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुवै मन्त्रालयको कार्य विभाजन पनि पठायो । तर, मन्त्रालय टुक्र्याएको झन्डै चार महिना हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयको खातासमेत खुल्न सकेको छैन । न दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नै छन् । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि फुँयालका अनुसार कार्पेट, कुर्सी, टेबुल, फर्निचर, पर्दालगायत व्यवस्थापन पनि उधारोमा गरिएको छ । मन्त्रालयको आफ्नै खाता सञ्चालन नभएको र बजेट चलाउने पिएलएमबिएस कोड पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध हुन नसकेको उनले बताए । 

आर्थिक कारोबार गर्न चाहिने कोड नपाउँदा काम गर्न सकिएको छैन : सुरिता साह, मन्त्री, खेलकुद तथा समाज कल्याण
तत्कालीन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय टुक्र्याएर दुई नयाँ मन्त्रालय बनाइयो । पटक–पटक ताकेता गरेपछि केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो । तर, आर्थिक कारोबार गर्ने कोड उपलब्ध नगराउँदा त्यो रकम पनि निकासा हुन सकेको छैन । उता शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले भने नयाँ कोड नलिई तत्कालीन मन्त्रालय शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको कोडले काम गरेर आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइरहेको छ ।

सचिव  फुँयालले भने, ‘कर्मचारीका समस्या त सबै मन्त्रालयका छन्, तर यहाँ त अहिलेसम्म एक सुको बजेट पनि छैन । बजेट आएपछि त्यसैअनुसार काम अगाडि बढाइन्छ । अहिले भएका कर्मचारीलाई पनि कुनै काम छैन । बजेट कार्यान्वयनका वेलामा हामी सामाजिक विकास इकाइको निर्देशिका बनाइरहेका छौँ,’ सचिव फुँयालले भने, ‘तर बजेट कहिले आउने अहिलेसम्म ठेगान छैन, फेरि ढिलो गरी आए कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?’ 

अर्का एक कर्मचारीका अनुसार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणको क्षेत्रमा दातृनिकायबाट हुने काम पनि प्रभावित भएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना पुग्न लाग्यो । यस्तै, अन्योल रह्यो भने खेलकुद मन्त्रालयको धेरै कार्यक्रम नै गर्न नसकेर बजेट नै फ्रिज हुन सक्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘टुक्र्याएर बनाइएका दुई मन्त्रालयमा दुई पार्टीका मन्त्री छन् जसले राजनीतिक द्वन्द्व पनि देखिएको छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले पहल गर्नु आवश्यक छ ।’ 

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा आउनुपर्ने खेलकुद र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण महाशाखाका केही कर्मचारी अझै पनि शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालयमै रहेका छन् । स्रोतका अनुसार शिक्षा तथा सांस्कृतिकमन्त्री महेशप्रसाद यादवले ती कर्मचारीको रमाना नदिन सचिव लक्ष्मी भट्टराईलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रालय टुक्र्याएदेखि मन्त्री यादव असन्तुष्ट छन् । त्यही असन्तुष्टिका कारण मन्त्री यादवले अहिलेसम्म खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको भागमा परेका योजना तथा कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको स्रोतले बतायो । खेलकुद तथा महिला बालबालिका, युवा तथा समाज कल्याणतर्फको बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छैन । 

यता, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई मन्त्रालय विभाजन र कार्यक्षेत्र विवादका कारण समस्या भएको बताउँछन् । उनले मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजन तथा कार्यक्षेत्र राजनीतिक मुद्दा भएकाले त्यसमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । एक वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइएको थियो । 

यता, बजेटको लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि आर्थिक कारोबार गर्ने कोड उपलब्ध नगराउँदा ती रकम पनि निकासा हुन नसकेको खेलकुदमन्त्री साहले बताइन् । ‘तत्कालीन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय टुक्र्याएर दुई नयाँ मन्त्रालय बनाइयो । यस्तो अवस्थामा आर्थिक कारोबार गर्न मन्त्रालयलाई नयाँ कोड चाहिन्छ,’ खेलकुदमन्त्री साहले भनिन्, ‘हामीले नयाँ कोड पाएका छैनौँ । तर, शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालयले भने नयाँ कोड नलिई तत्कालीन मन्त्रालय शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको कोडले काम गरेर आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइरहेको छ ।’ 

शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री यादव भने खेलकुद मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर शाखा आफूमातहत लान सक्ने बताए । ‘टिप्पणी उठाएर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पत्र आउनुपर्‍यो नि, हाम्रो यो–यो कुरा छ पठाइदिनुपर्‍यो भनेर । तर, अहिलेसम्म आएको छैन,’ मन्त्री यादवले भने । 

मन्त्रालय विभाजन हुँदा कुन–कुन शाखा कता रहने भनेर मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म निर्णय नदिएको उनको दाबी छ । ‘मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय टुक्र्याएको भनेर आफूलाई अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी अएको छैन । मन्त्रालय टुक्र्याउने विषयमा अहिलेसम्म प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल वा निर्णय भएको छैन । मुख्यमन्त्रीजीले नै जबर्जस्ती मन्त्रालय टुक्र्याउने निर्णय गर्नुभयो ।’

दुई मन्त्रालयबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद हुनुको मुख्य कारण मन्त्रीका दलहरू जसपा र जनमतबीचको द्वन्द्व रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक द्वन्द्वले नै यस्तो परिस्थिति आएकाले यसको समाधान मुख्यमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । 

गत वर्ष मंसिरको प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र हैसियतमा जितेर जसपा प्रवेश गरेकी सुरितालाई मुख्यमन्त्री सरोज यादवले सामाजिक विकासमन्त्री बनाएका थिए ।  त्यसपछि कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराउँदा मन्त्री साह विनाविभागीय बनेकी थिइन् ।